१० पुस, भक्तपुर
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौं महाधिबेशन आगामी फागुन १६, १७, १८ र १९ गते हुने भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशनपछिको भक्तपुरमा भएको पार्टीको छैटौैँ (३६ औँ) केन्द्रीय परिषदले उक्त समय निर्धारण गरेको हो।
परिषदमा सहभागी परिषद सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले हिटलरको नाजीवाद र मुसोलिनीको फासीवाद संसारको धेरै देशमा पुनरुत्थान भइरहेको र भारतसँगै नेपालमा पनि फासीवादको खतरा बढ्दो भएकोले यसतर्फ नेपाली जनता सचेत हुुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी विधानलाई प्रारम्भिक समितिसम्म पालना गराई कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित र राजनीतिकरूपले सचेत बनाउनु आवश्यक छ । कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्णयलाई जनताको बिचमा पु¥याएर सङ्गठन विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।”
परिषद्मा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सचिव सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा पार्टीको एकाउन्नौं स्थापना दिवसलाई पार्टी प्रकाशन, अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रियासहित आगामी फागुन १६, १७, १८ र १९ गते काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पन्न हुने पार्टीको आठौँ महाधिवेशन प्रचार अभियानको रूपमा मनाउने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको रिक्त पदहरूको उपनिर्वाचनलाई एक वर्गसङ्घर्ष र जनताको चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा पार्टीले उपयोग गरेको, नेपालको संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ उल्लेख भए पनि समाजवादी व्यवस्थाका आधारहरू उल्लेख नभएको, सरकारमा गएका संसदवादी दलहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोत एक एक गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिँदै आएको, २०४६ साल यताका सरकारहरूले भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि चुन उद्योग, भक्तपुर इँटा उद्योगलगायत ३१ वटा सरकारी उद्योगहरू कौडीको मोलमा निजीकरण गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको योगदानबारे जनतालाई शिक्षित र सचेत पार्नुपर्ने, पार्टीको महाधिवेशन, परिषद् र सम्मेलनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने, संसद्वादी दलहरूको आर्थिक र वैदेशिक नीतिमा भिन्नता नभएको र उनीहरू पुँजीवादी सरकारको सहुलियत भागबन्डामा एक ठाउँमा उभिएको, प्रतिक्रियावादीहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध हुने षड्यन्त्रबारे कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूलाई लिमिटेड, बैङ्क वा सुदखोरजस्तो बनाउन नहुने, स्थानीय जोताहा किसान र गरिब किसान जनतालाई सदस्य बनाउने र कृषि घरेलु तथा साना उद्योगलाई जोड दिने सहकारीको सिद्धान्त हुनुपर्ने, देशको सन्तुलित विकास गरी नेपाली जनतालाई तत्तत् जिल्लामा काममामको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायली फासीवादलाई हतियार सहयोग गरी प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहार र भूमि कब्जा गर्ने युद्धलाई सिरियासम्म पु¥याएको, अमेरिकी साम्राज्यवादले युरोपलाई रुससँग सस्तो तेल–ग्याँस किन्न नदिने र आफ्नो महँगो तेल–ग्यास किन्न लगाउने नीति लिएको, संसद्वादी दलहरूले साम्राज्यवादको हतियार – विश्व बैङ्क, एडीबी, आईएमएफसँग ऋण लिने र विश्व मानव जातिको साझा हितसँग जोडिएको बीआरआईसँग अनुदानमात्र लिने नीति एक धु्रवीय भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषद्मा जिल्ला समिति, जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
-1735096773.jpeg)
-1730900112.jpg)
