नेपालीको महान् चाड दशैं नजिकिँदै छ । अबको एक महिनापछि दशैं शुरु हुन्छ । दशैं मान्न काठमाडौं उपत्यकाबाट २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण आफ्नो जन्मथलो जान्छन् । कोही विमानबाट जान्छन् त कोही गाडीबाट । दशैंमा त हवाई व्यवसायी र यातायात व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छन् ।
विमानहरु जम्मै प्याक हुन्छ । अरुबेला पाँच हजारमा पुगिने ठाउँमा दोब्बर रकम तिरेर विमानमार्फत यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीले पाँच सयको बाटोमा दुई हजार असुल्छन् । दशैं नजिकिसक्यो तर यात्रा सहज बनाउन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन ।
विमान र बसहरुको अग्रिम टिकट खोल्ने तयारीमा सरकार लागिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारलाई चासो छैन । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताँती’ सरकारको प्रवृत्ति उस्तै छ । दशैं शुरु भएपछि बल्ल टिकट खोल्ने सुरसार गरिन्छ । जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन ।
विडम्बना, यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे जनताको समस्याबारे बेखबरझैं छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्,‘यो सरकारले भात–रोटी खान्छ, घुस खाँदैन् ।’ मन्त्रीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नु, कर्मचारीहरुले काममा ढिलासुस्ती गर्नु, के यो घुस खाएसझैं होइन ।
यातायातमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । मन्त्रीहरु सिण्डिकेट तोडेर नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैनन् । कर्मचारीको त के कुरा गर्नु ? क्षणिकमा हुने कामका लागि तीन दिन लगाउँछन् । ओलीको सरकार आएपछि धेरै दुर्घटनाका घटना घटिसकेको छ । त्रिशुलीमा गाडी खस्यो ।
गाडीमा सवार तीन जनाबाहेक कोही बचेनन् । अर्कोतिर प्लेन दुर्घटनामा पर्यो । हेलिकप्टर पनि दुर्घटना भयो । योपटकको दशैं कतिको लागि दशा बन्ने हो ? सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा धेरैको घरमा रुवाबासी हुने देखिन्छ । त्रिशुलीमा बस खसेपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले थोत्रा गाडीको कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तैपनि सरकारको चेत खुल्न सकेको छैन् । बाटोमा २० वर्ष कटेको थोत्रा, पुराना गाडी धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको छ । तैपनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको पाइँदैन् । उपत्यकाको सडकमा गुड्न नसक्ने गाडीहरु दशैंमा यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान्छ । जसले गर्दा दुर्घटना बढ्ने गरेको हो ।
वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक पटकपटक यातायातमन्त्री भएको व्यक्ति हुन् । यातायातमन्त्री हुँदा उनले खासै स्मरणयोग्य काम गर्न सकेनन् । उनी यातायात व्यवसायीको काम गर्न मात्र रुचाउँथे । व्यवसायीले जे निर्णय गर भन्थें, त्यही गर्थें । न उनले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सके, न फो–स्टक टेम्पोको ।
कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द भएको चार दशक बितिसकेको छ । एउटै व्यक्ति पटकपटक मन्त्री हुने, व्यवसायी चिन्ने अनि व्यक्तिगत फाइदा लिने । जनता जाऊन् भाडमा । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।
तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ । ट्याक्सी मीटरमा गुड्न मान्दैन् । सय रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा यात्रुले पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । लामो रुटको गाडीले विगतदेखि नै यात्रु ठग्दै आएको छ । पाँच सय भाडा छ भने सात सय लिन्छ । त्यसमा सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत थप जोडिन्छ ।
माइक्रोबस, टाटा सुमो, जम्बो हायसले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा पैसा असुलिरहेको छ । जबकी यी गाडी सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन । ब्लूबुकमा माइक्रोबसले १३ सीट मात्र पाएको छ । जसअनुसार १३ जना मात्र यात्रु हाल्नुपर्ने हो ।
तर, हाल्छ ३० जना । बसको सीट हुन्छ २४, यात्रु हुन्छन् ८० । झोला, सुटकेस पनि उत्तिकै हुन्छ । दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा पैसा उठाउन पाइँदैन । त्यो गाडी पुरानो हुन्छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि रात्रिकालीन बसहरु राति चलाउन पाइदैन ।
दिँउसो चलाउनुपर्छ वा लोकल गाडी बनाउनुपर्छ । गाडीको पार्टस् खराब हुने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले सो व्यवस्था गरिएको छ । रोचक कुरा त के भने, १६–१७ वर्ष कटेका गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा यात्रुबाट ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।
राति पनि चलिरहेको छ । झ्यालको सिसा फुटेका, सीट भाँचिएका, टायर खिएका, हेडलाइट, सिंगल लाइट फुटेका, नम्बर प्लेट मेटिएका, धुलोले छोपेका गाडीहरु बाटोमा प्रशस्तै देखिन्छ । यस्ता गाडीले २५ सय रुपैयाँ घुस रुवाएर जाँचपास लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छ, दुई हजार रुपैयाँ सरकारी कर्मचारी र दलालीको खल्तीमा जान्छ ।
तीन हजार रुपैयाँ लिएर हरियो स्टीकर लिइरहेका छन् । ३५ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छन्, २९ सय ६५ रुपैयाँ लेखनदास र सरकारी कर्मचारीले खान्छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीबाट लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । यातायात व्यवसायीले खुलेआम रुपमा रोड बेचिरहेका छन् ।
यता, यातायात व्यवसायीले यातायात कार्यालयमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बेचिरहेका छन् । जुन गैरकानुनी हो । सरकारको निकायमा खुलेआम अवैधधन्दा चलिरहेको छ, सरकार भने देखेपनि नदेख्याझैं गर्छ । अरनिको यातायात प्रालिको अध्यक्ष केदार क्षेत्री छन् ।
पूर्व जाने सम्पूर्ण गाडी अरनिकोले सञ्चालन गर्छ । अरनिकोलाई सात लाख बुझाएपछि मात्र त्यो रोडमा हाल्न पाइन्छ । नत्र पाइँदैन् । कि सात लाख तिर्नुपर्यो कि चेन्सिस र बडी उनीहरुले बनाउँछन्, लगानीकर्ताले ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । रुट परमिट सरकारले होइन, अरनिकोले बाँड्छ ।
त्यो पनि लाखौं रुपैयाँ तिरेर । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ, यातायात प्रालिले लाखौं । देशैभरी यो धन्दा चलिरहेको छ । ४० लाखको चेन्सिस र बडीमा यो–त्यो जोडेर अरनिकोले ६० लाख पुर्याउँछ । रुट परमिटको पैसा पनि त्यहीबाट उठाउँछ । यातायात व्यवसायीलाई लाखौं रुपैयाँ नबुझाइकन त्यो रुटमा गाडी हाल्न पाइँदैन ।
बाटो राज्यको हो । बाटो बजाउन जनताको लगानी लागेको छ । तर, राज्य कमजोर हुँदा व्यवसायी भनाउँदा दलालहरुले जनता लुटेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, उपाध्यक्ष सरोज सिटौली, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले राज्य पनि लुटे, जनता पनि ।
यिनीहरु सिण्डिकेट लगाएर देश र जनता लुट्ने दलाल हुन् । यातायात व्यवसायीहरुले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपागंता भएका, नाबालकहरुलाई भाडा छुट दिँदैनन् । कानुनले त उनीहरुलाई अनिवार्य भाडा छुट दिनुपर्ने भनेको छ । यता, यातायात व्यवसायीले दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।
सरकारले तोक्याभन्दा बढी भाडा असुलेर । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कम्पनीलाई सदस्यता बनाएबापत पाँच हजारदेखि ५० हजार लिन्छन् । अनि मासिक लेबी उठाउने, तीन हजारदेखि २० हजार । कम्पनीले गाडी धनीसँग दैनिक आठ सयदेखि १५ सय लेबी उठाउने ।
गाडी साहुले यात्रु ठग्छन्, कम्पनीलाई बुझाउँछन् । कम्पनीले महासंघलाई । अनि हामी यातायातको नेता । कति रमाइलो । जनता ठगेको पैसा मन्त्रीदेखि सचिवसम्ममा भागबण्डा पुग्छ । पार्टीलाई चन्दा दिने पनि जनता ठगेको पैसा नै हो । पार्टीको झोले बनेका छन्, जनता ठगेका छन् ।
यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले अझै ठग भनेर छोडिदिएको छ । सवारी साधन दुर्घटना भएर यात्रुले ज्यान गुमायो भने आफन्तलाई ५० हजार किरिया खर्च र एक लाख क्षतिपूर्ति दिइन्छ । गाडीले ठक्कर दिएर मार्यो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइन्छ । चालक जेल बस्नुपर्दैन ।
डेढ लाख रुपैयाँ दिएर मान्छे मार्न पाइन्छ ? यो कस्तो कानुन हो ? कसैले कसैलाई कुटेर मार्यो भने आजीवन जेल बस्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीलाई छुट किन ? मान्छे मारेको भने मारेकै हो । चाहे त्यो जसरी होस् । प्लेनमा दुर्घटना भएर मान्छे मरे भने लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
गत साउन ९ गते प्लेन दुर्घटना भयो । आँशु झार्न प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीसम्म पुगे । त्रिशुलीमा ६५ जना खसे, कसैको आँखा रसाएन् । यस्ता त प्रधानमन्त्री र मन्त्री छन् ।
भक्तपुर
-1730900112.jpg)
