२२ फागुन, काठमाडौँ
देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनु प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि उपयुक्त हुँदैन । यो निरङ्कुश सरकारको परिचय हो । अध्यादेश जारी गरेका सरकार र तिनका पार्टीहरूले एक पटक ऐना हेरेर आफ्ना प्रतिगामी अनुहार पखाल्नको निम्ति जनतासँग माफी माग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१२ विधेयक संशोधन गरिएको यो अध्यादेशमा ३ मिनेट बोल्ने समयको व्यवस्थापन नाटकजस्तै हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु जरूरी छ । सुशासनको नाममा मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
जनताको सेवा–सुविधासहित सुशासन कायम गर्न सङ्घमा २० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५५ प्रतिशत कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनु जरूरी छ । स्थानीय तहमा सङ्घ वा प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप हुनु विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताविपरीत हो ।
एथेन्स र रोममा नगर राज्यहरूले विश्वविद्यालय सुरू गरेका थिए । २१ औँ शताब्दीमा समेत नगरपालिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु हुन्न भनी सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु १७ औँ र १८ औँ शताब्दीमा समाजलाई फर्काउनु हो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूले सचिवहरू, सचिवहरूले आ–आफ्नो विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसम्म कार्यसम्पादनको सम्झौता गर्ने नाटक तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ । जनताप्रति जवाफदेही नभएका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई तत्काल हटाउनु पर्दछ । देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्न सक्ने सक्षम प्रम, मन्त्री, सचिवलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
सन् २०२१ सम्म प्रतिवर्ष २ खर्ब विकास सहायता आएको छ, त्यसको हिसाब कहाँ छ ? एनजीओको खर्चबारे सरकारसँग अभिलेख किन भएन ? यो अवस्थामा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? ९० हाराहारीका आइएनजीओ र ४० हजार बढी एनजीओ रहेको छ । त्यसको हिसाब पारदर्शी नभएसम्म कसरी सुशासन हुन्छ ? कुन कुन पार्टीका नेता र कार्यकर्ता आइएनजीओ र एनजीओमा छन् ? यो सार्वजनिक गर्नु जरूरी छ ।
सन् २०३० सम्म सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल नभए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही हुनुपर्ने कानुन भएमात्र सुशासनमा सुधार आउनेछ । कुलीन वर्गबाट भ्याट उठेको छैन । सो उठाइएमा वर्षको २ खर्ब रूपैयाँ थप राजस्व उठ्नेछ । सरकारले राजस्व मास्नु सुशासन होइन । आर्थिक रूपले पछाडि परेकालाई निश्चित सीमासम्मको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट दिनुपर्छ । कुलीनहरूलाई छुट दिने र गरिबहरूलाई सानो सम्पत्तिमा कर लगाउनु ठीक होइन ।
स्वास्थ्य बीमामा बिरामी उपचार गरेका देशभरिका अस्पतालहरूलाई १५ अर्ब रूपैयाँ अविलम्ब भुक्तानी गर्नु जरूरी छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन थुपार्ने कुलीन वर्गको प्रभावबाट सरकार मुक्त बनाउनु जरूरी छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
योजना आयोगको औचित्य पुष्टि भएन
देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु निरङ्कुश राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँग सरकारले मित लाउनुजस्तै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सुझाव लिएर योजना बनाएको छैन र प्राथमिकता निर्धारण पनि गरेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रीको सचिवालयबाट भइरहेको ठिक होइन । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूमा वृक्षारोपणसहित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषय कार्यान्वयन नहुनुको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको गोजीका भ्युटावरलगायत योजनाहरूमा लगानी गर्नु हो । सरकारबाट विश्वविद्यालयहरूलाई ध्यान नदिने र नयाँ पुस्ता समाप्त पार्ने काम भएको छ । संसद् सदस्यले संसद्मा उठाएअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु जरूरी छ । मन्त्री र सचिवका गोजीबाट योजना निकालेर तर्जुमा गर्नु ठीक होइन । बर्सेनि खर्बौँ रूपैयाँको बेरूजु बढ्दै छ तर सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव एवम् विभागीय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । बेरूजुको छुट्टाछुट्टै लगत राखेर पुग्दैन, एक एक गरी कारबाही गर्नु जरूरी छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा सिङ्गापुर र दुवईमा कमिसन बाँडफाँट भई हुण्डीमार्फत नेपाल ल्याइएको सार्वजनिक भयो तर सरकार मौन छ ।
विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट नेपालका असहाय गरिबलाई पढाइ शुल्क, उपचार वा अन्य सहयोग रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उठाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । व्यक्तिमार्फत पठाइँदा विदेशीले नेपालीलाई दलाल बनाउने सम्भावना छ । यो विषयमा सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।
खर्बौँ रूपैयाँ खर्च भएको एमसीसीमा अनुदान नआउने भयो । यसको डलर तलब खाने को को हुन् ? अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौतालाई अनुदान हो विष होइन भन्नेहरूले तिर्ने हो कि ? सित्तैमा आएको भनी विष खानु हुँदैन । याक एन्ड यति होटेलमा कार्यालय खोलेर एमसीसीको डलर खानेहरूको घैघरानाबाट भराउनु आवश्यक छ ।
निजीकरणको पछाडि विदेशी पुँजी हुने
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने राणा शासनको विरोधमा लड्नुभएको थियो । उहाँले समाजवादको कुरा गर्नुभएको थियो । युरोपमा समाजवादलाई बिगार्नेहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध गराए । करोडौँ मान्छे मारिए । हिटलर र मुसोलिनीले राष्ट्रिय समाजवादको नारा दिएका थिए । आज बीपीको समाजवादको ठाउँमा निजीकरण गरियो । निजीकरणभित्र देश समाप्त पार्ने विदेशी पुँजीका दलाल हुन्छ । विदेशी पुँजीले चुनावमा सहयोग गरेर संसद्वादी दलहरूको सरकार बनाइदिने स्थिति भइरहेको छ । वीपीका शिष्यहरू निजीकरणको नाममा विदेशी पुँजीको दलाल बन्नु आश्चर्य हो ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । केही व्यक्तिले लुट्ने अवस्था सामाजिक प्राणीले तयार गर्दैन । पृथ्वी साझा घर हो । आज संसारका २० प्रतिशत मान्छे बस्ने कुलीन वर्गका देशले ओजोन तह प्वाल पार्ने र पृथ्वी ध्वस्त पार्ने प्रदूषण फैलाएको हो । यसैलाई बल पु¥याउन सरकारले निजीकरण अपनाउनु ठीक छैन ।
निजीकरणभित्र आउने वैदेशिक पुँजीले सारा युवालाई विदेश पठाउँछ । अहिले ६५ लाख थान एमआरपीको टेन्डर खुल्यो । विश्वविद्यालय खोल्ने कि एमआरपी छाप्ने टेन्डर खोल्ने ? मन्त्रीहरूको दिमाग के भएको हो यो ? मन्त्रीहरू आफूले विश्वविद्यालय पढेको भन्नुहुन्छ, जनताका छोराछोरीलाई एमआरपी छाप्दै विदेश पठाउनुहुन्छ ? निर्दलीय पञ्चायतकोविरूद्ध लडेको जेलनेल भोगेको भन्नेहरूले चलाएको सरकारको बुद्धि के भएको हो यो ? पञ्चायतकै बाटोमा मन्त्रीहरू हिँड्नुभएको हो ? यसकारण, यो अध्यादेश पारित गर्नुहुन्न ।
अग्ला घर बनाई विदेशीलाई बेच्नु देश बेच्नुसरह
देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेशले शासन गर्नु हुँदैन । जताततै ड्रयागन लेख्ने एउटा मान्छे साँच्चिकै ड्रयागन आउँदा भागेका थिए । समाजवादउन्मुख भनेर दाबी गर्नेहरू यसअनुसार ऐन, कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारी सम्पत्ति कुलिन वर्गलाई पोस्ने अध्यादेश जारी गर्दै छन् । विषलाई मान्छेले अमृत भन्दैन । सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन गर्ने ऐनको नाम निजीकरण कसरी हुनसक्छ ?
लगानी बोर्ड विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने बोर्डजस्तै भइरहेको छ । यसले सरकारी सम्पत्ति विदेशी पुँजी दिनु ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’ जस्तै हो । यो अध्यादेशमा सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने प्रावधान हटाइएको छ । परिणाम सिमेन्टको मूल्य ४०० बाट ८०० पुग्यो । यसमा सरकारले कमिसन नलिएको होला र ? विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेना पनि आउने र देश नवउपनिवेश हुनेछ । बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापारको नाममा भारतलाई २०० वर्षभन्दा बढी उपनिवेश बनाएबाट सरकार किन सचेत भएन ?
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठनले संसारको २० प्रतिशतमात्र जनसङ्ख्या भएको उत्तरी गोलाद्र्धको कुलीन वर्गका देशहरूलाई सेवा गर्दै छन् भने ८० प्रतिशत जनता भएका देशहरूको स्रोत दोहन गर्दै छन् । यसबाट नेपाल सरकार सचेत हुनु जरूरी छ । देशको छिटो विकासको लागि बैङ्किङ्ग क्षेत्र राज्यको स्वामित्वमा राख्नु जरूरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सूचना प्रविधि खोल्ने र विदेशमा आम्दानी भएको नेपाल ल्याउने आधार तयार भइरहेको छैन । उदाहरण पुल्चोक ई. कलेजको पाठ्यक्रम १० वर्ष पुरानो छ । आइटी र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक ३÷३ महिनामा अपडेट गरिनुपर्छ । सरकारले नेपालका आइटी कलेजहरूलाई सहयोग पनि छैन । यो अवस्थामा विदेशमा कमाएको पैसा नेपाल कसरी आउँछ ? नेपालको घरजग्गा बेचेर विदेशमा घरजग्गा किन्ने मान्छे बढ्दो छ । सरकारले बजेटमा अग्ला घरको तला विदेशीलाई किन्न लगाउने व्यवस्था गरेको देश बेच्नुसरह हो । खारेज गर्नुपर्दछ ।
समयमा राजस्व सङ्कलन नहुनुको कारण कुलीन वर्गको सरकारसँग मिलेमतो नै हुनुपर्छ । शेयर कारोबार केही व्यक्तिको कब्जामा छ । शेयर कारोबारमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति डुब्दै छ । शेयर बेच्नेहरूले २ अर्बको लागतलाई ४ अर्बको बनाएका छन् । यसरी शेयर कारोबार कसरी शुद्ध होला ?
सहकारीको खम्बालाई ‘ठग खम्बा’ बनाउने को को हुन् ?
सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु संसद्लाई औचित्यहीन बनाउनु हो । यसकारण, यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । आफू मन्त्री हुँदाको अध्यादेशमात्र ठीक ठान्नु पनि अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हो ।
२००८ सालदेखि २०१५ सालसम्म किसानको गर्जो टार्न, बीउ, मल, औजारको व्यवस्था गर्न ‘धर्म भकारी’ को रूपमा नेपालमा सहकारी संस्था सुरू भएको हो । यसको उद्देश्य जोताहा किसानलाई सामन्त, जमिनदार र साहु वर्गको चर्को ब्याज र बेठबेगारीको शोषणबाट मुक्त गर्नु हो । सिस्नु रोपेर तुल्सी उम्रिन्न । सहकारी संस्थाको मूल्य मान्यतामा रहेर सञ्चालन गर्न भनेर ल्याइएको यो अध्यादेश सिद्धान्तमा आधारित छैन ।
स्थानीय जोताहा किसान सदस्य हुने र कुलीन वर्ग सदस्य हुन नपाउने प्रावधान जरूरी छ । घरेलु र कुटिर व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य हुनु जरूरी छ । अर्थमन्त्रीहरूले सहकारी संस्थालाई ‘लिमिटेड’ बनाएको मुट्ठीभरका कुलीन वर्गको सेवा गर्नु हो । यसकारण, सहकारी संस्थामा ठगहरूको प्रवेश बढेको हो ।
बैङ्किङ्गसम्बन्धी काम सरकारअन्तर्गत राख्नु जरूरी छ । कतिपय निजी बैङ्क अराजक र जोखिम अवस्थामा रहेको सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारी संस्थामा राखिएको सर्वसाधारण जनताको खर्बौँ रूपैयाँ बचत ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी असुलउपर गराउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ । अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारी ठगहरूको खम्बामा परिणत गराउने मन्त्रीहरूलाई अहिलेको खर्बौँ रूपैयाँ ठगीमा जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए सहकारी ठगी र बैङ्किङ्ग कसुरसमेतमा कमी हुनेछ । प्राधिकरण गठन हुँदैमा प्रभावकारी हुने होइन । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहभित्रको निश्चित क्षेत्र हुनुपर्छ र सदस्य पनि स्थानीय नै हुनु जरूरी छ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिएमा सहकारी संस्थाको ठगीलगायत समाजमा भइरहेको अराजकता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तप्य उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,’ ‘निजीकरण पहिलो संशोधन’ अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सारः सं)
-1730900112.jpg)
