धनु विश्वकर्मा
शङ्कर कोइराला नेतृत्व अध्ययनको निचोड छ, “निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्या रहेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रमा देखिएका विषयहरूलाई संशोधन गरी शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिकाअनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबिच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
यो अध्ययन भएको चार महिना नबित्दै शिक्षामन्त्री परिवर्तनसँगै नयाँ अध्ययन भयो । २०८१ असोज ३१ गते विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेको तीन महिनापछि अर्थात् असोज १९, २०८१ मा अर्को अध्ययन गर्न लगाइन् । शङ्कर कोइरालाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को अध्ययन गर्ने विज्ञ उपसमिति गठन भयो । २०८१ साउन २४ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भयो । समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्रध्यापक सुमन खरेल, नेपाल ल कलेजका उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी सदस्य–सचिव थिए । तिवारी भने चार महिनाअघि र पछिको दुवै अध्ययन समितिमा सामेल थिए ।
यस उपसमितिले पनि कानुन पालना नगरेको औँल्याएको छ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रावृत्ति नदिएको, नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषयमा अध्ययन नभएको, हरेक वर्षको सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई नबुझाएको, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका नभएको, एकतिहाइ कलेजमा मापदण्ड पालना नगरी अध्ययन भइरहेको, १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको, अधिकांश कलेजको आफ्नै जग्गाको स्वामित्व नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केही कलेजका भवन, खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकसजस्ता भौतिक पक्ष कमजोर देखिएको बताइएको छ । २५ प्रतिशत कलेजहरू दयनीय अवस्थामा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि १०० भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या हुने कलेज १० वटा छन् भने १०१ देखि २०० सम्म हुने विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका कलेजको सङ्ख्या १४ रहेको उल्लेख छ । यी दुवै अध्ययन प्रतिवेदनमा कलेजहरूले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख गरे पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेन । जसका कारण विदेशी डिग्रीका नाममा कलेजहरूले गरिरहेका बदमासी रोकिएन ।
यसअघि २०७५ सालमा भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि यी कलेजमा समस्या रहेको औँल्याएको थियो । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरू कसका लागि, कति सङ्ख्यामा र कुन भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको र नियमित अनुगमन हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले निचोड निकालेको छ ।
१३ कलेज मात्रै १००० को ¥याङ्किङमा
विनिल अर्यालयको संयोजकत्वमा तयार अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, हाल देशभर सञ्चालित ५९ कलेजले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर, सञ्चालनमा भने ५६ कलेज मात्रै छन् । यी कलेजहरूले २१२ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका छन्, जसमा विभिन्न कलेजले व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ९६ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । आईटी (सूचना प्रविधि) सम्बन्धित ७० वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै, अन्य ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । ४० वटा शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीहरू शून्य देखिन्छन् । अहिले १७२ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा २८ हजार ७३ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरेहका छन्, जसमा आईटीमा ५५ प्रतिशत, व्यवस्थापनतर्फ ४४ प्रतिशत र अन्य विषयमा १ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका तथ्याङ्क छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा (ड) का अनुसार युनिभर्सिटी ¥याङ्किङ का सम्बन्धमा टाइम्स हायर एजुकेशन र साङ्घाइ जिआओटोङ ¥याङ्किङको वरियतामा रहेका उत्कृष्ट १००० भित्र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर ५९ वटामा ४६ वटा कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयमा १००० मा पर्दैनन् । जम्मा १३ वटा कलेजले पर्छन् । वरियता १००० भित्र नपरे तापनि ८ वटा कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरू १००१ देखि १५०० भित्र रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, गरी विश्व वरियताका लागि आवेदन दिएको तर नपरेकाको कलेजहरू ९ वटा रहेका छन् । आवेदनसमेत नदिएका कलेजहरू २९ वटा रहेका छन् ।
यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका यी कलेज आफैँ भने मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा हुनुमा नियामक निकायको प्रस्ट कमजोरी देखिन्छ । कम खर्चमा स्वदेशमै विदेशी डिग्रीको रटान लगाइरहेका यी कलेजहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दा पनि सरकार नदेखेजसरी बसिरहेको देखिन्छ । यसका पछाडि पैसाको लेनदेन त छैन ? पीडितहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।
नियमन गर्न खोज्दा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा
महँगो हुने भएकाले आर्थिक रूपमा बलियाका छोराछोरी पढ्छन् । नेता, व्यवसायी, पत्रकार, उच्च तहका कर्मचारी र सेलिब्रिटीलगायतका छोराछोरीको पहिलो रोजाइ यी कलेज हुने गर्दछन् । कुन सङ्कायमा कति पैसा लिने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन । विद्यार्थीका अनुसार मनलाग्दी पैसा उठाइरहेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरू आर्थिक शोषणमा परेको आरोप लगाउँछन् । कुन विद्यार्थीबाट कतिसम्म पैसा उठाइएको छ, मन्त्रालयसँग कुनै आयव्यय छैन । कतिसम्म भने कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भनेर वास्तविक तथ्याङ्कसमेत राखिएको छैन । आर्थिक कारोबार पारदर्शी भएको छ कि छैन भनेर स्वतन्त्र छानबिन गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक हो । यी कलेजहरूका हकमा महालेखाका प्रतिवदेनहरू अध्ययन गर्दा केही भेटिंदैन ।
विनिल अर्याल नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनविरुद्ध कलेजहरूको साझा सङ्गठन इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । त्यो बेला उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बन्ने क्रममा थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अध्ययन प्रतिवेदनले नियमन गर्ने कानुन नहुँदा समस्या भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा कलेजहरू अदालतमा पुगे । त्यसपछि मैले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुप¥यो ।” कलेज सञ्चालक अदालतमा पुगेपछि कुनै काम भएन । आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिइसकेको बताउँछन् । त्यो बेला अध्ययनको विरुद्ध किन अदालत जानु भयो भन्ने सवालमा उनी भन्छन्, “हामीलाई बदनाम गराउन अध्ययन गरियो । पछि कुरा मिल्यो अनि मुद्दा फिर्ता लियौँ ।”
न विद्यार्थी पलायन रोक्यो, न त पैसा
मुख्यतः विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले दुई किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालयले सञ्चालन नगरेका नयाँ कार्यक्रम । दोस्रो, नेपालकै विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम । यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशमा गइरहेका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई कम गर्न नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने बताउँदै आइएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने कलेजहरूको दाबी रहेको छ । यी कलेजहरूको साझा सङ्गठन आइप्यानका अनुसार यो ‘स्टडी इन नेपाल’ अवधारणामार्फत केवल गुणस्तरीय शिक्षा नभएर बर्सेनि बिदेसिने अर्बाैँ रकमलाई रोकेको दाबी गरेको छ ।
तर, तथ्याङ्कले त्यस्तो पुष्टि गर्दैन । २०७० यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पाँच लाख बढी युवा बिदेसिएका छन् । ती अध्ययनका लागि बाहिरिएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुुसार २०७० मा २८ हजार १२६ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । २०८१ मा मात्रै आउँदा १ लाख २३ हजार ५८९ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भन्दै बाहिरिन्छन् । १२ वर्षमा मात्रै करिब साढे सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिएका छन् ।
यी कलेजले विद्यार्थी पलायन रोकेकोसँगै बाहिरिने रकम पनि रोकेको दाबी गरेका छन् । कोइराला प्रतिवदेनमा आइप्यानले भनेको छ, “बाहिर अध्ययन गर्न जाने युवा पलायन हुनबाट मात्रै रोकेको छैन, देशबाट बाहिरिन सक्ने थप करिब ६० अर्ब रूपैयाँ पनि बिदेसिनबाट जोगिएको छ ।” तथ्याङ्कले भने फरक दृश्य देखाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सार्वजनिक विवरणअनुसार बाहिर अध्ययनका लागि मात्रै भनेर १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बिदेसिएको छ । त्यस्तै २०८०/०८१ मा १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिदेसिएको थियो । बाहिरिने रकम हरेक वर्ष उकालो लागिरहेकै छ ।
सत्ताको आडमा चरम बेथिति
यस्ता बदमासी उपर दुई दशकदेखि कुनै पनि खालको नियमन भएको छैन । दुई दशकमा शिक्षामन्त्री कति आए–गए । चारपटकसम्म भएका अध्ययनले कमजोरी औँल्याइरहँदा कारबाही अघि बढेन । राज्यको कुनै संरचनाप्रति यी कलेजहरू जवाफदेही भएनन् । सत्ताका आडमा सजिलै कलेजहरू खुले । त्यसपछि त्यहाँ अध्ययन भयो कि भएन ? कलेजको शैक्षिक क्यालेन्डर के हो ? विद्यार्थीको अवस्था के छ ? कुनै पनि जानकारी लिने निकाय भएन ।
कलेज सञ्चालन अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले हेर्ने गरेको छ । त्यसपछि राज्य यी कलेजका बारेमा बेखबरजस्तै छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयमा यी कलेजलाई लिएर उजुरी आए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँछिन् । आफूले विदेशी स्तरको शिक्षा नेपालमै दिने भन्दै प्रचार गरेको तर त्यसको मापन गर्ने सूचक नभएको उनको ठहर छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, “कलेजहरूको गुणस्तर मापन गर्ने कुनै सूचक छैन, जसका कारण विद्यार्थीहरूले केवल प्रमाणपत्रका लागि मात्र पढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।” सुमना श्रेष्ठले विदेशी कलेजहरूमा मुख्यतया तीनवटा समस्याहरू औँल्याएकी छन् । पहिलो, नेपालका आङ्गिक कलेजहरूमा सिट सङ्ख्या र शुल्क तोकिएको हुन्छ । तर, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा न सिट सङ्ख्याको सीमा छ, न त शुल्क नै नियमन गरिएको छ । दोस्रो, मन्त्रालयसँग कुन कलेजमा कति विद्यार्थी छन्, कस्तो पाठ्यक्रम पढाइन्छ र शिक्षकहरूको अवस्था के छ भन्ने कुनै स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । तेस्रो, मन्त्री नै सिफारिस समितिको अध्यक्ष र मन्त्री नै स्वीकृत गर्ने समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै प्रकृतिको र संरचनागत रूपमै गलत भएको देखिन्छ ।
लगानीकर्ता शक्तिशाली भएका र ती राजनीतिक दलसँग पनि जोडिएकोले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अनुगमन गर्न डराइरहको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको ठहर छ । “विदेशीको नाम जोड्दैमा नेपालमा हुने सबै पढाइ नराम्रो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । त्यसलाई व्यापारमा परिणत गरेर विद्यार्थीहरू ठगिरहेका छन् । विद्यार्थी अभिभावकलाई पनि सजिलै विदेश जाने बाटो बनेको छ,” उनले भनिन् ।
श्रेष्ठपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराई शङ्कर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन सचिव र मन्त्रीबिचको असमझदारीका कारण रोकिएको दाबी गरिन् । पहिलो प्रतिवदेनको चार महिनापछि विनिल अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन भयो । मन्त्री बनेर आएपछि उनले विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरिन् । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने तयारी गरिएको थियो । तर, यस प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध खडा गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “कलेज सञ्चालकहरू मन्त्रालयको अध्ययनलाई स्वीकार नगरी अदालतमा मुद्दा हाले ।” त्यो बेला शिक्षक आन्दोलनले गर्दा मन्त्री भट्टराई दोहोरो चेपुवामा परेकी थिइन् । त्यतिबेला उनकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेलाको अवस्था सम्झिँदै भन्छिन्, “अध्ययनका विरुद्ध सञ्चालकहरू प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे ।” नियमन गर्न खोज्दा पहुँचवाला लगानीकर्ता र शक्ति केन्द्रहरूबाट अवरोध हुँदा यी कलेजहरूले नियमन नमानेको उनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, अध्ययन समूहमा सामेल नेपाल ल कलेजकी प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल सरकारले खुला छाडेकोले नै यस्तो भइराखेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “निर्देशिकाको भरमा यतिका वर्ष यी कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । यसलाई नियमन गर्ने कानुनको खाँचो छ ।” शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा यी कलेज शिक्षाभन्दा पनि व्यापारमुखी भएको आरोप लगाउँछन् । “निश्चित पहुँचवालाका भरमा कलेज खोल्न अनुमति दिइन्छ । कर्मचारी मोटाइरहेका छन् । नियमन निकाय भए पनि तिनले केही गर्दैनन्,” उनले भने ।
आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी भने यस्ता आरोपलाई कलेजहरूका बदनामी गर्न केही समुह लागिपरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “अध्ययन गरेर मात्र भएन । कुन कुन मापदण्ड पूरा भएन प्रमाणसहित देखाउनुप¥यो । प्रमाणविनाका अध्ययन शिक्षा क्षेत्रको बदनामी गर्ने नियत हो ।”
केयूभन्दा धेरै विद्यार्थी
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थीको सङ्ख्या चौथो ठुलो रहेको छ । सबैभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार सन् २०२३/०२४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ लाख ९१ हजार २९९ जना विद्यार्थी छन् । यसले बताउँछ कि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ७४ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
दोस्रो धेरै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३९ हजार ७८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यो भनेको ६ प्रतिशत विद्यार्थीहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तेस्रोमा पोखरा विश्वविद्यालय रहेको छ । त्यहाँ ३५ हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पोखरा विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी ५÷५ प्रतिशत रहेको छ । आइप्यानका अनुसार चौथोमा भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा ३४ हजार ४५८ जना रहेका छन् । त्यसपछि मात्रै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यति ठुलो सङ्ख्यामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण खेलबाड गरिँदै आएको छ ।
के भन्छ ब्रिटिश कलेज ? (ब्रिटिश कलेजको यो स्पष्टीकरण अद्यावधिक गरिएको छ ।)
ब्रिटिश कलेजका मार्केटिङ प्रमुख अमरदिप मण्डल नेपालमा फाउन्डेसन वा लेभल–३ अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीअनुसार उच्च तहको अध्ययनका लागि तयारी गर्ने चरण भएकोले अध्ययन गराउँदै आएको बताउँछन् । यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरियो जुन गलत हो । दुबईमा विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको सवालमा प्रमुख मण्डल भन्छन्, “विद्यार्थीहरूलाई दुबई पठाउँदा आवश्यक आधारभूत सीप, ओरियन्टेसन र तयारी गराएर पठाइन्छ । त्यहाँ पुगेपछि इमिरेटस आइडी, वर्क पर्मिटलगायतका कागजी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा ६० दिनसम्म लाग्न सक्छ, जसका लागि धैर्यता र अनुकूलन क्षमता आवश्यक हुन्छ । यसरी ३०–३५ जना सफलतापूर्वक त्यहाँ पुगेकाछन्, ७–८ जना मात्र फर्किनु परेको हो ।”
आशुभसहित विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किनुका कारणमा कागजी प्रक्रियामा प्रतीक्षा, नयाँ कार्य परिवेशमा समायोजनको चुनौती तथा व्यक्तिगत निर्णयहरू प्रमुख रहेको उनको दाबी छ । “हामी स्वीकार गर्छौँ कि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू जटिल हुन सक्छन् र कहिलेकाहीँ कुराकानीमा ग्याप वा अपेक्षामा फरक पर्न सक्छ । यस्ता विषयलाई हामी सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छौँ । तर, एक सफल प्रयासलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुले विद्यार्थी, अभिभावक र संस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ,” उनले भने ।
समाप्त
– हिमालखबर डटकमबाट
