२१ भदौ,काठमाडौँ
चीनका महामहिम राजदूतले नेपालको जलस्रोतको उपयोग, उद्योग–व्यापारको विकास, व्यापारघाटा घटाउनेबारे यसो गरे नेपालको हित हुन्छ भन्नुभएको छ । नेपाललाई आपत्तिको विषय हो र ? होइन । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको नक्सा पारित भइसके पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ(यूएन) लगायत संसारका सबै देशलाई परिपत्रसहित नक्साको प्रतिलिपि नपठाइएको पो आपत्तिको विषय हो ।
तीन महिनाअघि इन्डियाका निम्ति नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माको बाहिर आएको “नेपालमा जताततै इन्डिया देख्छु, नेपालमा चीन कता छ र ? बीआरआईले लोन (ऋण) दिन्छ सर्त पनि राम्रो छैन, डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) मा पार्छ, ‘अखण्ड भारत’ को नक्साले नेपाललाई कुनै प्रभाव पार्दैन” भन्ने भनाइ आपत्तिको विषय हो ।
भाजपाले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई पैसा पठाएको भनी सार्वजनिक अमेरिकी प्रतिवेदन आपत्तिको विषय हो । अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी पास गर्नु, नत्र ठीक हुन्न, यूएनमा रुसविरुद्ध मत हाल्नु, नत्र ठीक हुन्न भनी शासक दलका नेताहरूलाई फोनमार्फत धम्की दिनु आपत्तिको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई युरेनियम भएको एआइएम २० आमराम नामक क्षेप्यास्त्र बिक्री गरेको, युक्रेनलाई उक्साई रूसविरुद्ध युद्ध चर्काएको, वार्तालाई उत्साहित नगरेको बरु त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रजग कोरियालाई हतियार बेच्न लाग्यो भनी रूसलाई चेतावनी दिएको विषय यूएनको सम्बोधनमा प्रम दाहालले स्पष्टसँग राख्नु जरुरी छ ।
युक्रेन युद्धको कारण संसारमा खाद्यान्न, इन्धन, आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी र अशान्ति बढेको बारे प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनमा स्पष्टसँग उल्लेख हुन जरुरी छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध हुनु जरुरी छ । यूरेनियम भएको क्षेप्यास्त्रले क्यान्सरलगायत जन्मजात रोग निम्त्याउने, श्वास फेर्न गा¥हो हुने र त्यस्तो हतियार अमेरिकी सरकारले बिक्री गर्नु घातक हुनेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ । अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको घातक हतियार उत्पादन र बिक्रीविरुद्ध आवाज उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नु जरुरी छ ।
शासक दलका नेता र अराजकतावादीहरूको मिलनबाट देश र जनताको हित कसरी हुन्छ ? हुँदैन । नेपालका दस वटा ठूल्ठूला निजी बैङ्क आज नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता भएका मान्छेहरूको कब्जामा परेका छन् । सरकारहरूले नेपालका देशभक्त उद्योगी–व्यापारीलाई कसरी देखेनन् ?
कान्ति बाल अस्पतालमा पाँचवर्षीय बालिका उपचार नपाएर मृत्यु हुनु र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरू निजी कलेजका लगानीकर्ता बन्नुमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दोष हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० भदौ २१ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
समिति बैठकमा प्रम दाहालको अनुपस्थिति छलफल अधुरो
काठमाडौँ, २१ भदौ । “संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश भ्रमणबारे सांसद र सम्बन्धित संसदीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा भ्रमणको विषयवस्तु र सम्भावित सन्धि–सम्झौताबारे जानकारी दिन जरूरी हुन्छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भदौ ३० देखि असोज ५ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन जाने र उतैबाट मित्र देश चीनको भ्रमण गर्न असोज ६ गते पुग्ने भ्रमण तालिकाको कार्यसूचीबारे बोल्दै उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले प्रम दाहालको संरा सङ्घमा सम्बोधनलगत्तै मित्र देश चीनमा उतैबाट जानुको सट्टा नेपाल भएर जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ समितिको बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो विदेश भ्रमण एजेन्डाबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले परराष्ट्रमन्त्री र मुख्य सचिवबाट प्रधानमन्त्रीको काम हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउने तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई समितिको बैठकमा बोलाई स्पष्टीकरण लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले चीनसँगको सीमा विवाद नेकाका वीपी कोइराला सरकारकै पालामा समाधान भएको हुँदा फेरि कोट्याइरहनु जरूरी नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादी गृहयुद्धको बेला भारतले एकतर्फी बनाएको स्ट्रिप नक्सामा नेपालको हजारौँ बिघा जग्गा भारततर्फ परेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालको भूमिमा पर्ने गरी भारतले टनकपुर बाँध बनाएकोलाई २०५३ सालमा शासक दलहरू मिलेर समर्थन गरेको दोहो¥याउनुभयो ।
(सांसद सुवालले सत्य तथ्य विषय समिति बैठकमा राखेपछि समिति सभापति जसपाका राजकिशोर यादवले रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । सांसद सुवालले जसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतको समाजवादी मोर्चा गठन सत्ताको भागबन्डा पाउन र सत्य तथ्य विषय रोक्न हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । )
सांसद सुवालले चिनियाँ राजदूतले नेपालको आर्थिक विकासबारे सुझाएको विषयमा आपत्ति नभएको उल्लेख गर्दै भारतको निम्ति नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले अखण्ड भारत’ नक्सालाई समर्थन गरेको, नेपालमा जताततै भारतको चर्चा भएको, चीनको कतै नसुनिएको बताएको आपत्तिको विषय भएको तर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
(समिति सभापति राजकिशोर यादवले सांसद सुवाललाई फेरि रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । सांसद सुवालले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अवरोध नगर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।)
सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन देउवा, ओली, दाहाललगायत शासक दलका नेताहरूलाई अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले फोनमार्फत धम्की दिएको र भाजपाले नेपालका शासक दलहरूलाई पैसा पठाएको आपत्तिको विषय भएको स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले नक्साबारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिए नदिएको यथार्थ विवरण परराष्ट्रमन्त्रीले अर्को बैठकमा पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, प्रभु साह, वर्षमान पुन, सुनिता बराल, देवीप्रसाद भट्टचनले पनि भनाइ राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थिति थिएन भने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद ११ः१५ बजे पुग्नुभएको थियो । बैठकको समय १०ः३० बजे थियो ।