१४ बैशाख,काठमाडौँ
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचार ५ वैशाख २०८१ को गोरखापत्रले छाप्यो।
राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो। सबै नागरिक राजनीतिमा सहभागी भएमा देश विकासमा टेवा पुग्नेछ । राजनीतिलाई सेवाको भावनाले भन्दा अहिले फाइदा र सुविधा लिने तथा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएकै कारण राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको हो ।
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको लागि राजनैतिक दलहरूसँगै शिक्षकहरू काँधमा काँध मिलाएर सङ्घर्षमा उत्रेका थिए । २०३६ सालको सङ्घर्ष, २०४२ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र २०४६ सालको परिवर्तनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । २०६२।०६३ को आन्दोलनमा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। सबै पक्षको साथ र सहयोगले नै राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। देशको राजनैतिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिबाट बञ्चित गर्ने र अझ राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिएमा दण्ड सजाय गर्ने हामी कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै छौँ ? प्रजातन्त्रको फल सबैले समानरूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।
विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापक सङ्घ संस्थाहरूले तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी र कुटपिटका घटनाहरू गर्ने गरेका छन्। ती राजनीति नभई अराजक गतिविधिहरू हुन्। शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, विद्यार्थी भर्नामा पक्षपात, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता, शिक्षण संस्थाहरूभित्र हुने गलत क्रियाकलापहरू हुन्। त्यसलाई रोक्न र शैक्षिक क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण वातावरण तयार गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो।
शासक दलका अधिकांश नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईलगायतले विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा बन्द, हडताल नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । अहिले ती नै पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूले बारम्बार शिक्षण संस्थाहरूमा अराजक गतिविधिहरू गर्दै छन् र नियोजितरूपमै देशका शिक्षण संस्थाहरू ध्वस्त पार्दै विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जान बाध्य पार्दै छन्। वार्षिक लाखौँका सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू बिदेसिनुमा शासक दलका शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी सङ्गठनहरू जिम्मेवार छन्।
निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको राम्रो बन्दोबस्तको लागि आवाज उठाउनु, महँगीको विरोध, भ्रष्टाचारको विरोधमा आन्दोलन गर्नु एक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। जनतालाई परेको पिर मर्काको बारे सङ्गठितरूपमा आवाज उठाउनु नै राजनीति हो। शिक्षक भएको कारणले त्यस्तो जनताको हितको पक्षमा आवाज उठाउन नपाउने भन्ने कसरी हुन्छ र ?
देशको सिमाना अतिक्रमण, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको, देशघाती एमसीसी पास गरेको देशघाती सन्धि सम्झौताविरुद्धमा सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति सामन्तवाद, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा आवाज उठाउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो।
पढाउन छोडेर विभिन्न पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, विद्यालयमा पाइला नटेक्ने, पार्टीको धाक देखाएर सधै तलबमात्रै बुझ्ने, विद्यालयको प्रगति र विद्यार्थीहरूको भविष्यबारे चिन्ता नगर्ने शिक्षकहरूलाई भने तत्काल कारबाही गरी जागिरबाट बर्खास्त गरिनुपर्छ।
विद्यार्थीहरूलाई देशको सार्वभौमिकता रक्षाको बारे आवाज उठाउने, भ्रष्टाचार र महँगीको विरोध गर्ने तथा अन्यायविरुद्ध लड्न उत्साहित गर्ने शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई राजनीति गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने हो भने भोलि देशको बारे बोल्ने कोही हुनेछैन। देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति आवश्यक भए सबै सेना बनेर लड्ने शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्ने देशभक्त शिक्षक र प्राध्यापकहरू देशको निम्ति आवश्यक छ। त्यस्तालाई कारबाही होइन, राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । देश र जनताको पक्षमा लड्न सिकाउने पाठ्यक्रम विद्यालय र कलेजहरूमा राख्नेतर्पm शिक्षा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले शासन सत्तामा पुगेका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा शिक्षक थिए। त्यतिबेला शिक्षक भएर जागिरको पर्वाह नगरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनमा होमेका आजका ती सांसदहरू शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न किन रोक्न खोज्दै छन् ?
युवा विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे बुझाउन नसक्दा धेरै विदेश पलायन भइरहेका छन्। आप्mनै देशका नेताहरूको गलत कामको विरोध गरेर देशमै बस्ने र देश विकासमा योगदान गर्न उत्साहित गर्ने शिक्षा प्रदान गरेको भए देश आजको जस्तो युवाविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने थिएन।
दलीय व्यवस्थामा हरेक व्यक्ति एउटा न एउटा राजनैतिक दलमा लागेकै हुन्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्नु पनि राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु हो । के मतदान गरेकै कारण शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न मिल्छ र ?
वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ स्वतन्त्र पार्टीका हुन्। स्वतन्त्र पार्टी स्वयं पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्दलीय भन्नु जस्तै हो । त्यतिबेला अरू पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीयताको नाउँमा पञ्चहरूले एकदलीय शासन गर्थे। अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा कोही कसैलाई पनि राजनैतिक गतिविधि गर्नबाट रोक्नु उचित होइन ।
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
