सुमन
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । ७० प्रतिशत जनता अझै कृषि पेसामा निर्भर छन् । किसानको बाहुल्य रहेको देशमा मल कारखाना नरहनु र सधैँ मलको लागि विदेशी (भारत) को मुख ताकेर बस्नु दुःखको कुरा हो । यसैको परिणाम रोपार्इँ हुने समयमा सधैँ मलको हाहाकार हुन्छ । विदेशीसित किनेको मल पनि कमसल हुन्छ । यसले नेपाली माटोको उर्वराशक्ति र गुणस्तर बिग्रेर उत्पादन घट्छ । समयमा मल उपलब्ध नहुनु र आएको मल पनि गुणस्तरहीन भएको हुँदा किसानहरू निरास छन् ।
किसानहरू एक बोरा मल लिनका लागि रातिदेखि नै लाइनमा बस्न र कुर्न बाध्य छन् । यसको सबै क्षेत्रबाट आलोचना र विरोध भए पनि सुनुवाइ भएन । उनीहरू कानमा तेल हालेर बसे । किसानहरूको दुःख, पीडाको विरोधमा उठाएको आवाजको उनीहरूले वास्तै गरेनन् ।
विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भोट बटुल्न, जनताको मन जित्न, सहानुभूति बटुल्न, किसानको आँखामा छारो हाल्न मल कारखाना खोल्छु नभनेका होइनन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष भइसक्यो तर मल कारखाना खोल्ने लक्षण छैन । बहुदल आएपछि देशमा सबभन्दा बढी सत्तामा बस्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस हो । यो दल भारतपरस्त दल भएको हुँदा ऊसँग मल कारखानाको के आशा गर्ने ? पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यो दल कमिसन र भ्रष्टाचारमा अडेको हुँदा उसले मल कारखाना खोल्न पहल गर्दैन । नेपालको आर्थिक विकास गर्न चीन, रुसलगायतका मित्र देशहरूले सहयोगस्वरूप बनाइदिएका भृकुटीकागज, बाँसबारी छाला, ट्रलिबस, इँटाटायल, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखानाहरू कौडीको मोलमा बेचेर सिध्याइएको इतिहास छ ।
किसानको पिर, मर्का, दुःख र पीडा बुझ्ने खोइ कम्युनिस्टको सरकार ! रोपाइँ गर्ने समय आइसक्यो । मल गाउँगाउँमा, घरघरमा कहिले आउँछ ? कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना खोइ ? कृषिप्रधान देशले मलको लागि सधैँ माग्नेले जस्तै भारतसँग मुख ताकेर, आश गरेर कहिलेसम्म बस्ने ? किसानको यो आशा, झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले पनि पूरा गर्न सकेन ।
कम्युनिस्ट भनिएको माओवादी पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री, त्यही दलका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्को नेकपा एसका नेता बेदुराम भुषाल कृषि मन्त्री छन् । तर, दुःखको कुरा आ.व. २०८१/०८२ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले मल कारखानाको स्थापना त के उच्चारणसमेत कहीँकतै गरेको पाइएन । देशलाई हरेक क्षेत्रमा विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने सोच विचार राख्ने कम्युनिस्ट नामधारी सरकार पनि मल कारखाना खोल्न अघि बढेन ।
प्रजातन्त्रलाई संस्थागत जीवनपद्धतिको रूपमा नलिइकन, व्यवहारमा नउतारिकन प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा दलले जसरी भए पनि सत्ता र पद प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । दलहरूले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्दा तिनीहरू जनताबाट ताढिँदै गएका छन् । त्यसैले देशको कृषि अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय भएको छ ।
वर्षको अर्बौँ अर्ब पैसा मलको लागि भारतलगायतका देशहरूमा विदेिशरहेका छन् । हिजो कृषि उत्पादन भारतलगायतका देशलाई बेच्ने नेपाल आज भारतसँग कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ । उसले हिजो कुनै स्वार्थ, बहानामा पटकपटक नाकाबन्दी गरेजस्तो अब नाकाबन्दी गरेमा नेपालले ठुलो बिजोग या अभावको सामना गर्नुपर्नेछ । सरकारले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा त छोडौँ, देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र उत्पादन बढाउन पनि हेरेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले उहीबेला चीन जाँदा मल कारखानाबारे चीनबाट प्राप्त दस्ताबेज शासक दलहरूलाई दिएका थिए । तर, यिनीहरूले देशमा मल कारखाना खोल्ने आँट गरेनन् ।
हिजोको हरियाली जग्गा आज बाँझो बनाएर मरुभूमि बनाउनतिर आजका कम्युनिस्ट काङग्रेस शासकहरू लाग्दै छन् । त्यसैले जबसम्म कम्युनिस्ट भनिएका दलको सरकारले कृषिप्रधान देशको कृषि अर्थतन्त्र माथि उकास्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर भई विदेश निर्यात गर्न आफ्नै देशमा मल कारखाना खोल्दैन; काम गर्ने युवा विद्यार्थीहरू बिदेसिनबाट रोकिँदैन, उनीहरूलाई नेपालमै पढ्ने, काम गर्ने वातावरण बनाइँदैन; तबसम्म देशको उँभो लाग्दैन । देशमा चाँडै मल कारखाना खोलेर, किसानलाई रोपाइँको बेला सहज ढुङ्गले मल वितरण गरी देशलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।
-1730900112.jpg)
