#दीपक पौडेल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीबाट नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने जुन साहस देखाइएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागतयोग्य कामको रुपमा लिएका छौं। संबैधानिक रुपले राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्छ वा मिल्दैन सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले जान्ने कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताका हिसाबले यो काम सही छ, उहालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन, निर्वाचन तथा सरकार परिवर्तनको खेलो चलेको सन्दर्भमा नागरिकतालाई चुनावी एजेन्डा बनाउदै आएकाछन् । ३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधरलाई हराउन निर्दलको पक्षमा भोट दिने शर्तमा गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको जानकारहरुले वताउदै आएकाछन् । २००९ सालदेखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा पटकपटक नागरिकताको विषय उठ्ने गरेको छ । नागरिकता नीति देशको विशिष्टताका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ। बिश्वका विभिन्न देशहरूले आआफ्नो प्रकारले नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्धारण गरेकाछन् । कतिपय देशमा खुकुलो प्रकारले नागरिकता दिने गरिन्छ भने, कतिपय मुलुकमा कठोर नीति अपनाउने गरेकाछन् । नेपालको जनसंख्या , भौगोलिक अवस्था, छिमेकी देशसंगको सम्बन्ध आदिलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता सम्बन्धि नीति तय गर्नुपर्दछ । नागरिकता नीतिमा पटकपटक परिवर्तन गर्ने परिपाटीलाई कुनैपनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।
नेपालको जुनसुकै भागमा बस्ने नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्दछ । तराइवासीहरु भारतीय हुन् भन्ने उच्च पहाडिया अहंकारवादका कारण तराईवासी समुदाय र पहाडी समुदायका बिचमा फाटो पार्ने र त्यसको आधारमा शासन गर्ने पहाडिया र तराई सामन्ती तथा दलालहरुका बिरुद्ध हिमाल पहाड तराईमा बस्ने जनताले संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्दछ । रंगका आधारमा भइरहेको बिभेदको अन्त्य गर्नुपर्दछ। राष्ट्रघातका बिषयमा पहाडी तथा तराईवासी जुनसुकै मुलका दलाल शसकहरु एकजुट भएकाछन् भने, राष्ट्रयताको पक्षमा हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने जनता एकजुट हुनुपर्दछ। जनताको एकताले नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षागर्न सकिनेछ। अहिले कतिपय ब्यक्ति नेपाली नागरिकताबाट बन्चित भएको अवस्था छ। त्यो समस्या पहाडमा भन्दा तराईमा बढी छ ।
अहिले सम्मको नागरिकता सम्बन्धि नीतिले त्यो समस्या हल गर्न सकेन, तर लाखौं गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्य विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छ। विभिन्न समयमा नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्ने गर्दछ तर दलाल सत्तासीन शासक दलहरुले त्यसको बेवास्ता गरिरहेका छन् ।२०४६ साल पछि नागरिकता छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोगको प्रतिबेदन कार्यन्वयन गरिएन। भारतको स्थानीय निर्वाचन हारेको ब्यक्ति नेपालको सांसद भएको चर्चा संसदमा चल्दछ तर , त्यस सम्बन्धि कारबाही चल्दैन। अहिले ल्याउन वा पासगर्न लागिएको नागरिकता विधेयकको उद्देश्य नागरिकता नपाएका नेपालीलाई नागरिकता दिने होइन , गैर नेपालीलाई नागरिकता दिएर भोट बैंक बनाउने तुच्छ राजनैतिक खेल हो । तराईमा बस्ने खास गरेर दलित समुदाय, भुमिहीन लगायतले नागरिकता नपाएर समस्या भोग्नुपरेको छ भने, नेपालसंग सिमाना जोडिएका भारतीय बस्तीका लाखौं गैर नेपालीले दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका छन् । यो नागरिकता विधेयकले के त्यो समस्या हल गर्न सक्छ ? कदापी सक्दैन। समस्या झन्झन् थपिदै जानेछ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ ।
नेपालको उत्तरमा ठुलो र धेरै जनसंख्या भएको छिमेकी देश चिन, पुर्व, पश्चिम र दक्षिणमा ठुलो र धेरै जनसंख्या भएको छिमेकी देश भारत छ । भारत संगको सिमाना सहज र खुल्ला छ । तराईका जनताको भारतका जनतासंग धेरै प्रकारले सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । दुई देशका नागकिहरु बिच वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहदै आइरहेको छ। कामका सिलसिलामा आवतजावत भैरहेको हुन्छ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति आवतजावत हुन्छ। नेपालको जनसंख्या थोरै भएको हुनले भारतलाई समुद्रमा एक गाग्री पानी हालेजस्तै हुन्छ तर, विभिन्न कारणले नेपाल आएका भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने हो भने, नेपालमा ठूलो असर पर्छ । उत्तर तर्फको आवतजावत सहज नभएको हुनाले ठुलो संख्यामा नेपाल आउने सम्भावना र अवस्था नभएपनि भुटान, बङ्गलादेश, तिब्बतबाट विभिन्न कारणले नेपाल छिरेकाहरुलाई नागरिकता दिने कुराले नेपाललाई असर पर्नेछ। यो अवस्थामा रोक लगाउन सकिएन भने नेपालमा नेपाली अल्पसंख्यक भएर बस्नु पर्ने दिन आउनेछ । विधेयकमा नेपालमा बिवाह गरेर आउने भारतीय चेलीलाई तुरुन्त नागरिकता दिने प्रावधान छ। भारतमा बिवाह गरेर जाने नेपाली चेलीलाई त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न सात बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालले पनि विवाह गरेर नेपाल आउने भारतीय चेलीलाई कमसेकम सात बर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रवधान कायम गरिनुपर्छ । कुनै बर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने र उनीहरुको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रावधान गलत छ। त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रवधान हटाएर आमा र बावुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरिनु पर्दछ ।
अहिले पासगर्न खोजिएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा शासक दलहरुको एकमत नै बनेको देखिन्छ। पहाडी समुदायका सामन्त दलाल र तराई समुदायका सामन्त दलाल एक भएकाछन् । तराईका सामन्त दलालहरु नागरिकताको कुरा उठाएर तराईवासी जनताको भोट किन्ने दाउमा देखिन्छन् भने, पहाडी सामन्त दलालहरु तराईको जनमत गुम्ने डरले विधेयकको पक्षमा लागेकाछन। नागरिकता र लालपुर्जा भोट माग्ने हतियार बनेको छ। शासक दलहरु यसको दीर्घकालीन समाधान चाहन्नन। पटकपटक यही बिषय उठाएर भोटे राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छन। यसप्रकारका जनसांख्यिक राजनीति खेललाई बेलैमा चिनेर समाप्त पार्न सकिएन भने तराईमा बस्ने नेपाली माथि गैर नेपालीले शासन गर्ने मात्रै होइन, पुरै देशको शासन गैर नेपालीको हातमा पुग्नेछ । सांसद, मन्त्री, गाउँ नगर पालिका अध्यक्ष , वार्ड अध्यक्ष , विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख गैर नेपाली बन्नेछन् । यस्ता विषयमा तराईवासी जनता झन् सचेत बन्न जरुरी छ ।
तराईवासी जनताप्रति शासक दलहरुको गलत दृष्टिकोणका कारण धोती लगाउनेलाई नेपालको भन्दा भारतको माया लाग्छ भन्ने भ्रम पहाडी समुदायमा परेको छ । मधेसी जनतामा अधिकारबाट बन्चित गराउने पहाडी हुन् भन्ने भ्रम परेको छ। यी दुबै धारणा गलत हुन् ।सिमानामा अतिक्रमण विरुद्ध तराईवासी जनता नै भारतीय फोर्ससंग लडिरहेका छन् । तराईवासी जनतामाथि हुने अन्यायका बिरुद्ध, भारत रबैयाका कारण बर्षायाममा तराई डुवानमा पर्दा शासक दल होइन, पहाडमा बस्ने जनताले आवाज उठाइरहेका छन्।
अहिलेसम्म जतिपनि राष्ट्रघात भएको छ, टोपी लगाउनेहरुको नेतृत्वमा भएको छ। हामीले संघर्ष दलाल शासकका बिरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्छ, कुनै समुदाय बिरुद्ध होइन। भाषा, रंग, पोशाक फरक भएपनि शोषणमा परेका नेपालीहरु एक हुनु पर्दछ। गैर नेपालीले प्राप्त गरेका नगरिकता छानबिन गरि खारेज गरिनुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली जनताई नागरिकता उपलब्ध गराउन गाउँगाउँमा टोली पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। सबै क्षेत्रमा नागरिकता खोज्ने प्रावधान हटाएर केही निश्चित संवेदनशील क्षैत्र बाहेकका क्षेत्रको लागि बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ। राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिनु पर्दछ ।
(स्तम्भकार पौडेल नेकपा (मसाल) जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ।)
-1730900112.jpg)
