६ बैशाख, बुटवल ।
- गौरीलाल कार्की
काँग्रेसका एक शिर्ष नेताले गत चुनावमा आफ्नो करिब ६ करोड खर्च भएको तथ्य ओकलेपछि निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनबारे छलफल एकाएक तात्यो । आचारसंहिता भनेको कुनै ‘नैतिक’ बन्धन मात्र होइन । खासमा आचारसंहितालाई त्यसरी मात्र लिने वा बुझ्ने प्रचलन पनि छ । तर निर्वाचन आयोगले यसलाई कानुनी बन्देज र सजाय दिलाउने गरी फौजदारी कानुनसँगै जोडेको छ । कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन(२०७३ अनुरूप कारबाही हुने लिखित उद्घोष गरेको छ । त्यसैले यो एक प्रकारको फौजदारी अपराध नै हो । यदि काँग्रेस नेताले ओकलेको त्यो खर्च विवरण सत्य हो भने उनले निर्वाचन सम्बन्धि कसुर गरेको सावित हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्था अवश्य पनि श्रमजीवी वर्गको व्यवस्था होइन तर निरंकुश तानाशाही व्यवस्था भन्दा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था एक कदम प्रगतिशील नै हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको महत्वोपुर्ण गुण जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वमा आधारित प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएसँगै तीन तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वको सरकार रहने व्यवस्था छ र त्यसको पाँच पाँच वर्षको अवधिमा निर्वाचन हुने व्यवस्था रहिआएको छ । यस अन्तर्गत आगामी ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न हुँदैछ । यस प्रकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सामान्यतया निर्वाचन आचारसंहिताको पालना हुनुपर्ने हो तर प्रतिक्रियावादी पार्टी र गलत आचरण भएका उम्मेदवारबाट यो व्यवस्थामा आचारसंहिता पालना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । चुनावमा जसरी भएपनि जित्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइ सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजीको प्रवृत्ति बढेको हुनाले विगतका निर्वाचन भन्दा आउदा निर्वाचनमा झन् बढी मात्रामा आचारसंहिता उलंघन हुनसक्ने यस सम्बन्धित जानकारहरुको विश्लेषण रहेको छ । अब आचारसंहिताको उलंघनका स्वरुप पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । अब पुँजीको माध्यमबाट मात्रै होइन, प्रविधिको माध्यमबाट समेत आचारसंहिता व्यापक उलंघन हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउदा निष्पक्ष, धादलीरहित, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका सम्पुर्ण आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यवहारमा यी सबै औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुँदै आएका छन् । नत देशमा निर्वाचन आचारसंहिता ठिक ढंगले पालना भएको पाइन्छ नत निर्वाचन आयोगले त्यसको निष्पक्ष अनुगमन, मुल्यांकन र कार्यसम्पादन गरेको पाइन्छ । विगतमा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन, बुथ नियन्त्रण, धादली, भोट टिकट खरिदबिक्री, मोटो रकम खर्च गर्ने र अनधिकृत गतिविधिको आडमा निर्वाचनमा विजयी परिणाम हात पारेको भन्ने प्रकारका उजुरी निर्वाचन आयोगमा नपरेका पनि होइनन् तर निर्वाचन आयोगले सामान्यतया औपचारिकतामै जसले जीत हात पारेको छ उसैको पक्षमा सुनुवाइको फैसला प्रतिपादन गर्दै आएको जानकारहरुको बुझाइ रहेको छ । हुन पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि अनधिकृत जितलाई बदर गरेको पाइएको छैन ।
बुर्जुवा अर्थात प्रतिक्रियावादी तत्वको दृष्टिकोणमा चुनाव आफैंमा एउटा प्रोपगान्डा हो । त्यस्तो देश सायदै छ होला, जहाँ चुनावी धाँधली नभएको होस् । चाहे त्यो बुथ क्याप्चर गरेर होस् या पैसा बाँडेर या त प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गलत सूचना फैलाएर नै किन नहोस् आचारसंहिता उलंघन भएकै हुन्छ । संसदीय व्यवस्था पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएकोले निष्पक्ष निर्वाचनको परिकल्पना गर्न निकै मुस्किल पर्दछ । हिटलरले राजनीतिलाई एक प्रकारको जालझेल भन्ने परिभाषा गर्थे । उनको भनाइमा जालझेलको अर्को रूप चुनाव हो र यो देखावटी मात्रै हो । शत्रुबिनाको शक्ति र छलबिनाको चुनाव सम्भव छैन भन्थे । उनले थप भनेका छन्, ‘राजनीतिमा बसिरहन चाहनेले निरन्तर शत्रु बनाइरहनुपर्छ । वास्तविक शत्रु छैन भने कथा रच्नुहोस्, कसैले तपाईंलाई आक्रमण गर्दै छ भनेर, तपाईंलाई शत्रुले घेरिरहेका छन् भनेर, यसरी मात्रै तपाईं शक्तिमा रहिरहन सक्नुहुन्छ ।’ चुनावका सम्बन्धमा उनको भनाइ छ, ‘तपाईं चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ भने जनताको मस्तिष्कमा आक्रमण गर्नुहोस्, यदि सीधा आक्रमण गर्न सक्नुहुन्न भने घुमाएर भए पनि गर्नुहोस् ।’ आज निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रतिक्रियावादी संसदीय पार्टीहरुले तानाशाह हिटलरको भनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको अनुभुति भइरहन्छ ।
हिटलरको बीसौं शताब्दीको भनाइ यो प्रविधियुक्त एवं डिजिटल युगमा अझ बढी चरितार्थ हुँदै गएको छ । यो युगमा चुनाव निकै मात्रामा छलछामपूर्ण भइ रहेकोछ । छलछामको स्वरुप एवं प्रकृतिसमेत फेरिदै गएको छ । पैसाको दुरुपयोग मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल, ठूला डेटा सेन्टरहरूलाई दुरुपयोग गरेर जनताको मतलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटले ७० वटा देशमा गरेको एउटा सर्भेको निष्कर्ष हेर्दा, अहिले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी चुनावमा गलत सूचना फैलाएर जनताको मत प्रभावित गर्ने गरिएको प्रमाणित भएको छ । ती ७० मध्ये ४५ वटा प्रजातान्त्रिक मानिने देशहरूले कम्प्युटरमा आधारित सूचनाहरूलाई दुरुपयोग गरी चुनाव प्रचार गर्ने गरेको, त्यस्तै २६ वटा तानाशाही रहेका देशले पनि विपक्षीको आवाज दबाउन, सरकारमाथिको आलोचना दबाउन, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्न राज्यनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल वा अरू कम्प्युटेसनल प्रोपगान्डा गरेको र चीन, भारत, इरान, पाकिस्तान, रुस, साउदी अरब र भेनेजुयलाजस्ता ७ देशले त साइबर सेनालाई जागिरै दिएर सरकारको पक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गराएको सर्भेले देखाएको छ । ती ७० देशमध्ये ८० प्रतिशतले स्वचालित खाता ९बुट एकाउन्ट० बाट प्रोपगान्डा मच्चाएको तथ्य देखिन्छ । २५ प्रतिशत देशले निजी कम्पनीसँग मिलेर यस्ता अवैध काम गरेको र अजरबैजान, इजरायल, रुस, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान लगायतमा सरकारले विद्यार्थी र युवालाई गलत सूचनाको प्रसार अभियानमा खटाएको समेत सर्भेले देखाएको थियो ।
चुनाव प्रचार भनेको मतदाताको मस्तिष्कमा प्रहार गरी भोट तान्नु हो । अमेरिकामा सन् २००८ मा बाराक ओबामाले अनलाइन क्याम्पेन व्यापक बनाएका थिए । ‘फेस टु फेस’ भन्दा अनलाइनलाई जोड दिए । त्यसयता अनलाइन प्रचार तीव्र हुँदै गयो । ह्युमन राइट म्यागजिनका अनुसार, त्यहाँ सन् २००८ को चुनावमा २२।२५ मिलियन डलर अनलाइन प्रचारमा खर्च भएकामा सन् २०१६ मा आइपुग्दा त्यो १।४ बिलियन डलर पुगेको थियो । ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट(२०२० का अनुसार, अमेरिकामा २०१६ को निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनको भन्दा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव प्रचार सयौं गुणा प्रभावकारी थियो र त्यसको कारण थियो कि ट्रम्पले अनलाइन र सामाजिक सञ्जाललाई अत्यधिक प्रयोग गरेका थिए । उनले डेटा एनालिसिस टिम बनाएर व्यक्तिगत सूचनाहरू लिई विश्लेषण गरे, अनि मतदाताहरूको मनोविज्ञान अनुसार बोल्ने र प्रचार गरे । अमेरिकी चुनावलाई प्रभाव पार्न रुसले समेत फेसबुक प्रचारमा १० मिलियन डलर खर्च गरेको थियो । भारतमा मोदीले थ्रीडी होलोग्रामको प्रयोग गर्नुका साथै मोबाइल कनेक्सनको डेटालाई शासकीय शक्तिको बलमा आफ्नो चुनाव अभियानमा व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए ।
नेपालमा पनि चुनावमा साइबर आतंक बढ्दै गएको छ । यो डिजिटाइजेसनको युगमा चुनावी जालझेल धेरै तरिकाले हुन सक्छ । १। सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाई जनताको धारणा परिवर्तन गराएर । २। फेक आईडी र बुट एकाउन्टमार्फत ठूलो संख्याले यस्तो चाहन्छन् भन्ने झुठो एवं कुप्रचार गरेर । ३। ठूला डेटा सेन्टर किनी डेटा दुरुपयोग गरी जनताको मनोविज्ञानमा खेलेर । ४। जनताका व्यक्तिगत सूचनालाई अल्गोरिदमले व्याख्या गरी उनीहरूको मनोविज्ञान र धारणा अनुसारका सस्ता एजेन्डा उठाएर, जुन पछि लागू हुँनै सक्दैनन् । ५। विपक्षीका पुराना गतिविधिहरू सार्वजनिक गरिदिएर वा उनीहरूबारे गलत सूचना प्रसारण गराएर वा म्याटर इडिट गर्दै प्रसार गरेर । अचेल नेताका पुराना भिडियो, म्यासेन्जर कुराकानी, फोन रेकर्ड आदि भटाभट बाहिर आउन थालेका छन् । प्रविधि प्रतिद्वन्द्वीलाई खुइलाउने मूल साधन बनेको छ । ६। सम्पूर्ण सूचना राज्यको नियन्त्रणमा लिएर विपक्षीलाई दबाउन निजी सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाई सरकारको पक्षमा मात्रै प्रचार गराएर । ७। विदेशी शक्तिले कुनै अमुक पार्टीको नेतालाई जिताउन चाहेमा, रुसले अमेरिकी चुनावमा गरेजस्तो, अनलाइनमार्फत डेटा ह्याक गरी मतदातालाई प्रभावित गरेर आदि ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, अहिलेको जनमत भनेको जनताको केवल अनुभूति हो तर बौद्धिकता होइन । व्यक्तिविशेष जति बुद्धिमान वा मूर्ख भए पनि उसको मत एउटा मात्रै हुन्छ र बराबर मुल्यवान हुन्छ । एउटा विद्वान्, राजनीतिक विश्लेषक, देश(विदेश बुझेको मानिस अर्थात प्रजातन्त्र भनेको चुनाव हो भन्ने बुझेको व्यक्ति र चुनाव भनेको भोजभतेर मात्र हो भन्ने बुझ्ने मानिसको भोटको मूल्य एउटै हुन्छ । बौद्धिकताका आधारमा मत हुने भए सबै प्रोपगान्डा आदिको विश्लेषण हुन्थ्यो । त्यतिबेला मात्रै गलत प्रचारले ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, अनुभूतिका आधारमा मत निर्माण हुने भएपछि गलत सूचनाले व्यक्ति विशेषको सोचाइलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्छ । सामान्य जनताको धारणा जहिले पनि क्यालकुलेसनमा आधारित हुन्छ । क्यालकुलेसन नाफाघाटामा आधारित हुन्छ । त्यसैले चुनावमा पनि मतदाताको सोचाइमा तुरुन्तै परिवर्तन ल्याउन साइबर प्रोपगान्डा एक गतिलो माध्यम बनेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ । गलत सूचना राखेर जनताको अनुभूतिमा प्रभाव पार्न खोजिन्छ । यति जनसंख्याले यो चाहन्छ, त्यो चाहन्छ त्यसैले फलानो पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भनेर प्रचार हुन्छ । जनमस्तिष्कले त्यसको क्यालकुलेट गर्छन् र भोट दिन्छन् । यसरी जनताको स्वाभाविक नभई म्यानिपुलेटेड सोचाइले काम गर्छ । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ, जसले भौतिक प्रचारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ तर डिजिटल प्रचारलाई रोक्न खासै ध्यान पुराएको देखिन्न । त्यसो हुँदा अब प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूले डिजिटल प्लेटफर्मलाई चुनाव प्रचारको मूल क्षेत्र बनाउन सक्नेछन्, जहाँ ठूलो खर्च हुनेछ । हिजो भौतिक खर्च गर्दा त्यो रकम ठूलो मात्रामा स्वदेशमै रहन्थ्यो तर अब अनलाइन दुरुपयोगमा जाँदा त्यो रकम समेत बाहिरिनेछ । यसबाट समग्रमा देशलाई आर्थिक रूपमा समेत घाटा पुग्नेछ । हिजो कार्यकर्ताबीच भौतिक रूपमा लडाइँ हुन्थ्यो, अब साइबर लडाइँ हुनेछ । बौद्धिक आतंकवाद प्रबल हुनेछ । हिजो विदेशी शक्तिहरूले आर्थिक वा भौतिक सहयोग गरी कसैलाई जिताउने प्रयास गर्थे, अब डेटा प्रोपगान्डाका आधारमा प्रचार गराउन सक्नेछन् ।
यो डेटा युगमा डेटालाई नै दुरुपयोग गरी चुनावलाई प्रभावित पार्ने खेल हुन्छ । दलाल पुँजीवाद हावी रहेको समयमा पैसा हुनेले टिकट पाउँछ, किनकि उसले खर्च गर्न सक्छ, भोट किन्न सक्छ । त्यस्तै, डेटा पुँजीवादमा डेटा हातमा हुनेले टिकट पाउँछ किनकि उसले डेटालाई दुरुपयोग गर्न जानेको हुन्छ, डेटाको शक्ति थाहा पाएको हुन्छ । उसैले साइबर एजेन्टलाई खटाउन सक्छ । अनि जनताको धारणा र आवेग बुझी त्यसैमाथि खेल्छ । यसरी दलाल पुँजीपतिहरु डेटा पुँजीपतिहरूसँग मिलेर पार्टी र सत्ता कब्जा गर्छन् । बाहिर देखिँदा जनमतको बलमा कब्जा गरेजस्तो देखिन्छ तर त्यसका लागि जनमतलाई म्यानिपुलेट गरिएको हुन्छ । अहिले पनि दलाल पुँजीपतिहरू वास्तविक जनमत लिएर होइन, किनेर सत्तासीन भएका हुन् र भोलि पनि त्यही हुनेछ । चुनावको प्रकृति मात्रै फेरिनेछ, रूप फेरिनेछ तर सार उही हुनेछ । त्यसैले चुनावमा आचारसंहिताको पालना गरेर, गलत सूचना र त्यसको प्रचारको प्रभावबाट जनतालाई बचाएर स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ तर जुन यो प्रतिक्रियावादी संसदीय दलाल व्यवस्थामा संभव छैन यसको सिधा अर्थ हो, यस्तो तालले निष्पक्ष निर्वाचन हुनै सक्तैन ।
-1730900112.jpg)
