#विवेक
अहिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म यो अभियान चल्छ । गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न ५ तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर हजारौँ विदेशी डलर पचाउने गर्छन् । सरकारी स्तरबाट पनि हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम हुने गर्छ तर हिंसाका घटनाहरू कम हुनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाको अर्थ महिला हिंसाको रूपमा लिने गरिन्छ । महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको नाउँमा अमानवीय व्यवहार, छाउपडी आदिको बारेमा चर्चा हुने गर्छ । सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बलात्कारका घटनाहरू डरलाग्दो गरी बढिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार नेपालमा हरेक दिन ६ जना बालिका, महिला, किशोरी बलात्कृत हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यो आव २०७७।७८ को तथ्याङ्क हो । यसै अवधिमा जबरजस्ती करणी १२६० र जबरजस्ती करणीपछि ४ जनाको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
निर्मला पन्तको हत्या भएको वर्षाँै भइसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारको कमजोरीलाई बुझेरै होला पछिल्लो चरणमा बैतडीको भगिरथी भट्टको र त्यसपछि पनि थुप्रै किशोरी र महिलाको हत्या भयो । अब प्रश्न उठ्छ, किन त्यसरी बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ ? स्पष्ट छ, अपराधी बच्ने सहज उपाय हो प्रमाण नष्ट गर्नु । बलात्कारीले त्यही बाटो लिए । जिवित छाडेको अवस्थामा कुनै पनि बेला पोल खुल्ने र पक्राउ पर्ने डरले अपराधीले प्रमाण समाप्त पार्ने सहज उपाय हत्यालाई रोजेको देखिन्छ ।
अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार धेरै जसो यौनजन्य घटनामा आफन्तहरू नै सहभागी भएको पाइएको छ । आव २०७४÷७५ देखि २०७७÷७८ को ८ महिनामा बलात्कारसम्बन्धी ७४५० वटा उजुरी परेकोमा हाडनातामा पर्ने उजुरी १०५० भन्दा बढी भएको प्रहरीको भनाइ छ । यो तथ्याङ्कले महिला घरबाहिर मात्र होइन घरभित्रै सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
महिला हिंसा बढ्नुमा मुख्य समस्या भनेको पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो । पुँजीवादी शासकहरूले महिलालाई एक वस्तुको रूपमा लिने गर्छन् । पैसाको निमित्त तिनीहरू महिला बेचविखन पनि गर्छन् । हरेक वर्ष भारतीय बजारमा हजारौँ महिला बेचविखन भएको समाचार आउँछ । तर, अपराधीहरू कहिल्यै पक्राउ पर्दैनन् । पक्राउ परिहाले पनि उनीहरू केही लाख रुपियाँको धरौटी तिरेर निस्कन्छन् । यस्तो फितलो कानुनी व्यवस्थाको कारण अपराधी पीडितकै सामु खुलमखुल्ला हिँडिरहेका हुन्छन् ।
तराईमा लामो समयदेखि चलिआएको दाइजोसम्बन्धी ‘कुप्रथा’ अहिले पनि निरन्तर छ । धनी परिवारका महिलालाई घरबाट निस्किन पनि दिइन्न । महिला आफ्ना मनको इच्छा आकाङ्क्षा सबै दबाएर घरभित्र बस्न बाध्य छन् । तराईबाट शासक दलका धेरै नेताहरू संसद्मा जितेर मन्त्री पनि भए । त्यहाँ चलिरहेको बोक्साबोक्सी, दाइजो प्रथा जस्ता घातक संस्कारको अन्त्य अभैm गर्न सकेनन् । यसले उनीहरूले मनैदेखि महिलालाई अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
बोक्सीको आरोपमा महिलालाई मलमूत्र खुवाउने, नाङ्गै गाउँ घुमाई बेइज्जत गर्ने घटनाहरू पनि सुनिन्छ भने कम दाइजो ल्याएको भन्दै घरबाट निकाला गर्ने, कुटपिट गर्ने र उस्तै परे परिवारै मिलेर हत्या गरेका थुपै्र घटना छन् । तराईबाट नेता र मन्त्री बनेकाहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयश त्रिपाठी लगायतका नेताहरू कुनै न कुनै रूपले हरेक जसो सरकारहरूमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकै हुन्छन् । तर, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कुसंस्कारहरूको अन्त्यको लागि कहिल्यै सोचेनन् र सोच्न पनि चाहँदैनन् । तिनीहरूमा जनता राजनैतिकरूपले सचेत भएमा आफ्नो एकलौटी गुम्ने डर पनि छ । तिनीहरू गरिब जनताको राजनैतिक चेतना स्तर उठाउनै नदिने पक्षमा छन् ।
माओवादी आन्दोलनको एउटा सकारात्मक पक्ष महिलाको चेतना माथि उठाउनु हो । हजारौँ महिला त्यस सङ्घर्षमा होमिएर सरकारविरुद्ध लडे, कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय अपाङ्ग छन् । महिलाहरू पनि पुरुषजस्तै बन्दुक बोकेर तत्कालीन सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रे । नेताहरूले जस्तोसुकै ठूल्ठूला राजनैतिक विरामहरू गरे पनि महिलालाई सैन्य तालिम दिएर सङ्घर्षमा उतार्नुलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ ।
नयाँ संविधान निर्माणपछि अहिले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, प्रदेश र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । निजामति कर्मचारी भर्नामा पनि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको कारण धेरै महिलाले ‘प्रमोसन’ र नयाँ भर्ना पाएका छन् । तर, पर्याप्त ठाउँ छैन । आरक्षण केही समयको लागि उपयुक्त भए पनि दीर्घकालीनरूपमा त्यो राम्रो होइन । आरक्षणले प्रतिस्पर्धा गर्ने भावनामा कमी ल्याउँछ ।
संविधानमा आरक्षणको व्यवस्थापछि कस्ता – कस्ता महिला माथिल्लो तहमा पुगे ? विद्या भण्डारी, आरजु देउवा, सुजाता कोइराला, प्रतिभा राणाजस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख भए तर उनीहरूले महिलाका हितमा के काम गरे स्पष्ट हुनुपर्छ । एक ताका राष्ट्रपति भण्डारी, न्यायपालिका प्रमुख सुशीला कार्की र व्यवस्थापिका प्रमुख अर्थात् सभामुख ओनसरी घर्तीसहित राज्यका सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा महिला नै पुगे तर महिलाहरूको उत्थानको निम्ति कुनै एउटा कानुन बनाएनन् । त्यसैले महिला कति प्रतिशत प्रतिनिधित्वभन्दा पनि कुन वर्गको प्रतिनिधित्व भन्नेबारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बारम्बार कुरा उठेपछि शासक दलहरू त्यसको निम्ति तयार देखिँदैनन् । धेरै पुँजीवादी देशहरूमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । आपूmलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार सम्झने संरा अमेरिकामै पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । मृत्युदण्डलाई कानुनी बन्दोवस्त गर्न सके अपराधीले त्यस्ता जघन्य अपराधका घटना बारम्बार दोहो¥याउन पाउँदैन । भारतमा सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर फास्ट ट्रयाक प्रकृया र मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियो । त्यस काण्डका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइयो भने त्यसपछिका घटनामा पनि मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
पाकिस्तानले बलात्कारीहरूलाई नपुंसक बनाउने कानुन पारित ग¥यो । नेपालमा पनि त्यस्तो प्रावधान राख्नेबारे निकै चर्चा पनि चल्यो तर त्यसलाई पनि पारित गर्न सकेन । क्रुरतापूर्वक हत्या गर्नेहरूका लागि त मृत्युदण्ड नै सबैभन्दा उपयुक्त दण्ड हो ¤ जनताको भावनाको कदर गरी मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नेबारे सोच्नु जरुरी छ ।
मुलतः बलात्कार, यौन हिंसा, बोक्सी, दाइजोजस्ता घटनाहरू राजनैतिक र सांस्कृतिकरूपले पछि परेकै कारण भएको देखिन्छ । शिक्षाको प्रचारप्रसारसँगै अब उच्च शिक्षा पढ्ने महिलाको सङ्ख्या बढेको छ, रोजगारीमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ, राजनैतिक निकायहरूमा बढ्न थालेको छ । यो समय परिवर्तनको सङ्केत हो भने भविष्यमा हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व हुने सकारात्मक लक्षण पनि हो ।
हाल भक्तपुरमा ख्वप कलेजमा पुरुष ३६ प्रतिशत र महिला ६४ प्रतिशत, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा पुरुष ७१.३ प्रतिशत र महिला २८.७ प्रतिशत, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङमा पुरुष ८५ प्रतिशत र महिला १५ प्रतिशत तथा बागीश्वरी कलेजमा पुरुष ३०.०८ प्रतिशत र महिला ७९.९२ प्रतिशत अध्ययनरत छन् । यसबाट महिलाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो भावि नेपालको तस्बिर हो ।
समाजवादी मुलुकहरूमा महिला र पुरुषबीच बराबरी अधिकार हुने भएकोले महिला हिंसाका घटना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । हिंसा भइहालेको अवस्थामा पनि कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । रोजगारी, शिक्षा, तलब स्केल सबै बराबरी हुनुका साथै मातृ – शिशुको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले नै लिने हुँदा भेदभावको कुनै गुन्जायस नै हुँदैन । ती देशहरूमा सबैले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाइने हुँदा महिलाले कसैबाट खतराको महसुस गर्न पर्दैन । प्रजग कोरियामा रातको कुनै पनि बेला महिला जुनसुकै ठाउँमा हिँड्न आपूm सुरक्षित ठान्छन् । यही हो पुँजीवाद र समाजवादको बीचको भिन्नता ।
सोभियत सङ्घमा पनि समाजवाद रहुन्जेल मानव जातिको लागि ‘स्वर्ग’ थियो । त्यहाँ कानुनी र व्यावहारिकरूपमा महिला पुरुषबीच समानता थियो । त्यहाँका जनता अत्यन्त सम्मानपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए । तर, अहिले बेरोजगार भएर कैयौँ महिलाले अर्काको देशमा गएर शरीर बेच्न बाध्य छन् भने कतिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यसर्थ, समाजवादी व्यवस्था नै कामदार वर्गका जनताको लागि सबैभन्दा राम्रो राजनैतिक व्यवस्था हो । देशमा पुँजीवाद रहेसम्म महिला हिंसाका घटना भइरहने छ । त्यो व्यक्तिविशेषले वा कुनै सङ्गठनले प्रयास गर्दैमा कम गर्न सकिने होइन । पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको अन्त्य र समाजवादी व्यवस्थाको उदय लैङ्गिक हिंसा समाप्त पार्ने एक मात्र राम्रो विकल्प हो ।
-यो लेख मजदुर अनलाइनमा समेत प्रकाशित छ।
-1730900112.jpg)
