सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देश र जनताको पक्षमा नभएको भन्दै आम कामगरी जनताको पक्षमा संशोधन गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम पुनः सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव गर्नु भएको छ।
सांसद सुवालले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको संशोधन प्रस्ताव यस्तो छः
आव २०८१/८२ को नीति–कार्यक्रममा देहायका विषय समावेश हुने अपेक्षासहित संशोधन पेश गर्दछु –
– मानिसले मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बनाइने छ ।
– देशघाती सन्धि–सम्झौताहरू सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि, फुकोट कर्णाली सन्धि, एमसीसी, विम्स्टेकलगायत सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गरिने छ ।
– मजदुरवर्गको सरकार गठन हुने समाजवादी व्यवस्थाको विषयबारे विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराइने छ ।
– ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
– पक्षपात अन्त्य गर्न न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र सेना–प्रहरीसमेतको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनोट गरिने छ ।
– नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र व्यक्तिको सम्पत्तिको सीमाङ्कन हुने कानुन बनाइने छ ।
– सहरकेन्द्रित आन्दोलनबाट शासक दलहरूलाई सत्तामा पु¥याउने मात्र काम भएको हुँदा जिल्ला–जिल्लामा जनताको राजनैतिक चेतना माथि उठाउने छलफल र गोष्ठी चलाइने छ ।
– युरोपमा १७ औँ शताब्दीमा पुँजीपतिवर्गले सामन्तवादविरुद्ध हतियारसहितको सेना लिएर सत्ता कब्जा गरेको थियो । पुँजीपतिवर्गको शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र उपायबाट मजदुरवर्गले सत्ता हातमा लिनेबारे नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गरिने छ ।
– कतिपय सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत ठगी गरेकालाई जेल सजाय दिइने छ । लघुवित्तको नाममा जनतालाई पीडा दिने र मिटरब्याज लिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने छ ।
– सुकेको रुखमा पानी दिनु र अर्थतन्त्रको चालक स्थानमा निजी क्षेत्रलाई राख्नु एउटै हुनेबारे जनतालाई सचेत गराइने छ ।
– राजस्वको ६० प्रतिशत विकास निर्माणमा र ४० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनमा खर्चको व्यवस्था गरिने छ । आगामी ५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धि गरिने छैन ।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिबी उन्मूलन गरिने छ । गरिबी उन्मूलन गर्न चीनको उदाहरणलाई सन्दर्भको रूपमा लिइने छ ।
– देशको सन्तुलित विकासको लागि १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी काठमाडौँकै सेवा सुविधा उपलब्ध सहर विकास गरिने छ । सङ्घीय राजधानीलाई पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा सारिने छ ।
– विकास निर्माणको काम जनताको उपभोक्ता समिति वा अमानतबाट गरिने छ ।
– दाल, चामल, तरकारी, गेडागुडी, अन्न स्वदेशमै उत्पादन गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ ।
– ६० वर्ष नाघेका किसान र मजदुरलाई कर्मचारीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने छ ।
– व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, नदी किनारा, पर्ती जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याइने छ ।
– ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनाउनेहरूलाई सजाय गरिने छ ।
– चुरेको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र जङ्गल दोहनमा रोक लगाइने छ । तरार्ई मरुभूमीकरण हुन दिइने छैन ।
– प्रदूषण फैलाइरहेको भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरका औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आवभित्र स्थानान्तरण गरिने छ ।
– भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स भाडामा दिन नपाउने गरी भन्सारमा एजेन्टलाई स्वयम् उपस्थितिमा भई बायोमेट्रिक हाजिरी तथा एक एजेन्टले एक दिनमा गर्न पाउने कामको मात्रासमेत निश्चित गरिने छ ।
– औषधि व्यवस्था विभागलाई भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तै भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका महाप्रबन्धकलगायतका अधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय दिइने छ ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीमा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनः निर्माण अनुदान र सहुलियत ब्याज दरको ऋण चालु राखिने छ ।
– गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राससलाई शासक दलहरूको मुखपत्र बनाइने छैन ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी स्रोतहरूलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइने छ । भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोटको जङ्गल संरक्षण गरी खानेपानीको स्रोत वृद्धि र भण्डारण क्षमता बढाइने छ ।
(प्रतिनिधिसभाको २०८१ जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आव २०८१÷८२ को नीति–कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, “ख्वप कलेज (विश्वविद्यालय) को विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्ने सरकारको जोड रहेको छ ।”
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग स्पष्टीकरण राख्दै नीति–कार्यक्रममा देहायबमोजिमका विषय थप्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो, बजेट अध्यादेशबाट ल्याइने छैन । गोर्खा भर्ती खारेज गरिने छ । नेपालको खुला सीमा नियमन गरिने छ । खेलकुदलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखिने छ । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइने छ र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने छैन । खाडीको गर्मीमा युवालाई पठाउनुपर्ने गरी नेपाल चिसो नभएको विषयलाई बोध गरिने छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिने छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नेछ । बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका देखिएको सकारात्मक हो ।
स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः जोड दिनुभयो, “ख्वप कलेज (विश्वविद्यालय) को विषयमा माननीयजीको कन्सर्नलाई मैले सम्बोधन गरेको छु । माननीयजीले उठाउनुभएको अन्य विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
सांसद सुवालले सभामुखलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउने क्रममा नीति–कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने देहायका थप विषय राख्नुभयो, “जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको र तीनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज गरिने छ । असंलग्नताविपरीत राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध दिइएको मत फिर्ता गरिने छ । प्यालेस्टिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको १९४ औँ सदस्य बनाउन समर्थन गरिने छ ।
आव २०८१।८२ को नीति–कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
-1730900112.jpg)
