१३ कार्तिक, कञ्चन
कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले कञ्चनमा रहेका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुमवासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरु मध्ये पहिलो चरणमा ५ हजार जनालाई ब्यबस्थित बसोबासी सहितको जगाधनी पुर्जा दिइने बताउनु भएको छ। सोमबार कञ्चन गाउपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक कक्षमा राष्ट्रिय भुमि आयोगका पदाधिकारी र कञ्चन गाउपालिका बिच भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले सो कुरा उल्लेख गर्नु भएको हो।
अन्तरकृया कार्यक्रममा कञ्चनमा भुमि समस्या सम्बन्धी कार्य प्रगती तथा देखा परेका चुनौतीहरुबारे सरोकारवालाहरु बिच जानकारी गराउदै अध्यक्ष ढकालले कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका भुमिहनि दलित, भुमिहिन सुकुमवासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यको बिभिन्न चरण्हरु पार गर्ने काममा ७ सय ५३ पालिकामध्ये सवैभन्दा अगाडी रहेको बताउँनु भयो। कञ्चनमा सबै राजनैतिक दल, टोल बिकास संस्था, सरोकारवाला पक्ष लगायतको रचनात्मक सुझाव सहितको सहयोग र समन्वयले लालपुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै अध्यक्ष ढकालले परामर्श सेवामार्फत जग्गा नापी गर्ने कार्य अबैध तथा गैरकानुनी हो भनेर अख्तियारमा मुद्धा परेको भएपनि स्थानीय तहमा गठित परामर्श सेवा केन्द्रमार्फत काम गर्दा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय भुमि आयोगले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने कार्यमा धेरै छिटो र छरिता भएको उल्लेख गर्नु भयो।
अध्यक्ष ढकालले हामीले काम गर्दा कही कतै अनियमित तथा आर्थिक प्रलोभनका कार्यमा संलग्न भएको कसैलाई आशंका लागेमा पालिकामा आएर जुनसुकै फाइल तथा मिसिलको अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै कञ्चनमा भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुमबासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरुको जग्गा नापेर र चारकिल्ला मुचुल्का संकलन देखि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने सम्मको कार्य गर्दा आएका विभिन्न समस्याहरुका बारेमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। कञ्चनमा दुई स्थानिय तह बिचको सिमाना तथा जंगल क्षेत्रसंग जोडिएका ऐलानी जग्गा नाप नक्सान गर्दा देखिएका समस्या,परामर्स सेवा केन्द्रबाट नापी नक्सा गरिनु कानुन बिपरित भएको भन्दै जग्गा नाप नक्सांकन गर्ने कार्यलाई रोक्नु पर्ने जस्ता मुद्दा परेको र त्यसको समाधानका लागि पालिकाले खेलेको भुमिका र राजश्व समस्याबारे आएका जनगुनासोलाई समस्या समधान गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगबाट तत्काल आवस्यक पहल गर्न आयोगका उपाध्यक्ष खड्का समक्ष पालिका अध्यक्ष नवराज ढकालले बिशेष आग्रह गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष ढकालले कञ्चनका जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त भएर कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा उठेका बिषयहरुमाथी प्रतिकृया दिदै राष्ट्रिय भुमि आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्काले अहिले गठन भएको आयोग कुनै तलब भत्ता खान र दलको कार्यकर्तालाई ब्यबस्थापन गर्न नभई देशको करिब ५० लाख भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुमबासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई कानुनी रुपमा जग्गाधनी पुर्जा दिई ब्यबस्थित गर्न गठन भएको प्रषटीकरण गर्नु भयो। अघिल्लो सरकारद्वारा गठित आयोगले काम गर्दा गर्दै पूरा नभएका र आयोगबाट हुने कामहरुको कुनै शुरुवात नगरेका सबै कामहरुलाई निर्णायक बनाउन आयोग गठन पश्चात कार्यक्षेत्रमा लागिरहेको र सुर्खेत, चितवन, पर्सा लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा जग्गाधनी पुर्जा बितरण गरेको र कञ्चनमा पनि चरणबद्ध रुपमा भएका कार्यहरुलाई आयोगले समेत अनुमोदन गर्दै द्रुत गतिमा काम अगाडी बढाइरहेको उपाध्यक्ष खड्काले वताउनु भयो। उपाध्यक्ष खड्काले राजश्वको समस्या कञ्चनको मात्र नभई देशभरको साझ समस्या भएको र त्यो समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदमा आवस्यक सुझाब सहित प्रस्ताब फाइल पठाइएको जानकारी गराउनु भयो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता समेत रहनु भएका महेन्द्र खडकाले कञ्चन गाउँपालिकालाई छिटै नै सुकुम्वासी मुक्त घोषणा गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु जनाउदै आयोगको म्याद अझै एक बर्ष रहेपनि गठबन्धन सरकार तीन बर्ष यथावत रहने र आयोगले अहिलेकै जनप्रतिनिधिहरुकै नेतृत्वमा लालपुर्जा दिई कञ्चनलाई सुकुम्वासी मुक्त पालिका बनाउन राष्ट्रिय भुमि आयोग प्रतिवद्ध भई लागेको बताउनु भयो ।
कञ्चन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा रहेका भुमिहनि दलित, भुमिहिन सुकुमवासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहहरुलाई छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण गर्र्से कार्यमा निकै सकृयताकासाथ लागेका कारण पनि पालिकाले लिएको लक्ष्यमा पुग्नका लागि पहिलो चरणमा ५ हजार लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई आयोगको पुर्ण रुपमा साथ र सहयोग रहेको समेत उपाध्यक्ष खडकाले बताउनु भयो। बर्तमान गठबन्धन सरकारकै पालामा र कञ्चनका अहिलेकै जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा कञ्चनका भुमिहनि दलित, भुमिहिन सुकुमवासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहहरुले लालपुर्जा पाउने भए भनेर केही ब्यक्तिहरु अत्तालिएको र लालपुर्जा वितरण रोक्न सकिन्छ कि भनेर अख्तियारसम्म पुगेको स्मरण गर्दै अव कञ्चनका सुकुम्वासीले लालपुर्जा पाउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा नेकपा एमले कञ्चनका अध्यक्ष दिनानाथ आचार्यले कञ्चनका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउने कुरा सवैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको र सो महत्वपुर्ण कार्यलाई पुरा गर्न लगाउन पालिकालाई आवस्यक सुझाव तथा सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको थियो। आचार्यले पालिकाले पालिकाभित्र कति सुकुम्वासी दलित, कति भुमिहिन सुकुमवासी तथा कति अव्यवस्थित बसोबासी छन भन्ने कुराको यकिन गरी उनिहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन पालिका र आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो।
आचार्यले जग्गाको धनी पुर्जाका लागि बजारमा सुनिए जस्तो वास्तबमै सरकारसंग आफुले खनजोत गर्दै आएको जमिन प्राप्त गर्न नयां जग्गा किन्नु जस्तै बनाउने गरी राजश्व तिर्नु पर्ने समस्याको समाधान गर्न सरकारले के कस्तो रणनीति लिएको छ भन्दै मौजुदा कानुनमा उल्लेख गरेको राजश्वको आधारमा सामान्य जनताले लालपुर्जा लिन नसक्ने भएकोले यथासक्य राजश्व घटाउनु पर्ने केन्द्रिय उपाध्यक्ष महेन्द्र खडकासंग माग गर्नु भएको छ।
यसैगरी नेकपा माओबादी केन्द्रका पुष्पराज शर्माले जतिसक्दो जनतालाई लालपुर्जा दिनु पर्ने वातावरण तयार गर्दै राजश्व अनिवार्य रुपमा घटाउन माग गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष शर्माले कञ्चनका भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुमबासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरुले ४०/५० औं बर्षदेखि खोनजोत गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको धनीपुर्जा लिन उठिबास हुनुपर्ने राजश्व सम्बन्धी नीतिलाई तत्काल पुनरबिचार गरेर संशोधन गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो।
राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका भैरव थापा मगरले "कतिपय ठाउमा जग्गा नापिने र त्यही सांधसं जोडिएको जग्गा ननापिदा जनता आक्रोसित भएको जानकारी गराउदै लालपुर्जा लिदा कुन आधारमा राजश्व बुझाउनु पर्ने हो ?" भन्दै राजस्व महंगो भयो भन्ने गुनासोलाई समाधान गर्न आयोगले कस्तो पहल गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो।
यसैगरी क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका लक्ष्मीकान्त पौडेलले भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुमबासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरु आयोगबाट वितरण गरिएको निस्सा हातमा परेको भएपनि निस्साको आधारमा कम्प्युटरबाट विवरण लिन खोज्दा कतिपय ब्यक्तिहरुको नाममा कुनै पनि विवरण नभेटिएको र यस्तो गैर जिम्मेवारीपुर्ण कार्यको जिम्मा कसले लिने हो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कञ्चनमा कृयाशिल राजनैतिक दल, जनप्रतिनीधि, नागरिक समाज, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
-1730900112.jpg)
