मुलुकमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । दैनिक झण्डै दुई दर्जनले आत्महत्या गर्छन् । सर्वसाधारणमा मानसिक रोग बढी नै देखिन थालेको छ । विभिन्न कारणले डिप्रेशनको शिकार बनेकाहरुले आफूलाई क्षति पुर्याउनुको साथै अर्कालाई पनि हानि नोक्सानी पुर्याइरहेका छन् ।
देशमा अपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको छ । हालै एक जनाले आफ्नो बुवा र भाइ मारे । मर्नेको जिन्दगी सकियो, मार्नेको जिन्दगी जेलमै सकिन्छ । मर्ने–मार्ने र आत्महत्या गर्नेको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दापनि सरकारको चासोको विषय बन्न सकेको छैन् । कहालीलाग्दो अवस्था बनिसकेको छ ।
तैपनि राज्य हात बाँधेर बसेको छ । के कारणले यस्ता घटना भइरहेको छ ? राज्यले खोजी गरेको छैन् । राज्यले त समस्या पहिल्याएर समाधान निकाल्नुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएन् ।
मानिसको जीवनमा ज्ञानको ज्योति बाल्ने शिक्षाले हो । संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बीचमै पढाइ छोडिरहेका छन् । उनीहरु पढ्न छोड्छन्, गलत बाटोमा लाग्छन् । पछिल्लो समय धेरै किशोर–किशोरी, युवा–युवतीहरु लागुऔषधको सेवन र ओसारपसारमा संलग्न छन् ।
यसले विकराल रुप लिँदै गएको छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेर उनीहरुले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद बनाइरहेका छन् । लागुऔषध एकचोटि चाँखेपछि त्यसबाट ज्यान छुटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । खान नपाएको अवस्थामा सेवनकर्ताले जेपनि गर्न सक्छन् । ससाना बालबालिकाहरु समेत लागुऔषध ओसारपसारमा समातिरहेका छन् ।
आत्महत्याको बाटो रोज्नुको अर्को कारण देखिन्छ, स्वास्थ्य । स्वास्थ्य उपचार निकै मँहगो छ । उपचार गर्ने पैसा नहुँदा काल पर्खेर बस्ने यहाँ धेरै छन् । उनीहरुले जिँउनुभन्दा मर्नु सजिलो सोच्छन् र आत्महत्या गर्छन् । रोजगारीले अहिलेको युवापुस्तालाई साह्रै तनाव दिएको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर शून्यबराबर छ । विदेश पलायन हुनेको संख्याले महिनैपिच्छे रेकर्ड तोडिरहेको छ । रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार चुक्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी नपाउँदा गलत बाटो लाग्ने र अपराधको जोडिनेहरु बढ्दा पनि सरकार रमिते भएर हेरेर बस्नु लज्जास्पद छ ।
सरकारले अहिले घटिरहेको अकालको मृत्युदरलाई हलुकामा लिएको छ । नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार चुकेको अवस्था छ । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा झण्डै एक दर्जन मान्छे मरे । त्यसपछि राजाले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरिदिए ।
२०६२–६३ को आन्दोलनमा १९ जना मरे । राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । राजाहरु जनता मार्न नहुने पक्षमा थिए । २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध शुरु गर्यो । राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई वार्तामा ल्याए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो ।
राजतन्त्रको अन्त्य भयो । अहिले त वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दर्जन दिनहुँ कफिनमा फर्किन्छन् । सवारी दुर्घटनामा दैनिक दर्जनौंले ज्यान गुमाउँछन् । आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । के यिनीहरुचाँहि जनता होइनन् ? तर, सरकारले यो विषयलाई ख्यालख्यालमा लिइरहेको छ ।
माओवादीको जनयुद्धमा भन्दा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या दोब्बर भइसकेको छ । आत्महत्या गर्नुको प्रमुख कारण तीन वटा देखिन्छ । पहिलोः आर्थिक मन्दीको तनाव । बजारमा आर्थिक मन्दी आएपछि धेरैले आफ्नो ज्यान लिएका छन् । ऋण तिर्न नसकेर, व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेर धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् ।
अर्को होः वैदेशिक रोजगारी । श्रीमान् विदेशमा हुन्छन्, श्रीमती यता । उनीहरुको घरपरिवारमा निकै कलह हुन्छ । श्रीमान्ले मरिमरि विदेशमा कमाएको पैसा श्रीमतीले यहाँ अर्कोलाई पोस्छिन् । त्यही विषयमा घरझगडा हुन्छ । कि त उनीहरु आफू सकिन्छन् कि अरुलाई सकाउँछन् ।
तेस्रो हो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले पनि अपराधिक क्रियाकलाप बढाइरहेको देखिन्छ । सरकार एउटा सभ्य राष्ट्रको निर्माणमा चुक्यो । लगेर जेल कोच्दैमा सभ्य समाजको निर्माण हुँदैन् । कारण पहिलाउनु हो । के कारणले जनता गलत बाटोमा लाग ? खोज ।
त्यहीअनुसार कानुन बनाऊ । जेल लगेर लाग्यो, सकियो । चेक बाउन्स भयो भने सरकारले जेल कोच्छ । उसले के कारणले पैसा दिन सकेन् ? वास्तवमै नभएरै हो कि ? उसको व्यापार व्यवसाय पो डुब्यो कि ? सरकारले त खोज्नुपर्यो । जेल हाल्छ, जरिवाना तोक्छ । जसले बाहिर हुँदै पैसा तिर्न सकेको छैन्, उसले जेलभित्र परेपछि कहाँबाट ल्याएर पैसा तिर्छ ?
यता, सरकारकै कारण पनि सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान लिइरहेका छन् । दाङका एक निर्माण व्यवसायीले केही महिनाअघि आत्महत्या गरे । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि उनले आफूले फिर्ता दिनुपर्नेहरुलाई दिन सकेनन् । त्यही विषयले उनलाई तनाव भयो । र, उनले आफ्नो ज्यान लिए ।
अब यो समस्याले झनै विकराल रुप लिने देखिएको छ । सरकारले पूँजी नै नभईकन धमाधम निर्माण ठेक्का दिने र मालवस्तु खरिद गर्ने काम गर्यो । निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरेको छैन् । उता, दूध किसानहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । उखु किसानहरुले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।
यहाँ निरंकुश शासन चलिरहेको छ । सरकारको विरोध गर्नेलाई लगेर थुनिदिन्छ । वास्तविकता सुन्न नसक्ने अनि काम पनि नगर्ने । काम गर्यो भने कसले चाँहि औंला उठाउँछ ? खान नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर, रोजगारी नपाएर जनता मर्नुपर्ने दिनको अन्त्य कहिले ?
यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्छ । कहिलेसम्म आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने ? २०६२–६३ सालपछि लाखौंले ज्यान आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र वैदेशिक रोजगारीबाट गइसकेको छ । ती लाखौंको मृत्युको जिम्मा कसले लिने ? हिजो १७ हजार जनता मर्दा राजा दरबार छोडेर नागार्जुनमा गएर बसे ।
अहिले त लाखौं मरिसकेका छन् । तैपनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीलाई अलिकति पनि छोएको छैन् । किन कि उनीहरुको आफ्नो छोराछोरी मरेका छैनन् । गरिबको छोराछोरी मरेका छन् । मिर्गौला फेरेर बसेका देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सुःखी नेपाल, समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाउँछन् ।
तर, मुटु, मिर्गौला, कलेजो सबै ठीक भएकाहरु आत्महत्या गर्छन् । यही हो केपीको सुःखी नेपाली र समृद्ध नेपाल ? एउटा नागरिकमाथि सरकारको पनि लगानी हुन्छ, तिनको बुवाआमाको पनि । नागरिक मर्नु भनेको राज्यलाई ठूलो क्षति हुनु हो । सरकार अझैपनि हात बाँधेर बस्ने हो भने धेरैले अकालमा ज्यान फाल्छन् ।
जनताको गीत गाउने तर समस्याचाँहि हल नगर्ने हो भने धेरै जटिल अवस्था निम्तिन सक्छ । राज्यले यसमा बेलैमा विचार पुर्याउन जरुरी छ । नागरिक मरेको हेरेर बस्ने कि जनताको बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्ने ? सरकारको हातमा छ । जनताको बाँच्ने अधिकारमाथि सरकारले खेलबाँड नगरिदियोस् ।
भक्तपुर
-1735096773.jpeg)
-1730900112.jpg)
