दिल्ली प्रसाद काफ्ले
नेपाल सरकारले १६ औं त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' भन्ने नारालाई जोड दियो । सो योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुसार आगामी २० वर्ष अर्थात् विक्रम संवत् २१०० बैशाख महिनासम्म ४०,००० (चालिस हजार) मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, शासक दलहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीमा निर्भर हुँदा सरकारको ले यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिंदैन ।
सरकारले वि.सं. ०७५/७६ मा २३०९ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राईभेट कम्पनीको समेत जम्मा १२५० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको अभिलेख छ । वि.सं. २०७९/८० मा ५८२० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको भएपनि उक्त आ.व.मा जम्मा २८७७मेगावाट जडित क्षमता विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ । हिउँदमा पानीको वहाव कम हुनुका कारण जडित क्षमताभन्दा दुईतिहाई कममात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुलेखानी १, २, ३ हालसम्मकै जलासययुक्त आयोजना हुन् । अब ६२७ मेगावाटको क दुधकोशी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइने तयारी छ । माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, मर्स्याङ्दी ६९ मेगावाट, मोदी १४.५ मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दी ७० मेगावाट, कालीगण्डकी (ए) १४४ मेगावाटलगायत केही जलविद्युत् आयोजना अर्धजलासय अर्थात (पिकिङ्ग रन अफ द रिभर (PROR) प्रणालीका छन् भने धेरै जसो जलविद्युत् आयोजनाहरू (रन अफ द रिभर (ROR) प्रणालीका छन् । यस्ता आयोजनाहरूबाट हिउँदमा जडित क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सक्दैन ।
वि.सं. २०८० ८१ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, थर्मल, सोलार र प्राइभेट कम्पनीसमेत गरेर ३१५७ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको विद्युत् प्राधिकरणको अभिलेखमा देखिन्छ । २०८१ पुस १८ गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित 'विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१' को लेखमा नेपालमा हालसम्म ३४०३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको दाबी गरिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा ५८२० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसरी १५ औं त्रिवर्षीय योजनाको प्रक्षेपण र उत्पादनमा लगभग दुई गुणा फरक पर्न गयो । सरकारले प्रक्षेपणअनुसारको विद्युत् उत्पादन गर्न सकेन । आगामी दिनमा नेपाल सरकारद्वारा बनाईने जलविद्युत् आयोजनाहरू कतै देखिँदैनन् । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने अन्य आयोजनाहरूसमेत देखिन्न । यो अवस्थामा वि.सं. २१०० सम्ममा ४०,००० (चालिस हजार) मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना सफल हुने छैन । योजना आयोगले सरकारसँग छलफल गरी योजना निर्माण गर्यो होला ! तर नेपाली जनताले यसलाई 'झूटा प्रक्षेपण' बताएका छन् ।
वि.सं. २१०० सम्म सहायक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेका र प्रकृयामा अगाडि बढाइएका आयोजनाहरूमध्ये सहायक कम्पनीका ९ वटा आयोजनाहरूबाट विद्युत् जडित क्षमता ६२७.५०० मेगावाट उत्पादन हुनेछन् । यी आयोजनाहरू २०६८ देखि ०८० सालसम्म बनाईसक्ने लक्ष्य लिइए पनि २०८१ सालसम्ममा जम्मा तीनवटा आयोजना - निर्माण भएका छन् भने निर्माण भएका पनि क्षमताअनुसार - उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । २०८० सालसम्म बनिसक्ने भनेका ६ वटा आयोजनाहरू कहिले बन्ने हुन्; एकीन छैन । त्यस्तै - (आइपीपीएस) प्राइभेट कम्पनीहरूले १२२ वटा हाइड्रोपावर निर्माण गरिरहेका छन् । जसको जडित क्षमता ३२२६.५२४ मेगावाट हुने आँकलन गरिएको छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूले पानी नभएको खोलामासमेत उत्पादन अनुमति लिएर आईपीओ जारी गरी जनतालाई ठगेर रातारात अर्बपति बनेको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
प्राइभेट कम्पनीहरूले ५१.७०० मेगावाटको सोलार आयोजना पनि बनाइरहेका छन् । प्राइभेट कम्पनी (आइपीपीएस) ले प्राधिकरणसँग बनाउनको लागि पीपीए प्रकृयामा अगाडि बढाइएका प्रस्तावित आयोजनाहरू १२८ वटा र ८ वटा सोलार आयोजना क्रमशः ३८२७.८९९ मेगावाट र सोलारको ७१.५०० गरेर जम्मा ३८९९.३९९ जडित उत्पादन क्षमता हुनेछ । सबै जोडेर ७८०५.१२३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हालसम्म उत्पादित ३१५७ मेगावाटसमेत जोड्दा जम्मा १०९६२.१२३ मेगावाट हुन्छ । निर्माणको निम्ति छलफलमा रहेका अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू माथिल्लो चमेलिया ४० मेगावाट, कर्णाली चिसापानी १०८०० मेगावाट, वेतान कर्णाली सुर्खेत ८८० मेगावाट, नलगाड ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, भेरी बबई डाइभर्सन ४७ मेगावाट, बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, दुधकोसी ६२७ मेगावाट, सुनकोशी ११११ मेगावाट, किमाथांका अरुण ६५० मेगावाट, तमोर ७२८ मेगावाट जोड्दा जम्मा १६७३८ मेगावाटसमेत सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरेमा वि.सं. २१०० सालसम्म जम्मा २७७००.१२३ मेगावाट विद्युत्मात्रै नेपाल सरकारले उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
भारतीय कम्पनीहरूले फुकोट कर्णाली ४५० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाट, पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती (६) ४०० मेगावाट, अरुण (३) ९०० मेगावाट र तल्लो अरुण ६५० मेगावाटसमेत जम्मा ५९५२ मेगावाट विकास परियोजना सम्झौता (पीडीए) मार्फत निर्माण गर्ने नाममा नियन्त्रण गरिसकेको छ । विदेशीका यी योजनाहरू पनि सरकारले आफ्नो हिसाबमा राखेको देखिन्छ । तर, यी परियोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुलीमध्ये २५-३० र प्रतिशतमात्रै नेपालले पाउने सम्झौता गरिएको छ भने बाँकी विद्युत् भारतीय कम्पनीले सिधै भारतको गोरखपुर र अल्मोडा स्टेशनमा लैजाने छ । यसबाट नेपालीलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिन्छ । भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने यी आयोजनासमेत सरकारले आफ्नो हिसाबमा राखेर जनता झुक्याउँदै छ ।
नेपालका नदीनालाबाट नेपाल सरकार आफैले विद्युत् उत्पादन गरेर नेपाली जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन सके खाना पकाउन भारतबाट आयात हुने महँगो ग्यासबाट नेपाली जनताले छुटकारा पाउने थिए । नेपालको प्राकृतिक स्रोत-साधन विदेशीलाई सुम्पेर नेपाल समृद्ध हुँदैन । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतमाथि विदेशीले कब्जा जमाउनुको अर्थ देश नवउपनिवेशको बाटोतर्फ लम्कनु हो। नेपाली जनता शासक दलहरूको छलकपट र षड्यन्त्रबाट सचेत हुनु जरुरी छ ।
(लेखक काफ्ले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)
-1730900112.jpg)
