निर्मलचन्द्र अस्थाना
हिजोआज भारतमा हरेक कुरामा खतरा देख्ने गरिएको छ । चाहे धर्म होस्, संस्कृति होस्, साम्प्रदायिक सद्भाव होस् या समाजमा शान्ति होस् सबै सबै कुरामा खतरा रहेको बताइँदै छ । हाम्रा स्त्रीहरूसमेत खतरामा रहेको बताइँदै छ, विधर्मीहरूले तिनीहरूलाई ललाइफकाइ विवाह गरेर धर्म परिवर्तन गरिदिन्छन् रे ।
कतिपटक त अब परिवर्तन नै हुन नसक्ने हाम्रो भूतकाल पनि खतरामा रहेको बताइएको थियो किनभने हाम्रो देशका आजका बहुसङ्ख्यकवादी (हिन्दू राष्ट्रवादी) हरू आरोप लगाइरहेका छन् कि उदारवादीहरू र धर्मनिरपेक्षतावादीहरू इतिहासलाई अलग्गै दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् ।
फेरि यी सबै खतरामा नरहेको साबित भएपछि देशको एकता र अखण्डता, आन्तरिक सुरक्षा या विकास नै खतरामा रहेको बताउन थालिन्छ । आश्चर्य त यसमा पो छ कि यति धेरै खतरामा निरन्तर जकडिरहेको देश भारतलाई तथाकथित ‘विश्वगुरु’ भएको दावा पेश गर्ने गरिन्छ ।
१३८ करोड जनसङ्ख्याको यो देश, जसको रक्षा बजेटमात्र पनि ४,७८० अरब रुपैयाँ पु¥याइएको छ, मात्र दुई लाइनको ट्विट, ह्वाट्सएप सन्देश, इमेल, फेसुबुक पोस्ट, लेख, किताब, गीत, एकाध नाटक या फिल्महरूबाटै खतरामा पुगेको बताइन्छ । के यो घोर विरोधाभास होइन र ? तब हामी (भारत) कुन कुराको र कसरी ‘विश्वगुरु’ भयौँ ?
भारतमा २०१७ देखि २०१९ को बीचमा राष्ट्रविरुद्ध अपराधहरूको आरोपमा प्रतिवर्ष औसतमा ८,५३३ वटा मुद्दा दायर गरिए । संसारको कुनै पनि देशले आफ्नै देशका नागरिकहरूमाथि आफ्नै देशलाई नोक्सान पु¥याएको आरोपमा यति धेरै मुद्दा दर्ता गर्दैन जति यस प्राचीन सभ्यतावाला महान ‘विश्वगुरु’ ले गरिरहेको छ । यदि सबै मुद्दा सत्य हुन् भने तब दुइटा कुरा हुन सक्दछ या त देशमा गद्दार नै गद्दारहरूले देश भरिएको छ या त यस देशको निर्माणमा नै कुनै मूलभूत कमजोरी या गडबडी छ ।
यदि यति धेरै मानिस गद्दार हुन् भने त्यसको अर्थ हुन्छ कि हाम्रो सबै तथाकथित संस्कार, धर्म, संस्कृति र शिक्षा बेकार गएको छ, जसले स्वतन्त्रताको ७३ वर्षको अवधिमा पनि उनीहरूको हृदय परिवर्तन गर्न सकेन । अर्कोतर्फ यदि देशको निर्माणमा वा त्यसको रचनामै कुनै गडबडी छ भने हामीले एक राष्ट्रलाई होइन बरु एउटा शवलाई हामीले बोकेर हिँडिरहेका छौँ । दुइटै परिस्थितिहरू निराशाजनक छन् र त्यहाँबाट यही आवाज निक्लनेछ कि तब केही पनि गर्न सकिने छैन । तर, यस निष्कर्षलाई भारतका जनता र यसका कर्णधारहरू (युवा पुस्ता) सत्य भएको स्वीकार गर्दैनन् । यदि भारतीय जनता उपर्युक्त तर्कलाई स्वीकार गर्दैनन् भने एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ – माथि उल्लिखित राष्ट्रविरुद्धका सबै मुद्दाहरू झूटा हुन् र ती मुद्दा सरकारले स्वतन्त्र विचारधारा राख्नेहरू, बहुसङ्ख्यकवादको विचारधारासित भिन्न मत राख्नेहरूलाई कुल्चिदिने नियतले उनीहरूमाथि लादिएको मात्र हो ।
यसप्रकारका ‘शिकारहरू’ माथि विशेषगरी भारतका गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) र राजद्रोहको कानुन दुरुपयोग देखिएको छ । यस प्रकारका ‘शिकारहरू’ प्रायः मुस्लिम, वामपन्थी र तथाकथित सहरी नक्सल, विचारक, लेखक, कवि, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता र समाजका अन्य उपेक्षित तप्काका हुने गरेका छन् ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यस्ता कुनै पनि व्यक्ति जसको विचार बहुसङ्ख्यकवादको विचारसित मेल खाँदैन या जसको कुनै समस्या या व्यथा सरकार या बहुसङ्ख्यकवादीहरूलाई कुनै कारणले मन पर्दैन, उसलाई तत्क्षण नै देशद्रोही या आतङ्कवादी नामकरण गरी शासनको पूरै शक्ति उसलाई कुल्चनमा लगाउने गरिएका छन् ।
भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख बोर्ड (एनसीआरबी) को प्रतिवेदन ‘क्राइम इन इन्डिया–२०१९’ अनुसार २०१७ देखि २०१९को बीचमा भारतमा राष्ट्रको विरुद्ध गरिएका अपराधको आरोपमा २५,११८ अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ८५३३ मुद्दा दर्ता गरिए । त्यसमा २७.८ प्रतिशत मुद्दा त उत्तर प्रदेशबाट मात्र आएका छन् ।
राष्ट्रको विरुद्ध गरिएको भनिएका ती अपराधहरूमा २०१९ मा ९३ मुद्दा राजद्रोह (आईपीसी धारा १२४ ए) ७३ मुद्दा देशको विरुद्ध युद्ध छेडेको (आईपीसी धारा १२१ आदि) ५८ मुद्दा राष्ट्रको एकता र अखण्डतालाई खतरामा पु¥याएको (आईपीसी धारा १५३ बी) र १२२६ वटा मुद्दा यूएपीएअन्तर्गत दायर गरिएका थिए । पुलिसले यी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा ९५ जनाविरुद्ध राजद्रोहको आरोपमा र १९०० जनाविरुद्ध यूएपीए उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यी मुद्दा यस्तो अवधिमा दर्ता भए जुन अवधिमा भारतमा कुनै पनि वास्तविक आतङ्कवादी हमला भएकै छैन । तपाईँ आफै सोच्नुस्, भारतको विरुद्ध भारतीय नागरिकहरूले नै युद्ध छेडेको घटना कहिले भयो र ? यसबाट के पत्ता लाग्छ ? के यस कुरालाई पचाउन सकिन्छ कि भारतमा यति धेरै सङ्ख्यामा आतङ्कवादीहरू रहेका छन् ?
यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको राज्यविरुद्ध केदारनाथ सिंह भएको मुद्दामा केदारनाथसिंहले केन्द्र सरकारलाई बलपूर्वक उखेलेर फ्याँक्ने भनेको आधारमा फैसला गरियो । के त्यति भनेकै आधारमा कोही देशद्रोही साबित हुन्छ ? काश्मीर र उत्तरपूर्वी राज्यका केही पृथकतावादीहरूले भारतबाट अलग्ग हुने कुरा निश्चत रूपमा गरिरहेका थिए । तर मलाई जहाँसम्म जानकारी छ उनीहरूले कहिल्यै पनि दिल्ली सरकारलाई उखेलेर फ्याँक्न चाहेको भनेका छैनन् ।
भाकपा (माओवादी) ले २००४ मा आफ्नो एक दस्तावेजमा क्रान्तिको कुरा निश्चितरूपमा गरेको थियो । आतङ्कवादी गतिविधि गरेको थियो तर उसले देशकै विरोध भने गरेको थिएन र छैन । बहसका लागि एक क्षणलाई यस देशमा त्यति धेरै सङ्ख्यामा आतङ्कवादीहरू रहेको मानिलिऔँ तर देशमा यस्तो स्थिति बनाइएको छ कि देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पीएचडी र एमफिलको शोध गरिरहेका विद्यार्थी र प्रोफेसरहरूलाई नै आतङ्कवादी मानिरहेको छ । यसको सीधा अर्थ यो हुन्छ कि सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री र जुन प्रकारले देश आफ्नो समय बिताइरहेको छ, त्यसमा कुनै ठूलो गडबडी छ । जुन कुरा संसारको कुनै देशमा हुने गर्दैन त्यही कुरा यदि यस देश (भारत) मा भइरहेको छ भने गडबडी देशमा हुनुपर्छ, देशवासीहरूमा होइन ।
यदि देशवासीहरूमा नै गडबडी छ भन्ने हो भने जान दिनुस्, फेरि यो देश कसको लागि बनाइराख्नुप¥यो र ? अन्यथा हामीले यो मान्नैपर्छ कि ती सबै मुद्दाहरू झूटा हुन् र कुनै बदनियतले लगाइएका हुन् । यदि गडबडी देशमा हो भने हामीले गम्भीर आत्ममन्थन गर्नुपर्छ कि हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रयोगमा कहाँ के चुक भएका छन् ? हामी यस सत्यबाट त भाग्न सक्दैनौँ कि स्वतन्त्रताको ७३ वर्षपछि पनि देशमा हर प्रकारका नेतागणले दिनहुँजसो देशको एकता र अखण्डता बनाइराख्न अपिल गरिरहनुपरेको छ ।
विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन । हामीहरू (भारतीयहरू) पाकिस्तानलाई एक –फेल्ड स्टेट– (असफल राष्ट्र) भन्न थाक्दैनौँ । सत्य त यो हो कि त्यहाँ पनि देशको एकता र अखण्डता बनाइराख्ने यति धेरै दुहाइ दिने गरिंदैन । हामीले सोध्नुपर्छ भारतको एकता र अखण्डतामाथि कसबाट खतरा छ ? कुनै बाहिरी शत्रुबाट त तत्काललाई छँदै छैन । लगभग १४ लाखको सङ्ख्यामा रहेको भारतीय स्थल सेना संसारको सबैभन्दा ठुलो फौज हो, चीनको सेनाभन्दा पनि ठूलो । अब यो त कसैले भन्न सक्दैन कि भारतको फौज कुनै कामको छैन । भारतको जलसेना र हवाई सेना पनि अब त्यति कमजोर रहेको छैन ।
यसको अर्थ यो भयो कि देशलाई खतरा आन्तरिक पक्षहरूबाटै छ । तर, यसको लागि शासनले यो भन्नुपर्ने हुन्छ कि देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका शोध गरिरहेका विद्यार्थीहरू र प्रोफेसरहरूबाटै देशलाई खतरा छ । के राज्यले यसलाई स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गर्न सक्छ ? यस्तो हुनका लागि हाम्रो शिक्षामा के कमी छ र ? यदि कमी भएकै हो भने यतिका वर्षसम्म त्यसको उपचार किन गरिएन ? कसले रोकेको थियो र ?
यथार्थमा आजसम्म कसैले पनि यसको सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसको अर्थ हामी यो नतिजा मान्नका लागि बाध्य छौँ कि देशद्रोहको मुद्दा लागेका सबैलाई शासकहरूले निहित राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि र मात्र सैद्धान्तिक मतभेद राखेकै आधारमा झूटा मुद्दाहरूमा फसाइएका हुन् ।
सत्ताको स्वाभाविक गति निरङ्कुशतातिर हुने गर्छ । विशेष गरी त्यस्तो सत्ता जसको जग नै मतदाताहरूलाई मूर्ख बनाएर राखिएको हो र यस्तो सत्ता वैचारिक मतभेदलाई लिएर ठूलो असुरक्षाको भावनाले पीडित हुने गर्छ । यस्ता सत्ता र सरकारहरूलाई कतै तिनीहरूको पोल नखोलियोस् र जनताको आँखा नखुलोस् भन्ने भयले सताइरहेको हुन्छ । यसकारण तिनीहरू मतभेद अन्त्यको लागि दमनको सहारा लिने गर्छन् ।
प्रख्यात चिनियाँ विचारक सुन जुले भनेका थिए, ‘एकजनालाई मार्नु, दसहजारलाई भयभित गरिदिनु ।’ आधुनिक सत्ताहरूले त्यसमा केही परिवर्तन गरिदिएका छन्, ‘एकलाई झूटा मुद्दामा फसाउनु, दसहजारलाई भयभित गरिदिनु ।’
२०१७–२०१९ को अवधिमा भारतमा ६२५० मुद्दा विभिन्न समुदायबीच वैमनस्यता बढाउने क्रियाकलाप गरेको आरोपमा दायर गरिए । तीमध्ये अधिकांश धार्मिक भावना या अन्य भावनाहरूलाई आहत पारेको सम्बन्धी छन् । तपाईँ आफै यसमाथि विचार गर्नुस् । तथाकथित ‘विश्वगुरु’ भनिएको देशमा के मानिसहरू २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दसकमा पनि यति धेरै कमजोर बौद्धिक अवस्थामा र यति नाजुक छन् कि स–साना कुरामा उनीहरूको धार्मिक भावना यति धेरै आहत हुन जान्छन् र कानुन व्यवस्था बिग्रने गर्छ र मानिसहरू दङ्गामा उत्रने गर्छन् । के यस देशमा मानिसहरूसित धर्मलाई लिएर उत्तेजित हुनुका अतिरिक्त अरू कुनै काम छैन ?
भारतमा ईश्वरनिन्दासम्बन्धी कुनै अलग्ग कानुन छैन तर आईपीसीको धारा १५३ ए र धारा २९५ ए को जुन किसिमले दुरुपयोग भइरहेका छन्, त्यो भयावह छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठले रामजी लाल मोदीविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (१९५७) को फैसलामा भनेको छ कि लापरवाहीबाट वा मूर्खतावश कुनै धर्म या त्यसका अनुयायीहरूको अपमान गरिदिन्छ भने त्यो कार्य दण्डनीय छ । दण्ड तब हुने हुन्छ जब यस्तो अपमान जानीबुझिकनै बदनियत राखेर गरिएको होस् । तर आज हामी देखिरहेका छौँ कि चुटकिलाहरूमाथि पनि धारा २९५ लगाइँदै छ ।
त्यस्तै सुप्रिटेन्डेन्ट सेन्ट्रल जेल फतेहगढविरुद्ध राममनोहर लोहिया (१९६०) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठले फैसला गर्दै आरोपितमाथि सजाय हुन आरोपित कुरा र कानुनी व्यवस्थाको बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने, कुनै टाढाको प्रसङ्गले नहुने भनेको थियो । तर आज केही मानिसले पढ्ने ट्विट र लेखहरूमाथि पनि धारा २९५ ए र १५३ ए अन्तर्गत मुद्दा दायर भइरहेका छन् ।
रमेशविरुद्ध भारत सरकार (१९८८) र प्रवासी भलाइ सङ्गठनविरुद्ध भारत सरकार र अन्य (२०१४) मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि आरोपित शब्दहरूको प्रभावलाई एक संयमित, दृढ दिमाग भएका र साहसी व्यक्तिको मापदण्डको आधारमा जाँचिनुपर्छ न कि कमजोर ढुलमुल वा हिच्किचाउने दिमाग भएका मानिसहरूको मापदण्डको आधारमा । कमजोर ढुलमुल वा हिच्किचाउने दिमाग भएका मानिसहरूले हरेक मतभेदमा खतरा देख्ने हुन्छ ।
जुन फूर्तिका साथ अहिले भारतका पुलिसहरूले भावनाहरू आहत भएका घटना दर्ता गरिरहेका छन् र मुद्दा दर्ता गरिरहेका छन्, लाग्छ भारतमा संयमित, दृढ दिमाग भएका र साहसी व्यक्तिहरू नै बाँकी रहेका छैनन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ यो हाम्रो १३८ करोड जनसङ्ख्याको देश होइन बरु बारुदको थुप्रो हो जुन बहुसङ्ख्यकवाद (हिन्दू राष्ट्रवाद) सित भिन्न मत राख्ने स–साना झिल्काले नै विस्फोट हुनेछ ।
आन्तरिक कारणले खतरा कम लाग्न थालेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरूको पनि कुरा उठाइँदै छ । वर्तमान सरकारलाई पत्याउने हो भने भारतलाई बदनाम गर्न चाहनेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रहरू रचिरहेका छन् ।
एक समय यस्तो पनि थियो उत्तर प्रदेश सरकारविरुद्ध ललाई सिंह यादव रहेको मुद्दा (१९७६) को फैसलामा सर्वोच्च न्यायाधीश बीआर कृष्ण अय्यरले प्रख्यात ब्रिटिस राजनीतिशास्त्री ह्यारोल्ड लास्कीको भनाइ उद्यृत गर्दै भनेका थिए ‘सरकारले आफ्ना प्रशंसकहरूको प्रशंसाले भन्दा आफ्ना विरोधीहरूको आलोचनाले कैयौँ गुणा बढी सिक्न सक्छ । आलोचनालाई दबाउनु अन्ततोगत्वा पतनको कारण बन्ने हुन्छ ।’ अहिले भारतमा यस्तो स्थिति छ कि सानो ठट्टा गरेमा पनि मुद्दा चल्ने गर्छ ।
अमेरिकामा गत वर्ष एक डेमोक्रेट सांसद अलेक्सेन्ड्रिया ओकैसियो कोर्टेजले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गर्दै भनेकी थिइन्, “तपाईँ क्रोधित हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ यस्तो अमेरिकाको कल्पना गर्नसक्नुहुन्न जहाँ हामी सामेल नहोस् । तपाईँ लूटको लागि एक भयभित अमेरिकामाथि निर्भर हुनुहुन्छ ।”
डरलाग्दो तथ्य आज भारतको स्थिति लगभग त्यसैसित मिल्छ । या त हामी ‘भयभित भारत’ बनिसकेका छौँ या तपाईँ यसलाई मान्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ हुन्छ कि भारतका सरकारहरू सजिलो गरी शासन चलाउनका लागि भयलाई एकमात्र साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
(लेखक अस्थाना अवकाशप्राप्त भारतका आईपीएस अधिकारी र केरल पुलिसका महानिर्देशक तथा बीएसएफ र सीआरपीएफमा अतिरिक्त महानिर्देशक रहिसकेका छन् ।)
अनुवाद :प्रकाश
-1730900112.jpg)
