-रामप्रसाद प्रजापति
सवारी दुर्घटना
अधिकांश सवारी दुर्घटनाका मुद्दा सामान्यतया यस्तो खालको फौजदारी मुद्दा हुने गर्दछ, जुन मुद्दामा आपराधिक क्रियाकलाप अर्थात् घटना त प्रस्ट देखिएको हुन्छ, तर कसुरदारको आपराधिक मनसायको भने अभाव देखिने गर्दछ ।
फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्ति कसुरदार ठहर हुनलाई दुई वटा आधारभूत तत्वहरू अनिवार्य रूपमा रहेको हुनुपर्दछ । १, आपराधिक मनसाय तत्व (Mens rea) र २, आपराधिक कार्य (Actus reus) ।
तर सवारी दुर्घटनाबाट हुने अपराधका कसूरदारमा भने आपराधिक क्रिया प्रस्ट देखिए तापनि आपराधिक मनसाय अर्थात् अपराध गर्ने मनसाय तत्वको अभाव रहने गरेको देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले सवारी दुर्घटनाका मुद्दाहरूमा व्याख्या गर्ने क्रममा लापरवाही तत्वलाई नै आपराधिक मनसाय भएको फैसलाहरूमा उल्लेख गने गरेको पाइन्छ ।
सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन जारी भएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
ऐनको उल्लिखित प्रस्तावनालाई सामान्य ढङ्गमा बुझ्दा ऐन सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित विविध पक्षका सम्बन्धमा मिहिन रूपमा व्याख्या गरेको हुनुपर्दछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर ऐनमा गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सरसर्ति हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले “सवारी साधनको वर्गीकरण, सवारी दर्तासम्बन्धी, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी, यातायात व्यवस्थापन, आवागमन नियन्त्रण, बीमासम्बन्धी, विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार, सजायसम्बन्धी व्यवस्था र विविध गरी ११ परिच्छेदमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाहरूमध्ये परिच्छेद ७ अन्तर्गतका आवागमन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र परिच्छेद १० अन्तर्गतको सजायसम्बन्धी व्यवस्था सवारी दुर्घटनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहने कानुनी व्यवस्थाहरू हुन् ।
ती दुई वटा परिच्छेदहरूमध्ये प्रत्यक्षतः सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद १० अन्तर्गत दफा १६० देखि दफा १६४ सम्म “सजायसम्बन्धी व्यवस्था” शीर्षकमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
दफा १६० मा सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै अन्य विभिन्न दफाहरू विपरीतको कार्य गर्ने गराउने हुने सजायका बारेमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा १६४ मा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका विषयहरूका सम्बन्धमा हुने सजायका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
ज्यान मरेमा हुने सजायसम्बन्धी कानुन र सिद्धान्त
सवारी दुर्घटना र सवारी दुर्घटनामा परी घाइते हुने, अङ्गभङ्ग हुने वा ज्यान गएमा हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १६१, १६२ र १६३ मा व्यवस्था गरिएको छ, जुन सवारी दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, कारबाही र सजायका लागि पर्याप्त भने होइन ।
दफा १६१ को उपदफा (१) मा सवारी चलाई कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर दिई वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना गराई सवारीमा रहेको, सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यस्तो कार्य ज्यान मार्ने मनसाय लिई गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ज्यान मार्ने मनसाय लिई त्यस्तो कार्य गरेकोमा ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने कसुरको मात्रा अनुसार पाँच वर्षदेखि बा¥ह वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १६१ को उपदफा (२) मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई कसैको ज्यान मरेमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा १६१ को उपदफा (३) मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहेबसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी दफा १६१ को उपदफा (१), (२) र (३) ले सवारी दुर्घटनामा परी सवारी भित्र वा बाहिर रहेका कुनै मानिसको ज्यान गएको खण्डमा सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अलग अलग तीन किसिमका मुद्दा लाग्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सोही दफा १६१ को उपदफा (४) मा चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाएकोमा थप दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जुन अपर्याप्त हुनुका साथै कानुनी व्याख्याको विषय बनेको छ ।
ऐनको दफा ४५ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
सो सम्बन्धमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट एउटा सवारी ज्यान मुद्दामा “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१ (२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जसमा दफा १६१ को उपदफा (३) आकर्षित नभई लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१ (२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१(२) बमोजिम सजाय हुने ।” “सवारी चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले कानुनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु पर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालकले सवारी चलाउनु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने” भन्ने फैसला भयो । उक्त फैसला नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०७५ को अङ्क ३ निर्णय नं. ९९६५ मा नजिरका रूपमा प्रकाशित छ ।
यसै सन्दर्भमा नेकाप २०७१ अङ्क १२ नि.नं. ९३०४ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको आफैमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । साथै त्यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनबाट ठक्कर लागि वा किची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको मान्नुपर्ने भन्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित छ । नेकाप २०७४ अङ्क ४ नि.नं. ९७९४ मा पनि सोहीबमोजिम फैसला भएको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत मानिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला तल्लो तहका अदालतहरूले मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै सर्वोच्च अदालतले कानुनमा प्रस्ट नभएको, दुविधाजनक व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्न सक्ने अधिकारक्षेत्र समेत ग्रहण गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसलालाई नजिर मानी कानुनसरह मान्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछिका सबै सवारी ज्यान मुद्दाहरूमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाई सवारी दुर्घटनामा परी कुनै मानिसको ज्यान गएको खण्डमा ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी लिई सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था आयो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिई सवारी चलाएको अवस्थामा पनि यदि सवारी चलाउन जान्ने, सावधानीपूर्वक सवारी चलाएको देखिएको अवस्थामा ऐनको दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय वा दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने फैसला गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका नजिर फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन, मानिस मार्ने मनसायले सवारी चलाएको अवस्था नभएको तर कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने जानी जानी र लापरवाही गरी सवारी चलाएको हुनु अनिवार्य छ । लापरवाही मापनका लागि सामान्यतया तीन अवस्था हुनुपर्दछ : १, सम्भावित परिणामको पूर्वानुमान (Knowlledge), २, स्वेच्छिक कार्य (Voluntary act) र ३, चालकको अनुचित खतरा मोल्ने वा जोखिम लिने प्रयास (Recklessness) । फौजदारी कानुनमा लापरवाहीको परिभाषा गर्दा, चालक वा कर्तालाई सम्भावित परिणामबारे पूर्वज्ञान (knowledge) हुँदाहुँदै चालक वा कर्ताले आफ्नो कार्यमा सजगता अपनाएको वा होस पु¥याएको भए सम्भावित परिणामलाई टार्न सकिने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने परिघटनाबाट मापन गरिने” भन्ने नजिर सिद्धान्त रहेको पाउँछौँ । यस्तो नजिर पछिल्लो समय नेकाप २०७८ अङ्क ७ निर्णय नं. १०६९६ र त्यसपछिका सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका नजिरहरूमा पनि प्रकाशित रहेको पाइन्छ ।
तर नेपाल कानुन पत्रिका २०७५ अङ्क ३ मा प्रकाशित नजिरपछि भने लापरवाही तत्वलाई व्याख्या गर्ने क्रममा चालकको “सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) को अभाव” लाई पनि जोडिन थालेको देखिन्छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र भएको हकमा भने दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय माग दावी गरेको मुद्दाहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहको फैसलाहरूमा रहेको त्रुटि सच्याई सुधारका साथ फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै नेकाप २०७५ को अङ्क ९ मा प्रकाशित निर्णय नं. १०१०३ भएको सवारी ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “पूर्वानुमान नगरिएको, काबु बाहिरको कारण परी हुने दुर्घटनालाई मानवीय गल्ती नै हो भनी किटान गर्नु विवेक सम्मत नहुने ।” तथा “कुनै पनि वारदातमा यदि परिणामको पूर्वज्ञान हुँदाहुँदै पनि जोखिम उठाउने तत्परता देखिएको छ भने लापरवाही भएको मान्न पनि सकिन्छ । तर, परिणामको इच्छा नभएको, सावधानी अवलम्बन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि अनिच्छित परिणाम आएको अवस्थामा लापरवाही गरेको भनी बढी सजाय गर्न मनासिब हुने नदेखिने ।” भन्ने फैसला भएको पाइन्छ ।
