सरकारी कर्मचारीलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टि नकारात्मक छ । सर्वसाधारणको नजरमा सरकारी कर्मचारी ‘राजनीतिक दलको झोले र घुसखोरी’ हुन् । सरकारी कर्मचारीले यो छवि आफैंले बनाएका हुन् । जनताको काम छिटोछरितो नगर्ने, सरकारले निःशुल्क दिएको सेवाका लागि पनि घुस माग्ने, कार्यालयमा पार्टीका कुराकानी गरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्छ । तर, जनताले भने तिनलाई पार्टीका कार्यकर्ता भन्छन् । जनताले तिरेको करबाट उनीहरुले तलबभत्ता खाएका छन् । त्यही करबाट लुगा लगाएका छन्, सरकारी गाडी चढेका छन् । भोलि पेन्सन खाने पनि जनताले तिरेको करबाटै हो । यद्यपि, जनताको काम गर्नमा उनीहरुको रद्दीभर पनि दिलचस्पी छैन । जाडोमा हिटर र गर्मीमा फ्यानको तल बस्छन्, कार्यालयको फोनबाट घण्टौं आफन्तसँग कुराकानी गर्छन् ।
कामकाज छोडेर एकैठाउँ भेला हुन्छन्, राजनीतिक गफगाफ गर्छन् । बदाम र सुन्तला छोडाएर खान्छन् । सेवाग्राहीको काम गर्नुपरेमा तिनको दाँतबाट पसिना आउँछ । यो–त्यो कानुनी बाधा देखाउँछन् । तर, जब घुस दिइन्छ, तव कानुनले कुनै बाधा पुर्याउँदैन । घुस पाएपछि जस्तोसुकै काम गर्न कानुनले छेकबार गर्दैन । जनताको संघर्षको बलमा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको छ ।
जनताका छोराछोरीलाई शहिद बनाएर ल्याएको व्यवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको मोजमस्ती चलेको छ । एउटा सानो कामका लागि जनता महिनौंदिन सरकारी कार्यालय धाउँछन् । तैपनि घुस नपाएसम्म कर्मचारीले गर्दैनन् । जनतालाई दुःख दिएर, थकाएर पैसा झार्ने सरकारी कर्मचारीको आनीबानी कहिल्यै नसुध्रिने नै भयो । विडम्बना, त्यस्ता कर्मचारीलाई राजनीतिक दलकै संरक्षण छ ।
रोचक कुरा के हो भने कर्मचारीलाई घुस खाऊँ भनेर सिकाउने राजनीतिक दल नै हुन् । सरकारी कर्मचारीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संगठनमा आबद्ध छन् । पार्टीलाई उनीहरुले लेबी तिर्छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ, सेवाग्राहीबाट । सेवाग्राहीबाट झ्याम्म झ्याम्म घुस लिने, केही आफू राख्ने, केही पार्टीलाई पोस्ने । सरुवा, बढुवा गर्न यहाँ ठूलो पैसाको चलखेल हुन्छ ।
पैसा पाउनेबित्तिकै कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा सांसद्, मन्त्रीलगायतले सरुवा गरिदिईहाल्छन् । राजनीतिक दलकै कारण कर्मचारीले घुस खान सिके । देशमा भ्रष्टाचार मौलायो । पैसा नहुनेले सरकारले निःशुल्क भनेको सेवासुविधा पनि नपाउने भए । सरकारी कर्मचारीहरुले अहिले विभिन्न ट्रेड युनियन खोलेका छन् । कर्मचारीको हकहितका निम्ति भनेपनि ती संगठन पार्टीसम्बद्ध हुन्छ ।
सरकारलाई घुँडा टेकाउनका लागि ती संगठन खोलिएको छ । जबकी सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउनुपर्ने हो । उनीहरु अहोरात्र राष्ट्र र जनताको सेवामा खटिनुपर्ने हो । दुर्भाग्यबस, सरकारी कर्मचारी गलत ट्रयाकमा हिँडिदिए । कर्मचारीहरुले निष्ठापूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा जनताहरु निराश बन्दै गएका छन् । आज उनीहरु जनताको आँखामा बिजाएका छन् ।
कर्मचारीहरुको कारणले जनताले निकै कष्ट गरेर ल्याएको व्यवस्था नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । व्यवस्था राम्रो तर टिकाउने व्यक्तिहरु नराम्रो । कर्मचारीहरु बढी बढी सेवासुविधा खोज्छन् । त्योअनुसार प्रतिफल पनि दिन सक्नुपर्यो नि । बिहान १० बजेको ठाउँमा १२ बजे कार्यालय आउँछन् । सेवाग्राही बिहानै लाइन लागेर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको कारणले सेवाग्राहीले दुःख पाए ।
बेलुका ५ बजेसम्म ड्युटी गर्नुपर्ने कर्मचारी २ बजे नै टाप कस्छन् । त्यही कामका लागि सेवाग्राही पुनः भोलि आउनुपर्ने हो । अर्को दिन आएपनि काम हुने हो या होइन ? टुंगो हुँदैन् । सरकारले हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा राम्रा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्छ । सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी त पाउन सकेको छैन । तर, पुरस्कार पाउनेहरु पनि त्यसको हकदार देखिँदैन ।
कामभन्दा पनि ती कर्मचारीको पहिले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्यौं । कति सम्पत्ति कमाएको रहेछ ? त्यहीबाट ऊ पुरस्कार पाउन योग्य छ कि छैन् ? पुष्टि हुन्छ । कर्मचारीहरु यतिसम्म लाज नभएका भए कि के भन्ने ? एउटै कार्यालयमा लामो समय बसिसकेका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस्ता त कर्मचारी छन् । हुन त सरकारकै कुरा सुन्न छोडिसके, सेवाग्राहीको के सुन्थें ।
दुःखलाग्दो कुरा के हो भने त्यस्तै कर्मचारीको गुनगान गाएर सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार छापिरहेका हुन्छन् । एउटा राष्ट्रिय दैनिकको दोस्रो पृष्ठमा दिनहुँ सरकारी कर्मचारीको गुनगानसहितको समाचार प्रकाशित हुन्छ । उनीहरुको गुनगान होइन्, उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको खोजी गरेर समाचार छाप । त्यो सरकारी कर्मचारीको गुनगान गाउनुको साटो जनताको आवाजलाई त्यहाँ ठाउँ दिइदिए कति राम्रो हुने थियो ।
हुन त यहाँ जनताको आवाज लेख्न कसले नै चासो देखाउँछ र ? जनताबाट के पाइन्छ र ? भन्ने सोच सञ्चारकर्ममा पनि हाबी भएको देखिन्छ । महिला कर्मचारीहरु बच्चा लिएर कार्यालय पुग्छन् । सञ्चारमाध्यमहरु आफ्नो सन्तानसहित सेवामा खटिँदै भनेर समाचार लेख्छन् । तर, त्यसले जनताको काममा कति प्रभाव परेको छ ? यो विषयमा कसले कलम चलाउने ?
सरकारले उनीहरुलाई आफ्नो बच्चा हेर्न तलब दिएको होइन् नि । तीन महिना सरकारले सुत्केरी बिदा दिइन्छ । त्यसपछिको व्यवस्थापन त उनीहरुले मिलाउनुपर्यो । बच्चा बोकेर कार्यालय जाने, उनीहरुसँग खेलेर बस्ने अनि जनताको कामचाँहि कसले गर्छ ? कर्मचारीहरु कहिले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार भएनन् । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी बसेकाहरुले काठमाडौंमा घर ठड्याएका छन् ।
छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाएका छन्, कसरी ? सरकारले दिएको तलबले खान, बस्न, लाउन, छोराछोरी पढाउन, त्यहीँमाथि राजधानीजस्तो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउन धान्छ ? सरकारी कर्मचारीमाथि सरकारले गरेको लगानी ‘वालुवामा पानी’ हालेसरह भयो । जनताले गाँस कटाएर कर तिरेका छन् । चर्को घाममा मरिमरि खटिएर रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।
त्यो पैसाको दुरुपयोग भयो भयो, साथै वैदेशिक ऋण पनि खेर गयो । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई थितिमा राख्न नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । कर्मचारीहरु आफूलाई लोकतन्त्र गणतन्त्रको ‘राजा’ ठान्छन् । जनताको मतबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । सांसदहरु जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जनता सरकारी कर्मचारीबाट आजित भइसकेका छन् ।
उनीहरुलाई कसरी ठाउँमा ल्याउने हो ? यो सरोकारवालाको काम हो । काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि सरकारले राज्यको ढुकुटी पानीझैं बगाएको छ । यो क्रमको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ । बहालवाला होस् या पेन्सनवाला जम्मै भ्रष्टाचारी देखिन्छ । कर्मचारीहरुको तलबभन्दा पनि बढी खर्च छ । तैपनि उनीहरुले दरबारजस्तो घर ठड्याएका छन् ।
सरकारले सम्पत्ति खोज्ने हो भने एउटा पनि उम्किँदैनन । उनीहरु सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । तर, सरकारसँग त्यति आँट छैन् । आफ्नै कार्यकर्ता जो छन् । साँच्नै नै देश बनाउने हो भने पहिले त कडा कानुन बनाऊ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं । घुसखोरीहरुलाई जेल कोचौं । सरकारी कर्मचारीहरु लोभी बन्दा आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बद्नाम बनेको छ ।
योभन्दा देशलाई कति गिराउनुपर्यो ? नेपाल भ्रष्टाचारीहरुको देशमा गनिन्छ । यहाँ राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीभन्दा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नेको बढी इज्जत छ । उसले आफ्नो रगतपसिनाको कमाइ खान्छ, त्यसैमा रमाउँछ । २०६४ सालमा माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदीले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए ।
उनलाई जनताले थप्पड हिर्काए । समाजवादीका अहिलेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि जनताको थप्पड खाइसकेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त जुत्ताकै स्वाद चाखेका छन् । अब पालो सरकारी कर्मचारीको आउन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौं ।
-1730900112.jpg)
