समाजवाद र साम्यवादमुखी सरकारको उद्देश्यअनुरूप आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ । विचारधारात्मक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिमध्ये विचारधारात्मक क्रान्तिलाई सर्वोपरि राखी यी ३ ओटै क्रान्तिलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन सकेमात्र समाजवादी निर्माणलाई सफल पार्न सकिने अनुभवले देखाउँछ ।
‘सोभियत सरकार’
सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट रुसमा समाजवाद आयो । कजाखस्तान, किर्घिजस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, जर्जिया, आर्मेनिया, युक्रेन, मोल्डाभिया, इस्टोनिया, लात्भिया, बेलारुस र लिथुआनिया गरी १४ ओटा राज्य रुससँग मिलाएर सोभियत सङ्घको स्थापना भयो । सोभियत सङ्घमा ‘सोभियत’ सत्ता’ को जग हालियो । ‘सोभियत’ भन्नाले सोभियत सङ्घका सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमजीवी जनताको पञ्चायत वा निकाय थियो । ‘सोभियत सत्ता’ भनेको जमिनदार, सामन्ती र पुँजीपतिहरूले दबाइराखेका सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमिक जनताको अधिनायकत्व वा हुकुम थियो । त्यसबेला ‘सोभियत सत्ता’ भन्ने शब्द संसारभरिका कम्युनिस्ट, सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमजीवीहरूमाझ अति लोकप्रिय थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत एसियाली र अफ्रिकी देशका कम्युनिस्ट आन्दोलन, आधार इलाका र प्रभाव क्षेत्र तथा स्वतन्त्रतापछि स्थापना भएका समाजवादी वा समाजवादउन्मुख सरकारलाई ‘सोभियत सरकार’ भन्ने लहर नै चल्यो । ‘सोभियत सत्ता’ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको प्रतीक बन्यो । यसबारे लेनिनले भन्नुभयो, “सबै देशका पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधिले रुसमाथि जस्तोसुकै लान्छना लगाए पनि संसारमा जताततै सबैले बुझ्ने मात्र होइन ‘सोभियत’ भन्ने शब्द लोकप्रिय नै भएको छ । मजदुर र तमाम श्रमजीवीहरूको निम्ति यो शब्द ज्यादै प्यारो बनेको छ । त्यसैले विभिन्न मुलुकमा साम्यवादका पक्षधरहरूको जतिसुकै खेदो खनिए पनि ‘सोभियत सत्ता’ अनिवार्य र अवश्यम्भावी हुन गएको छ र निकट भविष्यमै संसारभरि ‘सोभियत सत्ता’ को विजय हुनेछ ।”
सन् १९३० पछिका ५ वर्षमा मन्चुरियाका विभिन्न आधार इलाकामा ‘सोभियत’ सरकार गठन गर्न थालियो । सामूहिकीकरणको नारा दिँदै संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तविपरीत देशभक्त जमिनदार र मध्यमवर्गको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरेर शत्रुशासित क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती धपाइयो । तिनीहरूलाई “तपाईँमा जापानविरोधी भावना छ† छापामार इलाकाका गतिविधिमा खुला मनले साथ पनि दिनुहुन्छ तर शोषक वर्गका छोराछोरी हुनाले तपाईँहरूले यो ठाउँ चाँडै खाली गर्नुस्” भनियो । नयाँ समाजवादी संस्कृतिको नाममा परिवारका सबै सगोलमा बस्ने परम्परालाई बेवास्ता गरियो । मुटु कमाउने जाडोमा समेत बुढो उमेरका मानिसहरू दिनको तीनपटक खाना खान सामूहिक भान्सामा जानुपर्ने भयो । घरभित्रै मिलाउनुपर्ने घरायसी कुरा सारा समाजको अगाडि लगियो । सोभियत सत्ताको नाममा उग्रवामपन्थी गतिविधिको जगजगी थियो । बहुसङ्ख्यक जनता यस्तो कम्युन वा सहकारी जीवनले आजित भए । सहकारी जीवन प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सिधँै विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाएजस्तै असङ्गतिपूर्ण र अव्यावहारिक थियो । परिवारका परिवार रातारात शत्रु इलाकामा जान थाले ।
जनताको निम्ति जनताकै भरमा क्रान्ति गर्ने हो तर आधार इलाकामा जनता नै नभएपछि कसको आडमा, कसको निम्ति क्रान्ति गर्ने ? समस्या देखापर्यो । संयमित चरित्र, कोमल हृदयका, सिद्धान्तनिष्ठ, नैतिकवान, ज्ञानी, अनुभवी नेताले नै हदैसम्म होस गुमाएर सोभियत सरकार गठन गर्ने उग्रवामपन्थी बिराम गरे । तिनीहरू माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई शुद्ध र अपरिवर्तनीय ठान्थे । कम्युन र ‘सोभियत सत्ता’ मात्र कामदारवर्गका सरकारका रूप हुन् भन्ने हठ थियो । सिद्धान्तलाई जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न खोज्ने अन्ध सिद्धान्तवादी चिन्तन र व्यवहारका कारण कोरिया–चीनको फरक सामाजिक–ऐतिहासिक अवस्था र राष्ट्रिय विशेषताहरूसँग नसुहाउने गलत कार्यदिशा, नीति तथा निर्देशन बने । त्यसकारण, समाजमा अलमल व्याप्त भयो ।
जनक्रान्तिकारी सरकार
वास्तवमा माक्र्स र एङ्गेल्सका रचनामा ‘सोभियत’ शब्द उल्लेख थिएन । जनताको चाहना, रुसको विशिष्ट परिस्थिति र लेनिनको अगुवाइमा ‘सोभियत’ सत्ता उत्पन्न भएको थियो ।
किम इल सङले कोरियाली र चिनियाँ सहयोद्धाहरूसँग ‘सोभियत’ सरकार’ को विकल्पमा अर्कै सरकार स्थापना गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “… जनसमुदायको सबै वर्गका हितलाई समेट्न सक्ने र जनताको उत्साहजनक समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने सरकारको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्छ ।” सहयोद्धाहरूले भने, “जनसमुदायका सबै वर्ग भन्नाले मजदुर र गरिब वा ज्यालादारी किसानमात्र नभई जनताको अन्य व्यापक हिस्सासमेत आउने हुँदा जनसमुदायका सबै वर्गको हित गर्ने सरकार ‘संयुक्त मोर्चाको सरकार’ हुनुपर्छ तथा त्यसको चरित्र साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरोधी एवम् प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ ।” किम इल सङले संयुक्त सरकार मजदुर–किसानको मिलापमा आधारित ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ हुनुपर्छ भन्नुभयो । जनताको हित र चाहनाको पक्ष लिनुपर्ने र त्यसको प्रतिनिधि बन्नुपर्ने कुरा उठ्यो । तिनताका पूर्वी मञ्चुरियामा कोरियालीहरूको बाक्लो बसोबास थियो । धेरैले जनक्रान्तिकारी सरकारलाई उपयुक्त माने ।
संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्त भन्नाले मजदुर, किसान, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, राष्ट्रिय पुँजीपति, देशभक्त जमिनदार, धर्ममा विश्वास गर्ने आस्तिकहरूसमेतका व्यापक श्रमजीवीको जनताको कल्याण गर्ने साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरोधी एउटा ‘प्रजातान्त्रिक सरकार’ स्थापना गर्ने र राजतन्त्र वा पुँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्रलाई बहिष्कार गर्ने सिद्धान्त थियो । यो सकेसम्म हरेक वर्गका देशभक्तलाई मित्र बनाउन खोज्ने र शत्रुलाई सकेसम्म एक्लो पार्ने रणनीति थियो । त्यस अनुसार ज्यान जोखिममा राखेर किम इल सङको नेतृत्वमा कोरियाली कम्युनिस्टहरूले गैरकम्युनिस्ट तर जापानविरोधी राष्ट्रवादी सेनासित मिलेर काम गरे । कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिष्ठा यसपछि फेरि बढ्यो ।
राजतन्त्रमा सामन्तहरूको तानाशाही चल्छ, पुँजीवादमा पुँजीपतिहरूको तानाशाही चल्छ† समाजवादमा सर्वहारा वर्गको तानाशाही चल्छ भनेझैँ जनक्रान्तिकारी राज्य व्यवस्थामा मजदुर–किसानको नेतृत्वमा व्यापक कामदार जनता र देशभक्तहरूको सामूहिक तानाशाही वा हुकुम चल्छ । कोरियाको जनक्रान्तिकारी सरकार वा राज्य व्यवस्थामा जनताको हुकुम राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चामा आधारित थियो ।
जनक्रान्तिकारी सरकारको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिनअघि किम इल सङको नेतृत्वमा कम्युनका लागि जफत गरिएको निजी सम्पत्ति पहिलेकै मालिकलाई फिर्ता गरियो । सम्पत्ति कब्जा गर्दा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिइयो । जनक्रान्तिकारी सेनाको घोषणालगत्तै यसले बहुमत जनताको हितमा पाइला चाल्यो । किसानहरूलाई भूमि वितरण ग¥यो† दिनको आठ घण्टाको कार्य–समय लागु ग¥यो† विद्यालय र अस्पतालहरू खोलेर निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्यो† महिलालाई पुरुषसरह समान काम गर्ने अधिकार दिलाउन कानुन ल्यायो । मजदुरहरूको ज्याला दोब्बर पार्ने निश्चय ग¥यो ।
प्रत्येक इलाकामा ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ को गठन भयो । त्यसको कार्य समितिमा अध्यक्षसहित ९–११ सदस्य हुन्थे । त्यसमा भूमि, सैनिक मामिला, अर्थ, खाद्य, सञ्चार, चिकित्सा, शिक्षा आदि विभाग हुन्थे । जनक्रान्तिकारी सरकारको सही नीतिले गर्दा शत्रु इलाकातिर भागेकाहरू धमाधम घर फर्के । आपसमा विश्वास, प्रेम र भरोसा बढ्नासाथ छापामार इलाकाहरूमा पुनः चहलपहल बढ्योः नौलो उमङ्ग थपियो ।
सन् १९४५ अगस्त १५ मा कोरिया जापानी साम्राज्यवादको पन्जाबाट मुक्त भयो । सोभियत सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकीबिच शान्ति बहाल गरी कोरियाली जनताको चाहनाअनुरूप शासन व्यवस्था स्थापनामा सघाउने सहमति भयो । दुवै देशले कोरिया प्रायःद्वीपको ३८ डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई सीमारेखा माने । सोभियत लालसेना उत्तर कोरियामा प्रवेश ग¥यो भने एउटा गोली पनि नपड्काई जापानी सेनालाई निःशस्त्र पार्ने भन्दै दक्षिणमा संरा अमेरिका घुस्यो । त्यो नै उत्तर र दक्षिण कोरिया विभाजनको पृष्ठभूमि बन्यो । सोभियत लालसेना आफ्नो वचनमा अडिग थियो भने अमेरिकी सेना कोरिया प्रायःद्वीपलाई उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गर्ने ताकमा थियो । ऊ कोरियालाई एसियामा युद्ध थोपर्ने किल्ला बनाउन चाहन्थ्यो । यसकारण, अस्थायी सीमारेखा मानिएको ३८ डिग्रीको उत्तरी अक्षांश रेखा आज पनि कोरिया प्रायः द्वीपलाई उत्तर र दक्षिणमा चिर्ने रेखा बनिरहेको छ ।
चाकडीवाद र अन्ध–सिद्धान्तवादबाट हुने ठुल्ठुला नोक्सानी रोक्न विचारधारामा समाजवाद–साम्यवादउन्मुख माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जुछे, राजनीतिमा स्वाधीनता, अर्थतन्त्रमा प्रचुरता, तथा प्रतिरक्षामा आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त जन्मियो । यसकै जगमा कोरियाको जनक्रान्तिकारी सरकारले ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण’ गर्ने नीति लियो । त्यसले तल्लो तहमा ‘स्थानीय जनसमितिहरू’ गठन गरी तिनलाई सबल बनायो ।
नौला कानुनहरू
सामन्तवाद र जापानी साम्राज्यवादले कोरियामा औद्योगिक क्रान्ति हुनै दिएनन् । कोरिया अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती देश थियो । असाध्यै पिछडिएको र युद्धले जर्जर कोरियाली अर्थतन्त्रमा भूमि समस्या समाधान नगरी नौलो विकासको जग बसाल्न सम्भव थिएन । सन् १९४६ मार्च ५ को दिन ‘जमिन जोत्नेलाई’ नाराका साथ ‘भूमिसुधार कानुन’ घोषणा भयो । भूमि अधिग्रहण र वितरणबारे त्यस कानुनले निम्न कुरा तय ग¥यो :
१) ५ हेक्टर वा सोभन्दा बढी भूमि कब्जा गरेका जापानी साम्राज्यवादी, तिनका दलाल, देशघाती एवम् प्रतिक्रियावादी जमिनदारहरूको भूमि र लगातार ठेक्कामा दिइएका भूमि कब्जा गरी भूमिहीन किसान र गरिब किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने,
२) किसान परिवारको आकार र कामकाजी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा भूमिको वितरण गर्ने र त्यसलाई बेचबिखन गर्न वा बन्धकी राख्न नपाइने,
३) खेती गर्न नमिल्ने वनजङ्गल, सिँचाइका नहर र बाँझो भूमि राष्ट्रियकरण गर्ने ।
भूमिसुधार लागु गर्न भूमिहीन र गरिब किसान तथा खेताला र मध्यम किसानको एकतामा आधारित ग्रामीण जनसमूहको गठन भयो । कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सङ्घ र अन्य सङ्घ–सङ्गठनको सक्रियतामा १० हजारभन्दा बढी प्रगतिशील कामदारहरू देशका विभिन्न भागमा खटाइयो । मुआब्जा नदिई जफत गरिएको भूमि ११ हजार ५०० भन्दा बढी ग्रामीण जनसमूहमा निःशुल्क वितरण गरियो । १० लाख हेक्टर खेत जफत गरी ७ लाख २० हजार किसान परिवारलाई बाँडियो । कुनै पनि किसान भूमिहीन रहेन । सबै आफ्नै जग्गा–जमिन भएका स्वाधीन किसान बने । २० दिनमै भूमि अधिग्रहण र वितरणको काम सकियो ।
सन् १९४६ जून २७ को दिन स्थानीय जनसमितिले करको रूपमा बाली नै तिर्नुपर्ने घोषणा गरे । पछि त्यसमा खेतको उर्बरताअनुसार १० देखि १७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी सुधार गरियो । यसरी सरकारले ७३ देखि ९० प्रतिशतसम्म अन्नको जोहो गर्न सक्यो । त्यसअघि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्दा किसानहरू मारमा थिए । क्रान्तिकारी भूमिसुधारका कारण किसानहरू बढी बाली फलाउन उत्साहित भए । उनीहरू आफ्नो भौतिक र सांस्कृतिक जीवनलाई अझ राम्रो पार्न सक्षम भए । किम इल सङले भन्नुभयो, “मुक्त कोरियाको बढ्दो बालीलाई स्वागत गरौँ । एक इन्च भूमि पनि बाँझो नराखौँ ।”
जापानी साम्राज्यवादले कोरियामा ३५ वर्ष शासन ग¥यो । साम्राज्यवादीहरूले जानाजान विज्ञान, प्रविधि र उद्योगधन्दाको विकासमा ध्यान दिएनन् । तिनीहरूले कौडीको भाउमा वा सित्तैमा कोरियाको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरे । मुक्ति आन्दोलनलाई दबाउन आफ्ना हातहतियार र सेना भित्री कोरियासम्म लग्न र कच्चा पदार्थ आफ्नो देशमा ओसार्न साम्राज्यवादीहरूले सीमित सङ्ख्यामा रेल बाटो, सडक र उद्योग खोलेका थिए । ९० प्रतिशत कलकारखाना तिनीहरूकै कब्जामा थियो भने बाँकी उद्योग तिनकै कोरियाली भरौटे र दलाल पुँजीपतिहरूको कब्जामा थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देश संरा अमेरिका, जापान र युरोपका साम्राज्यवादीहरूको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए । उपनिवेशहरूमा मुक्ति आन्दोलनको उभार उठिरहेको थियो । त्यही भएर साम्राज्यवादी देशहरूलाई हाकाहाकी कमजोर देशहरूमाथि औपनिवेशिक शोषण र लुट चलाउन सम्भव भएन । तिनीहरूले भर्खर स्वतन्त्र भएका देशलाई मान्यता दिए । तर, शोषण र लुट चालु राख्न सहायता’ को नाममा तिनीहरूले विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क र अन्य सङ्घ–संस्थाको माध्यमबाट कमजोर देशमाथि राजनीतिक र आर्थिक नियन्त्रण जमाए; नव–उपनिवेशवादी नीति लिए ।
साभार : आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकास
-1730900112.jpg)
