सुनिल प्रजापति, प्रमुख भक्तपुर नगरपालिका
नेपालमा संघीयता :
२०६२।६३ को आन्दोलनमा संघीयताको माग उठेको थिएन । आन्दोलनको सफलतापछि निर्मित अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गतेबाट लागू भयो । अन्तरिम संविधान जारीपछि त्यसको विरोधमा संघीयताको माग गर्दै तराईका जिल्लाहरुमा आन्दोलनहरु भए । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा लागियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तराई आन्दोलनका नेतृत्वकारीहरुबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा ‘देश संघीय प्रणालीसहित अग्रगामी संरचना गर्ने (अन्तरिम संविधानको धारा १३८), जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ उल्लेख गरियो । २०६२।११।२५ गते अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गरी संघीयताको व्यवस्था गरियो ।
संघीयताबारे दलहरुबीच पर्याप्त छलफल भएको थिएन । संघीयता मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानको अंग बनेको थियो । संसदमा संघीयताबारे छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्पष्ट भनेको थियो– ‘विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालजस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक छैन । संघीयता जादुको छडी होइन, संघीयता हुंदैमा देश विकास हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौं ।’
दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको पनि १० वर्ष भयो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष पूरा भयो । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । संविधानमै संघलाई ३५, प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार तोकियो । यी सबै अधिकार राम्रोसंग कार्यान्वयनको निम्ति १८० वटा ऐनहरू आवश्यक पर्छ तर संघ र प्रदेशले ती कानुनहरु निर्माण गरी नदिंदा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
संविधानमा संघीयता आए पनि सिंहदरबार चलाउने नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सोच र चिन्तनमा अझै पनि एकात्मक सोच हटेको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक ‘स्थानीय तह संघको इकाइ मात्र हुन्’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । नेताहरुमा एकात्मक सोच भएसम्म संघीयता राम्रोसंग कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
शिक्षा, प्रदेश प्रहरी, निजामति कर्मचारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुकै अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । निजामती विधेयक पारित भए पनि कुलिन पिरियडको कारण विवादित बन्यो । संसद विघटनपछि त्यो विधेयक स्वतः निष्कृय भयो । प्रहरी ऐन नबनेको कारण अहिले प्रदेशहरुमा प्रहरी विनाको गृहमन्त्रीहरु छन् । जिल्लाका सिडिओको भन्दा प्रदेश गृहमन्त्री कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएको भए सायद भदौ २३ र २४ गते उपत्यका बाहिरका प्रदेश संरचना र स्थानीय तहहरुमा त्यति ठूलो क्षति हुने थिएनन् कि ?
कति नेताहरुले संघीयतालाई देश विकासको ‘अचुक अस्त्र’ जस्तो पनि व्याख्या गरे । ८ वर्षको अभ्यासले त्यो सही नभएको प्रमाणित भयो । चीन, जापान, प्रजग कोरियालगायत एकात्मक देशहरुले पनि आआफ्नै शैलीमा देशको विकास गर्दैछन् । कतिले संघीयताले देश विभाजन हुने खतरा देखाए । यी सबै बिषयमा राज्य संचालकहरुले ध्यान दिनु आवश्यक छ । संरा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, भारतलगायतले संघीयतामै आआफ्नो देश विकास गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीयता राज्यको एउटा मोडेल मात्र हो । राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यसले दुष्परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । संघीय राज्यहरु सोभियत संघ १५ वटा, युगोस्लाभिया ७ वटा र चेकोस्लाभाकीया २ टुक्रामा विभाजित भयो । सोमालिया, रुवान्डा, बरुन्डीलगायतका देशहरु जातीय संघीयताका कारण युद्धमा फसिरहेका छन् । ती देशहरुको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् ।
केही नेताहरुले १० वर्षमा नेपाललाई ‘स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने’ सपना देखाए भने कतिले ‘सिंगापुर बनाउने’ बताए । स्वीट्जरल्याण्ड एकै दिन एकै वर्ष बनेको होइन । क्षेत्रफल ४१ हजार वर्ग कि.मि. र जनसंख्या ९० हजारमात्र भएको स्वीट्जरल्याण्ड नेपालभन्दा झण्डै ३ गुणा सानो छ । तर त्यहां २६ वटा क्यान्टोनहरु छन् । सांसदहरु मासिक भत्ता बुझ्दैनन् । सांसदहरुले संसदीय कार्यलाई आंशिक कामको रुपमा लिन्छन् र राष्ट्रपतिसमेत त्यहा“ जम्मा ७ जनाको मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति एक एक वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । दोहो¥याएर राष्ट्रपति बन्न पाउंदैन ।
नेपालमा १०० भन्दा बढी मन्त्री, ८००भन्दा बढी सा“सदहरु छन् । उनीहरुको मासिक भत्ता मासिक करोडौं जान्छ । नेपालले स्वीट्जरल्याण्डस““ग तुलना गर्न सम्भव छैन । नेपाललाई नेपालकै मोडलमा विकास गर्ने कोशिस गर्नु पर्छ ।
२०४६ सालदेखि शासन सत्तामा पुगेका राजनैतिक दलहरुले गरेको चरम भ्रष्टाचार, पक्षपात र भागबण्डाको परिणाम सारा जनता असन्तुष्ट भए । युवा, विद्यार्थीहरु रोजगारी र उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जान बाध्य छन् । भदौ २३ र २४ गतेको युवाहरुको आन्दोलन वा प्रदर्शन शासक दलहरुप्रतिको असन्तोषको परिणाम हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै समन्वय छैन । समन्वय र सहकार्यको आधारमा विकास गर्ने संविधानले देखाएको बाटो हो । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आफ्नो आदेश पालक मात्रै ठान्नु नै अहिलेको समस्या हो ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशहरुको औचित्यमाथि पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रदेशका राजनीतिक दलहरुले सरकार गठन र विघटनमै समय व्यतित गरे । राप्रपा, रास्वपा र राजमोले सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरुको प्रभावहीनताले ती आवाजहरुलाई थप बल पुग्न गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै संघीयता ठीक र बेठिक भनी मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । संघीयता नेपालको लागि नया“ राज्य संरचना हो । यसको अभ्यास गर्दै कमी कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
संघीय संरचनामा भक्तपुर नगरपालिका :
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरुको सामाजिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोवस्तसहित आर्थिक समानता हुने समाज हो ।भक्तपुर नगरपालिकाले संविधानको त्यही भावनाअनुसार काम गर्दैछ ।
शिक्षामा भक्तपुर नगरपालिकाले २ वटा ईन्जिनियरिङ कलेजसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्दैछ । ती शैक्षिक संस्थाहरुमा देशभरका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्दैछन् । गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि वर्षको ४ करोडभन्दा बढी छात्रवृत्तिको बन्दोवस्त र इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नेपालभाषा, संस्कृति, दर्शनशास्त्रलगायत पढ्ने नगरबासी विद्यार्थीहरुलाई पीएचडीसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ । वडा वडामा शिशुस्याहार केन्द्रहरुको संचालन, ९२ वटा विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा, कक्षा ५, ८ र १० को परीक्षाको व्यवस्थाले भक्तपुरको शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धी भइरहेको छ । नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी पनि गरिरहेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ घरदैलो नर्सिङ सेवा, वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र संचालन, १०० शैय्याको ख्वप अस्पताल र ख्वप तिलगंगा आंखा अस्पताल संचालन गरी जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । श्वासप्रश्वास केन्द्रको व्यवस्था गर्नुका साथै जनतालाई अक्सिजन र रगत निःशुल्क वितरण तथा नियमित स्वास्थ्य शिविरहरु गर्दै आइरहेको छ ।
भक्तपुरमा म्पदा संरक्षणतर्फ विदेशीको सहयोगविना नपाले २०७४ सालपछि १७१ वटा सम्पदाहरु स्थानीय जनताको साथ र सहयोगबाट पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न भइसकेको छ । अझै डेढ दर्जन महत्वपूर्ण सम्पदाहरु निर्माणाधीन छन् ।
सम्पदा पुनःनिर्माण र जिर्णोद्वार ठेक्कामा गर्न नहुनेमा हाम्रो जोड रहदै आएको छ । संस्कृति संरक्षणतर्फ हेर्ने हो भने परम्परागत बाजा, नाच नयां पुस्तालाई प्रशिक्षण, सा“स्कृतिक गुरु सम्मान, समय समयमा महोत्सव, सम्पदा पदयात्रा कार्यक्रमहरु गरेर मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरुको संरक्षणमा पनि नगरपालिका उतिकै लागिरहेको छ ।
फोहर व्यवस्थापनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर घर घरबाटै अलग अलग संकलन गरी कुहिने फोहर जतिको कम्पोष्ट मल बनाइ किसानलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको र नकुहिने जतिलाई पुनः प्रयोगको लागि बिक्री गरी नगरपालिकाले आम्दानी गर्दै आएको छ ।
युवाहरुलाई खेलकुद तथा सीपमूलक तालिमहरु दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयाश गर्दै आएको छ भने भक्तपुर नगरपालिकाले सुशासनतर्फ पनि जोड दिंदै आएको छ । विकास निर्मँणको काम जनसहभागितामा गर्ने, आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता अप्नाउदै भ्रष्टाचारशून्य नगरपालिकाको पहिचान कायम गर्दै आएको छ । आवश्यकताअनुसार कानुनहरु, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका बनाइ काम गर्दै आएको नगरपालिकाले हालसम्म ७० वटाभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण गरिसकेको छ ।
जनतालाई सुसुचित गर्न विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरु ‘भक्तपुर’ मासिक, ‘ख्वप पौ’ पाक्षिक, ‘भक्तपुर खबर डट कम’ अनलाइन पत्रिका, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज, विभिन्न पुस्तक प्रकाशन, ‘ख्वप टिभी’ र ‘ख्वप सः’रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतीहरुः
राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरुबाट पटक पटक प्रदेश र स्थानीय तहहरु संघको इकाइमात्र भएको जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु, अनावश्यक जिल्ला समन्वय समिति कायम रहनु, संघ र प्रदेश अन्तर्गतका इकाइहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सिंचाइलगायत यथावत रहनु संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरु हुन् । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव, १/२ लाखको सासाना योजनाहरु समेत संघ र प्रदेशको योजनामा राख्नु, सशर्त बजेट बढाउंदै समानीकरण अनुदान घटाँउदै लानु र पुराना ऐनहरु यथावत राख्नु पनि संघीयताका थप चुनौतीहरु हुन् भने स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नहुनु स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
यी र यस्ता चुनौतीहरुलाई ध्यान दिएर सरकारले आवश्यक काम गर्न सके नेपालमा संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ललितपुरको आयोजनामा २०८२ पुस १४ गते भएको ‘संघीयता कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्ष’ बिषयमा नव नियुक्त शाखा अधिकृतसंगको अन्तरक्रिया कार्याक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार )
श्रोतःभक्तपुर नगरपालिकाको फेसबुक Bhaktapur Municipalityबाट
-1767184219.jpeg)
