२ चैत्र, काठमाडौँ
सहकारी संस्थाको उद्देश्य स्थानीय तहका जोताहा किसान र गरिव वर्गलाई सदस्य बनाउने र कृषि, घरेलु तथा कुटीर व्यवसायलाई सहयोग गर्ने हुनुपर्छ । सहकारी ठगलाई सदस्य बनाउन हुन्न ।
सहकारी संस्थाको खर्बौँ रूपियाँ ठगी गर्नेहरूको लगानी र सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई फिर्ता गराउनुपर्छ । सहकारी संस्थालाई ‘लिमिटेड’ बनाएर सञ्चालन गर्न दिनेहरूलाई सहकारी संस्थामा भएको खर्बौँ रूपियाँ ठगीको जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सहकारीमा ठगी र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ ।
सहकारीमा ठगी र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न सामाजिकीकरणसँगै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाको खर्बौँ रूपियाँ निजी बैङ्कमा छ । तर, कतिपय निजी बैङ्क जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । सहकारी संस्थामा जनताको खर्बौँ रूपियाँ ठगी भइरहेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ६२ हजार सहकारी पीडितको झन्डै ४० अर्ब रूपियाँ हिसाब मिलान गर्ने दायित्व दिएको छ । तर, यो समितिमा पुगेका पीडितले जिम्मेवार अधिकारी भेट्न पाउँदैनन् । ओरियन्टल सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नगरेको १८ वर्ष भयो । सरकार के गर्दै छ ? कुर्सीमा को को बसे ?
मुलुकमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । तीमध्ये सरकारले १५ वर्षदेखि सम्पर्कमा नआउने, नियमित प्रतिवेदन पेश नगर्ने, साधारणसभा र लेखा परीक्षण नगर्ने १७ हजार सहकारी संस्थाहरूको कारोवार रोक्का गरी खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । ती सहकारी संस्थाको ठगीमा परेका जनताको बचत कसरी फिर्ता हुने हो ? सहकारी संस्थाको बचत ठगीमा आजसम्म मन्त्री भएका र मुख्य–मुख्य पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।
सहकारी संस्था स्थानीय जोताहा किसान तथा गरिबहरू मात्र सदस्य हुने, कृषि, घरेलु तथा कुटिर व्यवसायमा गरिब जनतालाई सहयोग गर्ने र सहकारी संस्थाको रकम निजी बैङ्कमा राख्न नपर्ने गरी सरकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्था दर्ता गर्नु जरूरी छ । अन्यथा बचत ठगी चालु रहने छ ।
सहकारी संस्थामा ठगी गर्नेलाई सहज हुने गरी स्वतन्त्र संस्थाको प्रावधान राख्नु हुँदैन । सहकारी संस्थाको जिल्ला, प्रदेश, महासंघको संरचना खारेज हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय जनतामात्रै सदस्य हुने सहकारी संस्था हुनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाले विदेशी सहकारी संस्थासँग सम्बन्ध राखेर सम्मेलन र बैठकमा भाग लिने होइन । जनताको बचत लिएर विभिन्न देशमा घुम्न जानु एक प्रकारको ठगी नै हो । सहकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होइन । यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले सरकारले विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको जवाफ
सहकारीलाई अझ व्यवस्थित गर्न सबै वर्ग तह र तप्काका जनताको प्रतिनिधित्व गराउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।
फिर्ता नलिने जानकारी
जोताहा किसान र गरिब वर्गलाई सदस्य बनाउने र कृषि, घरेलु तथा कुटिर व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य हुनुपर्नेमा मन्त्रीले सबै वर्गको लागि विधेयक भन्नुभयो । यो विधेयकले सहकारीमा ठगी थप बढ्ने छ । यसकारण आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
विधेयकको नाम ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’, काम संस्थान विदेशीलाई समेत बेच्ने ?
‘सरकारको काम नियमनमात्र गर्ने र उद्योग–व्यापार नगर्ने’ भन्ने मतसहित सरकारी उद्योग–व्यापार व्यक्ति र विदेशीलाई समेत बेच्ने, सरकारी जग्गा जङ्गल, पोखरी पनि व्यक्ति र विदेशीलाई बहालको नाममा लुटपाट गर्न लगाउनेहरू देशभक्त होइनन्, देशद्रोही र जनद्रोही हुन् ।
सरकारी संस्थान र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नाम यो विधेयकको राखिए पनि यसको काम निजीकरण नै हो । के सिंहदरवारले विषलाई अमृत हो भन्दैमा जनताले विश्वास गर्नुपर्ने हो र ? निजीकरण गर्ने ऐनलाई सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन नाम राख्नु जनतालाई धोका दिनुजस्तै हो ।
चुनावमा समाजवादको नारा दिई सरकारमा पुगेकाहरूले सार्वजनिक संस्थान, सरकारी जग्गा र पोखरीसमेत निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा व्यक्ति वा विदेशीलाई बिक्री गरेको र करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई नेपाललाई ‘उजाड’ मरूभूमि बनाएको देशघात हो । यसबारे आजसम्मका प्रम र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।
जर्मनीका हिटलर र इटलीका मुसोलिनीले ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को नारा दिएर संसारलाई दोस्रो विश्व युद्धमा धकेल्दैे विनाश गरेका थिए । नेपालमा ‘समाजवाद’ को नारा दिएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्ति वा विदेशीलाई बेच्दै देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने सरकार र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।
भारतीय पुँजीको सेवा गरेको राणा शासनविरूद्ध वीपी र पुष्पलालले जनआन्दोलन गर्नु भएको थियो । उहाँका शिष्य दावी गर्ने सरकारहरूले निजीकरण र उदारीकरणको नाममा विदेशी पुँजीको सेवा गर्नु देशघात हो ।
निजीकरणले विश्वमा प्रदूषण बढाउनुको साथै पर्यावरणीय सन्तुलन पनि बिग्रियो र मानव जीवनसमेत खतरामा प¥यो । निजीकरणको पक्ष लिने मन्त्रीहरूलाई यसमा जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ । पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषय सरकारले तथ्य तथ्याङ्कसहित अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउनुपर्दछ ।
निजीकरणसँगै साँढेजस्तै विदेशी पुँजी पस्ने र नेपाललाई पनि नवउपनिवेश बनाउनेबारे सरकार सचेत हुनु जरूरी छ ।
विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै लानुपर्नेमा सरकारले एमआरपी छपाई बढाएर करोडौँ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशघात हो । यस्तो काम देशद्रोही सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।
यही फागुन २७ गते ३३ लाख रूपियाँ दलाललाई बुझाएका नेपाली युवा १५ पटक उडानमा फनफनी घुमेर २६ महिनामा नेपाल आइपुगेको घटना बाहिर आयो । यसरी नेपालीलाई धोका दिने दलाल को को हुन् ? तिनीहरूको मन्त्रीसँग सम्बन्ध के छ ? सरकार के गर्दै छ ?
एक करोड रूपियाँ बुझाएर अमेरिका पुगेका ९ जना नेपाली १ वर्षमै फर्काइएको घटना यही फागुन २१ गते सार्वजनिक भयो । अमेरिका र न्युजिल्यान्ड पठाईदिने प्रलोभनमा सवा करोड रूपैयाँ ठगी गरी नक्कली भिसासमेत दिने को को हुन् ? के सरकार ठगले चलाएको हो र ? भएका उद्योगधन्दा विदेशीलाई बेचेर करोडौँ नेपाली युवालाई विदेश पठाउँदै सिंहदरवार कव्जा गरेर बस्ने सरकारको बुद्धि कस्तो हो ?
सरकारी संस्थान कौडीको मोलमा व्यक्ति र विदेशीलाई दिन टिप्पणी उठाउने कर्मचारीहरू को को हुन् ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा ०४८ सालदेखि नै कर्मचारी प्रशासनमा ‘स्प्वाइल सिष्टम’ लागु गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको हो । यो सिस्टम लागु नगरी मन्त्री र सचिवबिच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु ‘बिरालोलाई दूध साक्षी’ जस्तै हो । नेपालीलाई २७ खर्ब रूपियाँ ऋण बोकाएर झन्डावाल गाडीमा चढ्दै घ्यु–भात खाने र महल ठड्याउने मन्त्रीहरू को को हुन् ? छानविन हुनुपर्छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडलको जवाफ
जीर्ण र रूग्ण प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यो विधेयक आएको हो ।
फिर्ता नलिने जानकारी
यो विधेयकको नाम सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन राखिए पनि सारमा सरकारी वा जनताको सम्पत्ति व्यक्ति वा निजी कम्पनी वा विदेशीलाईसमेत बिक्री गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको निजी कम्पनीको जग्गा पनि शोषक वर्ग र विदेशीलाई नै बिक्री गराउने प्रावधान विधेयकमा यथावत रहेको छ । यसकारण यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
-1730900112.jpg)
