सरकारी निर्णयकर्तामा जवाफदेही र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । निर्णय कसरी हुन्छ, के आधारमा निर्णय हुन्छ, त्यस्ताखाले वास्तविक सार्वजनिक गरिँदैन । निर्णयमा के आधारमा भयो, कुन अवस्थामा भयो, शाखा अधिकृत हुँदै सचिवसम्मले टिप्पणी तथा राय के दिएका थिए, मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा निर्णय गरे ? गम्भीर निर्णयको सूचना दिने प्रचलन स्थापित हुन सकेको छैन । आफूले गरेको निर्णय र कामप्रति जिम्मेवारी लिनु प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा मुख्य विशेषता हो । नेपालमा उत्तरदायित्व पन्छाउन पारस्परिक दोषारोपण गरिन्छ । उत्तरदायित्व निर्वाह नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन र समाज शुद्धीकरणको बाटोमा पनि लाग्न सक्दैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै र झाङ्गिँदै गएको छ । स्वदेशीमात्र होइन, विदेशी दाताहरू पनि भ्रष्टाचार बढेकोमा चिन्तित छन् । भर्खरै संस्थागत हुँदै गएको नेपालको प्रजातान्त्रिकीकरणमा समेत भ्रष्टाचारले ठुलो अवरोध पु¥याएको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग हो । विश्व बैङ्कले यसलाई ‘क्यान्सर’ को संज्ञा दिएको छ । विश्वको अति गरिब मुलुक नेपालका सीमित स्रोत– साधनमा भ्रष्टाचार भएपछि विकास र पूर्वाधारका सीमित रेखासमेत नकोरिने स्थिति बनेको छ ।
दाता राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले २०५८ मा यहाँ पहिलोपटक नेपालमा सम्पन्न विकास मञ्चको बैठकमा अनियन्त्रित किसिमले भ्रष्टाचार बढेकोमा खुलेर सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरू नेपालमा सशस्त्र विद्रोह बढ्नुमा भ्रष्टाचारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निष्कर्षमा पुगिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरे नेपाल कुशासनको चक्रव्युहमा फस्ने चेतावनी पनि दाताहरूले दिए ।
भ्रष्टाचार तथा आर्थिक चुहावटलाई बेवास्ता गर्ने चलनका कारण इमानदारवर्ग तथा समुदायले आफूलाई ऐन, नियम, कानुनमा बाँधेर अनुशासित भई अघि बढ्नुलाई निरर्थक ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यका अङ्गहरूमा देखापरेको भ्रष्टाचार, सरकारी निर्णयमा पारदर्शिताको कमी, प्रशासनयन्त्रमा नायकहरूको गिर्दो मनोबल र जनतामा प्रजातान्त्रिक सरकारले पूर्णरूपमा विकास भइनसकेको अवस्थामा ‘जसरी पनि कमाउनुपर्छ’ भन्ने मानिसकतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले राष्ट्रलाई विकृति र विसङ्गतिको चरम दोसाँधमा पु¥याएको छ ।
दस वर्षअघि चप्पल लगाई ‘लोकल’ बसमा यात्रा गर्ने राजनीतिज्ञ करोडपति बनेका छन् । एक दशकभित्रै उनीहरूसँग यस्तो अकुत सम्पत्ति कसरी र कहाँबाट आयो, यसको आर्जनमा आयकर तिरिएको थियो या थिएन को, कहाँ, के थिए र उसको हैसियत कहाँ, कसरी पुगेको छ भनी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आर्थिक अपराधका धेरै कुरा खोतलिन्छन् । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नराम्रो किसिमले लिई बहिष्कार गर्ने चलन छैन । नेपाली समाज धन र वंशको सम्मान गर्छ, तर कसैले कसरी धन आर्जन गर्यो भन्ने प्रश्न उठाउने चलत छैन । सामाजिक भोज समारोहमा अकुत खर्च हुने गर्छ । सरकारी कर्मचारीले यस्ता भोजमा लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरी तडकभडक देखाउने क्रम जारी छ ।
भ्रष्टाचार र घुसखोरी नेपालमा मात्र होइन, जुनसुकै मुलुकमा हुन्छ । तर, त्यहाँ र यहाँ फरक के छ भने उनीहरूकहाँ भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ । हामीकहाँ कारबाहीको द¥हो ‘मेकानिज्म’ स्थापित हुन नसकेकै कारण भ्रष्टाचारले डरलाग्दो रूप लिएको हो । हामीकहाँ भ्रष्टाचारी र घुसखोरीलाई कारबाही गर्न कानुनको होइन इच्छाशक्तिको अभाव छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ शाही नेपाल वायु सेवा निगममा भुइँचालो आउँछ । भन्सारमा कर्मचारी फेरिन्छन् । संस्थानका प्रमुखहरू परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुअघि नै बढी रकमको कारोबार हुने ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउने लहर चल्छ । विकासे योजनाका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिन्छन् । ‘कमाऊ, खाऊ र पार्टी तथा नेतालाई कमिसन देऊ’ को अभियान सुरू हुन्छ ।
सामान्यतः भ्रष्टाचार तीन प्रकृतिका हुन्छा– बाख्रा, गाई र भैँसीले पानी पिउने शैलीमा । भ्रष्टाचारसम्बन्धी भारतीय एक विज्ञको व्याख्यामा– ‘बाख्राले आफ्ना अगाडिका दुवै घुँडा पूर्णरूपमा खुम्च्याएर पोखरीमा कुनै चिह्न नरहने गरी टाउको निहु¥याएर पानी पिएजस्तै कसैलाई थाहा नहुने गरी मानिसले भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ । दोस्रो, गाई प्रकृति, गाईले अगाडि दुईवटा खुट्टा पोखरीभित्र पु¥याएर पानी पिए जसरी निर्णय तहमा संलग्न व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ । गाईले पानी पिउँदा खुट्टा डुबाएको ख्याल नगरेजस्तै निर्णायक प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने अरूले ख्याल गरेको हुँदैनन् । तेस्रो, भँैसी प्रकृतिको । भैँसीले पोखरीको पानी पिउन पूरै शरीर पोखरीमा डुबाएजस्तै अन्धाधुन्ध किसिमले संसारले नै थाहा पाउने गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू हुन्छन् ।
एसियामा सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश सिङ्गापुर हो । त्यहाँका नेता इमानदार छन् । भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कडा कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यही कारणले सिङ्गापुर आज त्यति धनी भयो । त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई ठुलो कलङ्क मानिन्छ । भ्रष्टाचारको कलङ्क सहन नसकी त्यहाँका मन्त्रीले आत्महत्या गरेको उदाहरण छ । सन् १९८६ तिरको कुरा हो, जतिबेला हामीकहाँ एकदलीय पञ्चायत व्यवस्था थियो । त्यतिबेला सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एक मन्त्रीले ‘मैले गरेको भूलको सबैभन्दा ठुलो सजाय भोग्नुपर्छ’ भनी एउटा पत्र लेखी आत्महत्या गरे । त्यो समाचारले संसारभर सनसनी फैलाएको थियो ।
विश्वका अधिकांश विद्वान्हरू कुनै पनि समाज, सभ्यता, साना तथा ठुला राज्यहरू र तिनका सरकार स्वयं पतन हुनुमा भ्रष्टाचार मुख्य कारक हुनेमा सहमत देखिन्छन् । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिई खराब आर्थिक अभ्यास गरेका कारण धेरै सभ्यता, राष्ट्र, शक्तिशाली साम्राज्य तथा सम्राटहरूको अन्त्य भएका विश्व इतिहास छ । फ्रान्सको राज्यक्रान्ति– तत्कालीन शासकवर्गको भ्रष्ट आचरण र विलासी जीवनशैलीबाट सिर्जित परिणाम थियो । रूसी क्रान्ति– त्यहाँका कुलीनवर्गको भ्रष्ट चरित्र र त्यतिबेलाका अदालती कार्यशैलीको उत्पादन थियो । इतिहासमा इजिप्टका राजा फारूकको भ्रष्ट शासन शैलीका कारण उनी हटाइए र त्यस मुलुकमा तानाशाही व्यवस्थाले जरा गाडेको उदाहरण छन् । एकताका शक्तिसम्पन्न ‘रोमन सम्राट राज’ अकुत सम्पत्ति र विलासी जीवनकै कारण अन्त्य भएको थियो । युरोप र पूर्वी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा भ्रष्ट सरकारहरू कानुनीरूपमै हटाइएका छन् भने विश्वका अन्य कतिपय मुलुकहरूमा त्यस्ता सरकारलाई विस्थापन गर्न सैनिक हस्तक्षेपसमेत भएका छन् ।
सबभन्दा भ्रष्ट संस्था र प्रतिनिधि
वेस्ट मिनिस्टर फाउन्डेसनको सहयोगमा मिडिया सर्भिसेज इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार तथा घुस सम्बन्धमा गरेको जनमत सर्वेक्षणले मालपोत, भन्सार, प्रहरी र अदालतलाई भ्रष्ट ठाउँमा उभ्याएको छ । सर्वसाधारणले राजनीतिक नेताहरू, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीहरू, प्रहरी र न्यायाधीशहरूलाई सबभन्दा भ्रष्ट ठह¥याएका छन् ।
जनमत सर्वेक्षणले अधिकांश नेपालीले जीवनमा कसै न कसैलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै बेला घुस खुवाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । जसले ‘घुस’ नेपाली समाजको एउटा अभिन्न पक्ष हो भनी पुष्टि गर्छ । जनमत सर्वेक्षणमा ९८.२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । भ्रष्टाचार हुनुको मूल कारण अकूत धनराशी जोड्ने आकाङ्क्षा हो । खस्कँदो सामाजिक मूल्य, लोभ र भड्किलो सामाजिक प्रतिस्पर्धा, नैतिक मूल्य–मान्यतामा आएको ¥हासलाई सर्वेक्षणले उत्तिकै जिम्मेवार ठानेको थियो ।
सबैभन्दा भ्रष्ट
२१% सरकारी कर्मचारी
२१% संसदीय तथा राजनीतिक नेताहरू
१९% मन्त्रीहरू
१८% प्रहरी
११% न्यायाधीश
८% संस्थानका कर्मचारीहरू
३% गैरसरकारी सस्थासँग आबद्धहरू
०.७% पत्रकारहरू
०.३% शिक्षकहरू
सबैभन्दा भ्रष्ट कार्यालय
१९% मालपोत
१७% भन्सार
१५% प्रहरी
१२% अदालत
१०% स्थानीय प्रशासन
९% कर कार्यालय
५% जङ्गल
३% विद्युत् कार्यालय
भ्रष्टाचार हुनुमा मुख्य दोषी
३०% राजनीतिज्ञ
२८% सरकारी कर्मचारी
१५% व्यापारी
१३% राजनीतिक प्रणाली
६% सार्वजनिक कारण
४% सामाजिक मान्यता
३% गैरसरकारी संस्था
२% अन्तर्राष्ट्रिय संस्था
भ्रष्टाचारको पहिलो सिकार गरिब
भ्रष्टाचारको पहिलो सिकार गरिब जनता हुन्छन् । तिनले आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ‘धन थोरैको हातमा थुप्रेपछि बाँकी मानिस निख्रिन्छन्,’ यो प्रचलित भनाइ हो । भ्रष्टाचारले गरिबबाट धनीमा, आम मानिसबाट थोरै मान्छेमा सम्पत्ति एकत्रित गर्छ । आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीमाथि ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ र जसले लक्षित प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
भनिन्छ, आर्थिक विषमता र सामाजिक विद्रोहको सम्बन्ध अति निकट हुन्छ । जब कुनै समाजले आर्थिक विषमता महसुस गर्न थाल्छ, तब विद्रोहको भावना पैदा हुन्छ । नेपाली समाज अहिले विद्रोहको मारमा परेको छ । यसको प्रमुख कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट उत्पन्न वितृष्णा तथा आर्थिक विषमता हो । सीमित साधन–साधनलाई सँगालेर गरिबी निवारणमा अघि बढ्नुपर्ने जटिल परिस्थितिमा तिनै स्रोत–साधनमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ, जसले गरिब गाउँमा पुग्ने विकासलाई बाधा पु¥याइरहेको छ ।
अध्ययनहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति कममात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको र त्यस्ता रकमहरू बिदेसिने तथ्यहरू अघि सारेका छन् ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रष्टाचारबारे विश्लेषण गर्दै सन् १९९९ मा सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदन भन्छ– ‘भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसाको ‘पखेटा हुन्छ, तर पाङ्ग्रा हुँदैन’, जसले यस्ता भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै बिदेसिने गर्छन् । तीव्रगतिको भ्रष्टाचारसँगै मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पुँजी पलायन तीव्रस्तरमा भइरहेको छ ।’
विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिनुका मुख्य कारणमा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘भ्रष्टाचार तल्लो तहमा नभई माथिल्लो तहमा व्याप्त छ, जसले विकास कार्यक्रम र तिनका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण निर्णयमा तजबिजी शैली अपनाउनु हो । भ्रष्टाचार गर्नेहरू दण्डित हुनुको सट्टा प्रोत्साहित भइरहेका छन्, जबसम्म ठुला माछा प्रतिपक्षको स्थितिमा हुँदैन, तबसम्म उनीहरू तातो तेलमा तारिँदैन’ अर्थात् दण्डित हुने अवस्था आउँदैन ।’
अनियमित तथा भ्रष्ट शैलीबाट मुलुकलाई छुटकारा दिने हो भने लगानी र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूमा कहीँकतै पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको पाइँदैन– यसका लागि पहिलो सर्त विकृतिमुक्त कारोबार हो । अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले भ्रष्टाचार र आर्थिक वृद्धिदरबिच ऋणात्मक सम्बन्ध हुने विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यसको पहिलो मार खासगरी गरिब जनतामा पर्ने हुँदा त्यस वर्गले ठुलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारले भूमिगत या समानान्तर अर्थतन्त्र निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अवरोधक पु¥याउँछ ।
मनोवैज्ञानिक त्रासको अभाव
मुलुकमा ‘भ्रष्टाचार गरे कारबाही हुन्छ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासको अभाव छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण यही हो । अनियमितता गर्दा हुने फाइदा र खतराको मात्रामा चुकाउनुपर्ने मूल्याङ्कन गर्दा जुन बढी फाइदाजनक हुन्छ, त्यही पक्ष हाबी बन्छ । नेपालमा खतराको मात्रा कम भएपछि भ्रष्टाचार गर्नेहरू प्रोत्साहित भएका हुन् । जहाँ कारबाहीको डर कम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा बढी हुन्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने राजनीतिज्ञ हुन् । किनकि, उनले बनाएको कानुनले मुलुक सञ्चालन हुन्छ । उनले सबै संयन्त्र ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् । न्यायालयले भ्रष्टाचारीको पक्षमा फैसला दियो भने तिनलाई ‘महाभियोग’ लगाएर हटाउन सक्ने अधिकार उनै राजनीतिज्ञहरूसँग सुरक्षित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले सही किसिमले काम गरेनन् भने उनीहरूविरूद्ध पनि ‘महाभियोग’ को छडी चलाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्तरबाट कारबाहीको सुरु गर्नासाथ कर्मचारीवर्ग स्वतः ठेगान लाग्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार बढ्नुमा समाज र व्यक्तिको प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित ‘मुख्य कारण’ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार–
– राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई बेवास्ता गर्नु,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमै अपर्याप्तता हुनु र भएका कानुनका पनि कार्यान्वयन पक्ष सिथिल हुनु,
– भ्रष्टाचारी वा अपराधीहरू राजनीतिमा हाबी हुनु,
– राजनीति र चुनाव महँगो हुनु तथा आर्थिक लाभको पेसाको रूपमा राजनीतिलाई लिनु,
– समाजमा नैतिक मूल्य एवं मान्यतामा ¥हास आउनु,
– व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु,
– समाजको अवस्था एवम् आवश्यकतालाई वास्ता नराख्नु,
– देशको नीतिनिर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध नरहनु,
– प्रशासन राजनीतीकरण हुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नेतृत्ववर्गले आफू उदाहरण बनेर देखाउने साहस गर्न नसक्नु,
– दलहरू भ्रष्ट प्रवृत्तिविरूद्ध सचेत र सतर्क नहुनु,
– चेतनास्तर कमीले पर्याप्त जनदबाब नहुनु,
– सार्वजनिक सेवाको विकल्प नहुनु वा कम हुनु,
– सरकारको भूमिकामा अनावश्यक विस्तार हुनु,
– भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार नगर्नु ।
भ्रष्टाचार गर्नेहरू समाजमा सम्मानित छन् । जे जसरी कमाएको भए पनि औँला उठाउने प्रचलन छैन । बरू सम्पत्ति हुनेलाई सबैले मानसम्मान गर्छन् । उच्च पदमा पुगेर नकमाउने व्यक्ति उपहासको पात्र बन्छन् । आफ्नै घर अघिल्तिर एउटा भन्सारको खरदारले करोडको घर निर्माण गर्छ । त्यो राजस्व मारेर कमाएको रकमको हो, सबैलाई थाहा हुन्छ । तर, कसैले ऊविरूद्ध कतै उजुरी गर्दैनन् ।
२०५७ मा जापानमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एक सांसदले आत्महत्या गरेका थिए । त्यहाँको समाज विवेकी र उत्तरदायी भएकाले उनले बेइज्जती बोकेर बाँच्नुभन्दा आत्महत्याको बाटो रोजे ।
अचेल भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेका नवधनाढ्यहरू पुख्र्यौली सम्पत्ति भनी ‘ढाकछोप’ गर्दै छन् । मालपोत कार्यालयमा तिनको जग्गाको रेकर्ड हुन्छ । कति मूल्यमा किनबेच भएको हो, त्यसको यकिन तथ्याङ्क आउनेछ । कहिले जग्गा किन्यो, त्यसको रेकर्ड त्यहाँ हुन्छ । कहिले घर बनायो नगरपालिकामा गएर मिति हेरे हुन्छ । कहिले शासन सञ्चालनमा पुग्यो र ऊबाट के कस्ता निर्णय भए । सजिलै खोज्न सकिन्छ । केवल उत्साह र जाँगर खाँचो छ ।
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
