भ्रष्टाचार गर्न देऊ !
अर्जुन पराजुली लेख्छन् :
भ्रष्टाचारी – भ्रष्टाचार गरिसकेर
भ्रष्टाचारको विरोध गर्न जान्छ !
विरोध गरिसकेर
फेरि भ्रष्टाचार गर्न जान्छ !
हुन त आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ‘प्रजातन्त्रको सौन्दर्य’ भनिन्छ । पुँजीवादी पार्टीहरू जसरी भए पनि (साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गरेर) निर्वाचन जित्नैपर्ने, निर्वाचन जितेर सत्ता र सरकारमा पुग्नैपर्ने दृष्टिकोण राख्छन् । महँगो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सरकार र सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्ट बनाउने गरेको कुरा जगजाहेर छ ।
समाजवादी व्यवस्थामा भए भ्रष्टाचारीलाई देश र जनताका शत्रु (देशलाई खोक्रो पार्ने) भ्रष्टाचारी नेता रूपी ‘धमिरा’ मान्ने मृत्युदण्डको कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर, पुँजीवादी देशहरूमा मानव अधिकारको नाममा भ्रष्टाचारीहरूलाई सामान्य चोरलाई भन्दा पनि थोरै जेल सजाय गर्ने र तिनले जेलभित्र बसेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उदाहरण व्यापक देखिन्छ ।
सरकारसँगै विपक्षी दल, सांसद, मन्त्री र बिचौलिया मिलेर अदालतमा समेत भ्रष्टाचार गरेको पाउँछौँ ।
अर्जुन पराजुली फेरि लेख्छन् :
गर्दिन भन्दाभन्दै
भ्रष्टाचार गरेको पनि देख्न पाइयो !
कात्रोमा खल्ती हाल्दा हाल्दै
पैसाले ट्याङ्की भरेको पनि देख्न पाइयो !
सरकारले जनतालाई शरणार्थी बनाएर
बेच्न जाँदै गरेको पनि देख्न पाइयो !
प्लेटमा राखेर अदालतलाई
मिडियाले खाँदै गरेको पनि देख्न पाइयो !
बेरुजु, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार
बेरुजु
‘बेरुजु’ भन्नाले सरकारको कुनै न कुनै योगदान रहेको क्षेत्रमा कुनै ठेक्का वा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले तोकेको प्रक्रिया वा मापदण्ड पूरा नगरी कुनै ठेक्कापट्टा वा मालसामान, वस्तु तथा सेवाको खरिद गरेको पाइएको खण्डमा उक्त खरिदलाई रिटपूर्वकको मान्न नमिलेको कारण र आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षमा गरिने लेखा परीक्षणका बखत त्यस्तो हिसाबलाई रितपूर्वक टुङ्गो लगाउन जनाउने अवस्थालाई भनिन्छ ।
यसलाई पनि सामान्यतया कसैले भ्रष्टाचारकै रूपमा हेर्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर, बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । बेरुजु रुजु हुन बाँकी हिसाबसम्म हो ।
तर बेरुजु फछ्र्याैट गर्न अर्थात् रितपूर्वक टुङ्ग्याउन नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन सक्छ ।
अनुचित कार्य
नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा संविधानबाट अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको थियो । जुन व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारणका लागि अपरिहार्य हुने गर्दछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको विषय अनुचित कार्यभित्र पर्दछ ।
कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मकरूपमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको, आफूले अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको विषय पनि अनुचित कार्य हो ।
अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकृत बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग, आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराउनु पनि अनुचित कार्य हो ।
त्यस्तै, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको कार्य पनि अनुचित कार्य नै हो ।
अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा समावेश गर्न पटकपटक सुझाव दिँदै आएको छ । तापनि हालसम्म समावेश भई कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका लागि यो ऐन जारी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार भन्नाले ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
परिच्छेद २ मा रिसवत लिने दिने कार्य, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक, दानदातव्य उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवक, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झूटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने र कसुरको मात्रा र परिणामअनुसारको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै त्यस्तो कसुरमा उद्योग गर्ने तथा सहयोग गर्ने मतियारलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
परिच्छेद २ को दफा ३ ले घुस लिने र दिने कार्यमा संलग्नलाई बिगो रकमको मात्रा बमोजिम ३ महिनादेखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (क) ले पच्चीस हजार रुपियाँसम्मको मुद्दामा १ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने र एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपियाँ बिगो रकम कायम भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अहिले प्रतिनिधिसभा (सङ्घीय संसद्) मा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ विचाराधीन छ । २०७६ सालमा प्रस्तावित विधेयक अहिलेसम्म किन पारित भएन भन्ने प्रश्न व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।
खास कारण प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको ‘हदम्याद’ को विषय रहेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २९ मा ‘मुद्दा चलाउने अवधि’ शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । उपदफा (२) मा राष्ट्रसेवक कर्माचारीको अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सक्नेछ । उपदफा (४) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा रहेका उजुरीमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरी ५ (पाँच) वर्षे हदम्याद राखी भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन खोजेको आरोप अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ ले पनि समानान्तररूपमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको पाइन्छ ।
यसरी, हदम्याद नाघेपछि जस्तोसुकै किसिम, परिणाम र मात्राको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित गर्नु भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाका हिमायती, आफूलाई मानवअधिकारवादी भन्नेहरूले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षाका लागि व्यापक किसान मजदुर, निम्न तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको हितविपरीत तथा देशको हितविपरीत कार्य गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउनुको साथै उन्मुक्ति दिने देश हितविपरीतको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नु हुन्न । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले नै प्रस्तावित पाँचवर्षे हदम्याद हटाउने विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको समाचार छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रश्न
प्रस्तावित भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुनुको अर्को कारण नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रश्न पनि रहेको बताइन्छ । सत्तासीन दलहरूबिचको दलीय स्वार्थ बाझिएका कारण ढिलाइ भइरहेको नेताहरूले नै स्वीकारेको देखिन्छ ।
नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने भन्ने विषय अहिले विवादित बनाउँदै आएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भनेर फैसला गरिसेकेको छ ।
तर पनि, मन्त्रिपरिषद्को नीति निर्णयको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पन्छिने गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू नीतिगत भन्दै धेरैले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन सङ्घीय सरकार र त्यसका समितिहरू तथा प्रदेश सरकार र त्यसका समितिले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत नै भएको व्याख्या गर्दै मनपरी एवम् जथाभावी काम भइरहेको देखिन्छ ।
पुँजीवादी दलहरू (नेका, एमाले, माओवादी आदि) ले सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसको प्रस्ट अर्थ नेपालको सत्तामा बस्नेहरूले ‘भ्रष्टाचार गर्न पाऊँ’ भन्ने नै हो ।
केही समयअघि मात्रै भारतमा आमनिर्वाचनका बखत दिल्लीका मुख्यमन्त्री थुनामा थिए । कारण उनको प्रस्तावमा दिल्ली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मदिरा बिक्रीसम्बन्धी मापदण्डमा विद्यमान रहेको ४० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत सरकारी मदिरा पसल हुने नीतिमा हेरफेर÷संशोधन गरी नीजीलाई ५० र सरकारीलाई ५० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसरी सरकारी ६० प्रतिशतलाई ५० प्रतिशतमा झारी १० प्रतिशत मदिरा बिक्री वितरणको व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी हुने भन्दै केजरीवालविरुद्ध ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को मुद्दामा थुनिएका छन् ।
अन्त्यमा
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात वा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । पछिल्लो समयमा पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशहरूको इसारामा सम्पत्ति सुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि अकुत सम्पत्ति जोडेको विषयमा अनुसन्धान, तहकिकात तथा कारबाही गर्ने गरेको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय प्रतिशतका आधारमा सबै पुराना मुद्दाहरू छिन्दै नेपाल राज्त्रि सबैभन्दा बढी मुद्दा छिन्ने अदालतमा विशेष अदालत रहेको देखिन्छ ।
तर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीजस्ता व्यक्तिहरूसमेतको सहभागितामा भए गरेको ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा आरोपित कसुरदारहरूलाई निकै थोरै ५÷६ महिना कैद सजाय हुने गरेको देखिन्छ ।
विशेष अदालतको मुद्दा छिन्ने होड कसुरदारहरूलाई थोरै सजाय दिएर उनीहरूका अपराधकर्मबाट उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हो भन्ने चर्चा छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण, स्वास्थ्य उपकरण काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भागबन्डा, भ्यू टावर काण्ड आदि सत्तासीन राजनीतिक दलहरूका कुकर्महरूको निकै चर्चा भए तापनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र चर्को सजाय भएको पटक्कै छैन ।
अतः, भ्रष्टाचारजन्य कसुर र भ्रष्टाचारीलाई जनताको शत्रुको रूपमा लिइने, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने कठोर कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । साथै व्यापक जनता सचेत र सङ्गठित हुँदै भ्रष्टाचारी र तिनका मतियार, राजनीतिक संरक्षकहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्दै सदाचार र नैतिकताको स्तर बढाउनु आवश्यक छ ।
२०८१ भदौ १