#गौरीलाल कार्की
जहानियाँ राणा शासनदेखि निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोगेका नेपालीले २०४७ सालपछि खुला बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने मौका पाए । २०४७ सालमा जारी बहुदलीय संसदीय अभ्यासको करिब १५ वर्षसम्म अभ्यास गरेपछि मुलुकमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन भयो । यो बहुदलीय संसदीय अभ्यासमा अस्थिरता, अपवित्र सत्ता गठबन्धन, विकृति एवं विसंगति प्रचुर मात्रामा मौलाएको थियो । आन्दोलन र संघर्षकाबीच २०६३ सालको परिवर्तनपछि अहिले मुलुक संघीय लोकतन्त्र एवं गणतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा रहेको छ । आजपनि अस्थिरता, अपवित्र सत्ता गठबन्धन, विकृति एवं विसंगति उस्तै रहेको छ । जनताका समस्या उस्तै छन् । त्यसैले इतिहास देखि आजसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदै नभएको होइन, ठूला साना शासकीय परिवर्तनहरू समेत हुँदै आएका छन् । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । यसको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्दै ६ वर्षदेखि आजसम्म आउँदा पनि हाम्रा राजनीतिक दल र दलका नेताले उहीँ पुरानै तरिकाले व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थको निम्ति सत्ता गठबन्धनको राजनीति गर्ने गरेको पाइन्छ ।
आज जुन स्तरमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यहीँ स्तरमा ती परिवर्तनका मुल्य मान्यता,नैतिकता एवं प्रणालीगत विकास हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसमा हाम्रा राजनीतिक दल र दलका नेतृत्वको स्वार्थ र तिनै स्वार्थ पुर्ती गर्नका लागि गरिएका गलत राजनीतिक क्रियाकलाप एवं व्यवहार नै मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । पार्टी, नीति, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता, वर्गीय धरातल र स्थापित गर्न गरिएका क्रान्ति एवं परिवर्तनका रोडम्यापहरु फरकफरक भएपनि स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिकै लागि उनीहरुको बीचमा पटकपटक अनौठा र आश्चर्यलाग्दा गठबन्धन समेत हुँदै आएका छन् ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्वार्थ र सत्ताकै लागि अपवित्र गठबन्धनहरु भए । अहिलेको गठबन्धनले त ३० वर्षीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा जन्मिए हुर्किएका अहिलेका नेताहरूका भाषण, कुरा र कानुन बहुदलीय तर प्रयोग र व्यवहार निर्दलीय प्रकारको पो देखिन थालेको छ । व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली भएपनि प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिले अहिलेको गठबन्धनले दुइदलीय प्रणालीको झल्को दियो । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एउटा काँग्रेस र अर्को एमालेको नेतृत्वमा दुइदलीय प्रणालीको झल्को दिने गरि गठबन्धन भयो । बरु नगन्य मात्रामा जनमत भएका सानातिना पार्टीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको जागरणको लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा भाग लिए तर ठुल्ठुला हात्ती पार्टीहरु दलगत एवं सत्ता गठबन्धनको स्वार्थमा दुईदलीय झल्को दिने गरि गठबन्धनमा बाँधिएका छन् । बहुदलीय प्रणालीको प्रकृति र स्वरुप अनुसार गठबन्धन र संयुक्त सरकार अनि संयुक्त उम्मेवार भन्नु दललाई कमजोर पार्नु हो । दललाई मात्रै होइन बहुदलीय प्रणालीलाई समेत कमजोर पार्दै लैजानु हो । गठबन्धनका आधारमा चुनाव लड्छौं भन्नुलाई हाम्रा राजनीतिक नेताहरू दलीय प्रतिस्पर्धाबाट विमुख भएर एक प्रकारले निर्दलीय स्वभाव र संस्कार देखाउँदैछन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
देशका राजनीतिक दलबीचको गठबन्धनमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति र जनतालाई सुशासन र विकास दिने उद्देश्य राखेर होइन खाली सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य रहेको प्रष्ट देखिन्छ । बहुदलीय प्रणालीमा प्रत्येक दलले आ-आफ्ना परिवर्तनकारी एवं क्रान्तिकारी नीति, घोषणापत्र र रोडम्याप लागु गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति र जनतालाई सुशासन र विकास दिने उदेश्यले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । यस प्रकारको उदेश्य प्राप्तिको अवस्थामा कुनै दलले पनि गठबन्धनकै आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्दैनन् । त्यसैले सामान्यतया कुनै दलले आफ्नो दलको समर्थक मात्र नभई गठबन्धनको आडमा अर्कै दलका समर्थकको भोटको आशा गर्छन् भने त्यो दर्शन बहुदलीय प्रणाली र आफ्नो पार्टीको नीतिको भावना र मर्म विपरीत पनि हुनजान्छ ।
बहुदलीय प्रणालीमा गठबन्धन हुनै नसक्ने चाहिँ होइन तर गठबन्धन के उद्देश्यले गरियो र कस्ता कस्ता विचारधारा बोकेका दलहरूबीच भए भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गर्दा एमालेसँग राप्रपा गएर मिलेको थियो । त्यसको ६ महिना नबित्दै प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धन बन्यो । राप्रपा गएर कांग्रेससँग मिल्यो । अब, विचार गरौं, यो गठबन्धन विचार मिलेका कारण भएको गठबन्धन थिएन । यो त नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै भएको गठबन्धन थियो भन्ने प्रष्ट थियो ।
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका दलहरू र एमसीसी पास गर्ने राष्ट्रघाती दलहरू बीच सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि चुनावी गठबन्धन भयो । माओवादीले त व्याख्यात्मक टिप्पणीको लेपन लगाएर एमसीसीको पक्षमा नै मतदान गर्यो । एमसीसी पारित भयो तर उसका सांसदले संसदबाट बाहिर निस्किएर फेरि एमसीसीको विरोध गरे । जब कुनै कुरा आफूलाई गलत लागिरहेको छ भने त्यसको संसदमै स्पष्ट विरोध गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै प्रकारले मोहनबिक्रम मसाल ( एमबि मसाल ) ले त झन् यस मामिलामा गैरराजनीतिक चरीत्र नै प्रदर्शन गर्यो । एमबी मसालले संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा मार्फत एमसीसीको चर्को विरोध गर्यो । संसदमा मात्रै होइन सडकमा समेत विरोध गर्यो । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पाँच दलीय गठबन्धन छोडेको घोषणा गरे । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गरेर राष्ट्रघात गरेको भन्दै वक्तव्य निकाले तर त्यो नीति हप्ता दिन पनि टिकाउ हुन सकेन । जब स्थानीय निर्वाचन हुने नै भएपछि हप्ता दिनमै उहीँ राष्ट्रघाती सत्ता गठबन्धनमै रहेर चुनावी गठबन्धनमा सामेल भयो । सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा आफूले गलत भनिरहेको कुराको सही ठाउँमा विरोधसमेत गर्न नसक्ने उल्टै पक्षमा मतदान गर्ने माओवादीले संसद बाहिर एमसीसीको विरोध गरेको नाटक गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गर्यो । उता एमबी मसालले संसद र सडकमा एमसीसीको विरोध गरेर एवं पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको नाटक गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्यो तर हप्ता दिनमै निर्णय बदलेर राष्ट्रघाती काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सुरक्षाको लागि चुनावी गठबन्धनमा सामेल भयो । दुबैले जनताको आँखामा छारो हाल्ने आ-आफ्नै तरिका अपनाए । यसले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ कि यो गठबन्धन सत्ता प्राप्तिका लागि बाहेक अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भएको थिएन ।
काँग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दल बुर्जुवा संसदीय दलको रूपमा परिणत भएका पार्टीहरु हुन् । यद्यपि यिनिहरु बीच धेरैथोरै राजनीतिक एवं वर्गीय धरातलमा अन्तर होला तर आफुलाई क्रान्तिकारी बताउने मोहनबिक्रम नेतृत्वको मसालको चुनावी गठबन्धनबारेको दृष्टिकोण देख्दा झन् टिठलाग्दो अवस्था रहेको छ । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमबी मसालले कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिक्रियावादी शक्ति काँग्रेससँगै तालमेल गर्यो । ६ महिनापछि भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा प्रतिगमन विरुद्ध भन्दै काँग्रेस हराउने राजनीतिक उदेश्य राखेर एमाले माओवादीको बाम गठबन्धनमा सामेल भयो । यतिसम्म भयो कि राजनीतिक आवश्यकताको दुहाइ दिएर डडेल्धुरा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई बलिको बोको बनाएर प्युठान सुनिश्चित गर्ने आन्तरिक स्वार्थमा मसाल फसेको थियो ।
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त एमबी मसालले आठौं महाधिवेशनको दक्षिणपन्थी कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ । एमबीले वक्तव्य सार्वजनिक गरेर यो चुनावी गठबन्धन आउदो संघीय एवं प्रदेश चुनावसम्म मात्रै होइन आगामी सरकार निर्माणसम्म आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिसकेका छन् । मसालको अहिलेको कार्यनीति महाधिवेशनको उसको दस्तावेजभन्दा अझै निम्न स्तरमा गिरेको छ किनभने एमबी मसालको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजले काँग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी दलाल एवं राष्ट्रघाती शक्तिको रूपमा विश्लेषण गरेको थियो तर उसैसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ । एमबी मसालले महाधिवेशनबाट सरकारमा सामेल हुने नीति पास गरेको थियो । संसदीय गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यहीँ व्यवस्थाबाट नै समाजवादउन्मुख व्यवस्था कायम हुनसक्ने दृष्टिकोण पास गरेको थियो । वर्गसंघर्षको विकास र कम्युनको रूपमा स्थानीय सत्ता निर्माण कार्यक्रमलाई "वामपन्थी संकृणतावाद" बताएको थियो । घुमाउरो पारामा वर्ग समन्वय र संसदीय सत्ता राजनीतिक लाइन पास गरेको थियो । त्यो दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन थियो र अहिले त्यहीँ नीति लागु गर्न प्रतिक्रियावादी दलाल एवं राष्ट्रघाती भनिएको काँग्रेससँग सत्ता गठबन्धनको लागि चुनावी तालमेल गरिरहेको छ । चुनावी तालमेल मात्रै होइन सत्ता भागबन्डामा सामेल भएको छ । विभिन्न सरकारी समिति एवं आयोगका सदस्य एवं अध्यक्ष बन्न च्याखे थापिरहेको छ । केहि वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखको लागि आफ्नो क्रान्तिकारी नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमको हत्या गर्दै पार्टीलाई एमाले र माओवादी झैं बुर्जुवा संसदीय दल बनाउनेतर्फ सम्पुर्ण रूपमा यस प्रकारका क्रियाकलाप भएका छन् ।
एमबी मसालले आफ्नो दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यदिशा ढाकछोप गर्न र नेताकार्यकर्ताको अर्कोतिर ध्यानाकर्षण गराउन झुठको सहारा लिने गरेको छ । आफुले प्रतिक्रियावादी काँग्रेससँग गठबन्धन गरेको कुराको अन्तरविरोध ओझेल पार्नकै लागि आफ्ना नेताकार्यकर्ता बीच नेकपा ( मसाल ) समन्वय समितिले राप्रपासँग तालमेल गर्ने नीति लिएको, एमालेलाई काखी च्यापेको, पाँच सय मतदाता नभएकोले पार्टी दर्ता गर्न नसकेको जस्ता घिनलाग्दा आरोप लगाउदै झुठो प्रचारप्रसार गर्यो । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दियो । यो एमबी मसालको हदैसम्मको अराजनीतिक प्रवृत्ति तथा एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी हो । नेकपा ( मसाल ) समन्वय समितिको आफ्नो विशेष महाधिवेशन नहुँदै बीचमा चुनाव आएकोले उसले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपरेको प्रष्ट पारिसकेको छ । मसाल समन्वय समितिले निर्वाचन नीति सम्बन्धमा प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी र विखण्डनवादी शक्तिसँग चुनावी तालमेल नगर्ने, वामपन्थी, जनतान्त्रिक एवं प्रगतिशील शक्तिसँग गठबन्धनको आधारमा होइन कि दुई पक्षीय आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सकिने नीति लिएको थियो । कुरा यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलिको चुनावी नीतिको आधारमा समन्वय मसाललाई बदनाम गराउने उदेश्यले एमबी मसालले समन्वय मसालले राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै झुठो प्रचारबाजी गर्यो । यो उसको हतास मानसिकताको उपज थियो ।
एमबी मसालले आफ्नो दक्षिणपन्थी कार्यदिशा कार्यान्वयन ढाकछोप गर्नका लागि आफ्ना नेताकार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न अहिलेको गठबन्धन प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धन भएको व्याख्या गरिरहेको छ तर अचम्म त यो छ कि उनको गठबन्धनमा स्वयं प्रतिगामी दृष्टिकोण भएको देउवा सरकारको नेतृत्व रहेको छ । ओलिले गरेका क्रियाकलाप आफू सत्तामा रहन गरिएका अधिनायकवादी प्रवृत्ति हुन् वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न गरिएको प्रतिगामी कदम हो त्यो छुट्टै विषयबस्तु हो र यो भविष्यमा अझै स्पष्ट हुँदै जानेछ तर एमबी मसालको निम्ति देउवा कसरी अग्रगामी एवं प्रगतिशील भए ? यो बढो अचम्मको प्रश्न खडा भएको छ । मानौं, यदि ओलिले गरेका क्रियाकलाप राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नकै निम्ति गरेको भएपनि देउवाले कुन उदेश्य राखेर गठबन्धन गरेका होलान् ? प्रतिगमन रोक्न वा सत्ता स्वार्थको लागि ? देउवाले सत्ता स्वार्थकै लागि पाँच दलीय गठबन्धन गरेको कुरा अब घाम झैं छर्लङ्ग भइसकेको छ । देउवा मात्रै होइन, प्रचण्ड पनि सत्ता स्वार्थ र दलगत स्वार्थका लागि गठबन्धनमा सामेल भएका हुन् । देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन प्रतिगमन विरुद्ध हो वा सत्ता स्वार्थका लागि हो त्यो आगामी दिनमा झन्झन् स्पष्ट हुँदै जानेछ । हालै प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलेसमेत नीतिको लागि भन्दापनि सत्ता स्वार्थको लागि पाँच दलीय गठबन्धन भएको प्रष्ट भएको छ । उनले एमालेलाई ठेगान लगाए झैं फेरि कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन एमालेसँग मिल्न सकिने संकेत गरेका छन् । अहिले पनि एमबी मसालद्वारा यस्ता प्रतिक्रियावादी दलाल एवं घोर संसदवादी दलहरूसँग घाटी जोडेर प्युठानको अस्तित्व सुरक्षा नीति अपनाइएको स्पष्ट छ । यसले मसालको दक्षिणपन्थी राजनीतिक चिन्तन प्रणालीलाई झन्झन् प्रष्ट पारेको छ ।
राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक सिद्धान्त नै फरक भएका अनि राजनीतिक रूपले हिँड्ने बाटो नै फरक किसिमले अपनाएका त्यस्ता राजनीतिक दलबीच कसरी गठबन्धन भयो ? जनता देशका मालिक हुन् । उहिले राणाशाहका पालामा जस्तो जनतालाई रैती ठान्ने दिन गए । दलको शीर्ष नेता हुँ भन्दैमा विचार नै नमिल्ने दलसँग गठबन्धन गरिदिने र शुभचिन्तक मतदातालाई पनि त्यहीविपरीत विचारधारा भएको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल भनेर उर्दी सुनाउँदै गर्दा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । मतदाता तिनीहरूको विचार मान्न बाध्य हुने छैनन् । किनभने मतदान गर्नु उनीहरूको स्वतन्त्र अधिकार पनि हो । आजका जनताको कसैले यसैलाई भोट हाल भन्दैमा हाल्ने वाला पनि छैनन् । राजनीतिक दलले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ । यो कुरा काठमाडौ, धरान, जनकपुर र धनगढीमा बिम्बित भएको छ ।
कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्ति संसारमा कहीँ अर्कोविपरीत शक्तिसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने कम्युनिष्ट कतै होला र ? नेपालमा अहिले नेपाली कांग्रेसले फरक धारको कम्युनिष्ट शक्तिसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छ र कम्युनिस्ट भनिएको शक्ति पनि तयार हुन्छ भने योभन्दा राजनीतिक सिद्धान्तमा देखापर्ने विचलन अरू के हुन सक्छ ? जसरी नेपाल बारका चुनावका लागि गठबन्धन उम्मेदवार तय गरियो । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिजातिय गठबन्धन भयो त्यसरी नै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि यस्तै गठबन्धन हुने र गर्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक बहुदलवाद र यसलाई व्यवस्थित गर्ने नेपालको संविधान राजनीतिक दल तिनका नेताकै कारणले असफल भएको घोषणा गर्नु बाहेक केही होला जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले अहिलेका सत्ताधारी राजनीतिक दल र नेताले कुनै समय केपी ओलीको अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक मोनोपोलीका विरुद्ध गठबन्धन बनाए । नेपाली काँग्रेसको सत्ता स्वार्थको जालोमा गठबन्धन फस्दै गयो । गठबन्धनद्वारा अदालत प्रयोग गर्दै सत्तारोहण गर्न पुगे। अब भने त्यो गठबन्धनलाई त्यत्तिमै सीमित राखेर त्योभन्दा अगाडि आउने सबै चुनाव आ-आफ्ना दलीय सिद्धान्तमा रहनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसका आधारमा आ-आफ्ना पहिचान र घोषणापत्रका आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट लड्ने र निर्वाचित हुने विकल्प प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यही नै यो संविधानको सबल कार्यान्वयन र व्यवस्थाको सहज उपयोग हुन सक्छ । अन्यथा मुलुकले अर्को राजनीतिक दुर्घटना ब्यहोर्नुपर्नेमा दुईमत नहोला । नेकपाको फुटसँगै काँग्रेस एक्लै पनि बलियो भएको बेला झन् यस प्रकारको गठबन्धनले काँग्रेस झन्झन् बलियो बन्ने र भोलिका दिनमा काँग्रेसले विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती जनघाती एवं प्रतिक्रियावादी कदमहरु उठाउने निश्चित छ ।
अहिले चुनावमा मिलेर जाँदा भोलि केही बढी सिट पनि जितिएला । तर, के त्यसपछि यो गठबन्धन सधैं टिक्छ भन्ने छ ? छैन र टिक्न पनि सक्दैन । गठबन्धन एउटा स्वार्थ हो । यसमा सबै दलको एउटै स्वार्थ होइन, आ-आफ्नो स्वार्थ लुकेको छ । त्यो स्वार्थ पूरा भएपछि साथ छोड्दैन भन्ने त छैन नि ? त्यसैले स्वार्थको राजनीतिले लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । कसले कुन समयमा कसको खुट्टा तान्छ, पत्तै हुँदैन । यो नेपालका संसदीय सत्तासीन दलको विशेषता नै बनिसकेको छ ।
अघिल्लो चुनावमा करिबकरिब विचार मिल्ने गठबन्धन गरेर पछि एकै दल भएका एमाले माओवादीको त यस्तो हविगत भयो । यो हविगत हुनुमा पनि सत्ता र भागबन्डाको झगडा प्रमुख भएको सबैको सामुन्ने स्पष्ट भएको विषय हो । अहिले त झन् विचार सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरू बीचको सत्ता गठबन्धन अवस्था कस्तो होला ? एकै पार्टीमा त आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ भने विभिन्न फरक धार भएका पार्टीको अवस्था एउटै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ ? त्यसैले यसलाई गठबन्धनमा जोडिएका दलहरूले सोच्नुपर्छ । बरु बस्तुगत परिस्थिति यसरी विकास भएको छ कि बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था असफलतातर्फ जाँदैछ यस्तोबेला आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर अग्रगामी परिवर्तनको लागि भरपर्दो र विश्वसनीय शक्ति निर्माणको लागि चुक्नु हुँदैन ।
(लेखक कार्की,नेकपा मसाल केन्द्रिय समन्वय समितिका सचिव हुनुहुन्छ।)
-1730900112.jpg)
