बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदूषण चेकजाँच गरेको राजश्व घटाएको छ । गत असार मसान्तसम्म सवारी साधनको प्रदूषण चेक गरेको चार सय रुपैयाँ राजश्व लिइन्थ्यो । सो राजश्व स्वाट्टै घटाएर ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । भाडाको सवारी होस् या निजी, सबैलाई एउटै राजश्व दर तोकिएको हो ।
संघीय सरकारको निर्णयअनुसार चार–चार महिनामा रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्थ्यो । वर्षमा तीन पटक रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । एकचोटि परमिट नवीकरण गर्दा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगर्नेलाई ४५ दिनको समय दिइन्थ्यो ।
त्यतिबेला पनि गरेन भने दोब्बर रकम तिर्नुपथ्र्यो । प्रदेशको मन्त्रालयले सो व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । ६–६ महिनामा राजश्व लिने भनेको छ । तर, राजश्व शुल्क भने उति नै छ । पहिले तीन पटक परमिट नवीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व आउँथ्यो ।
अहिले त एक हजार रुपैयाँ मात्र आउँछ । जरिवाना पनि हटेको छ । यातायात व्यवसायीलाई फाइदा भयो, सरकारले राजश्व गुमायो । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व जान्छ । चाहे निजी प्लेटको गाडी होस्, चाहे लोकल गाडी होस् लाखदेखि करोड मूल्य पर्नेसम्मको छ ।
तर, नामसारीबापत राज्यले जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र बजारमा पछिल्लो समय २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट चार लाखदेखि ६ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । एउटाले किनिरहेको छ, अर्कोले बेचिरहेको । रोचक कुरा त के भने, त्यो नम्बर नामसारी गर्दा राज्यले पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढाएको छैन् । तर, ३५ वर्षअगाडि पाँच रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्ने बाटोमा अहिले यात्रुले एक सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । बाटो त उति नै हो, बढेको छैन् । राज्यलाई दबाब दिएर भाडाचाँहि बारम्बार बढाउने अनि राजश्वचाँहि बढ्न नदिने ।
विगत ४० वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । काठमाडौं उपत्यकाकै जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ भने प्रदेशभरको कति होला ? तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ ।
बागमती प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि सिण्डिकेट छ । नयाँ दर्ता बन्द छ । देशभरको सडक यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । अरनिको यातायात प्रालिसहित अन्य प्रालिले गाडी हाल्ने धनीसँग सात लाख रुपैयाँ लिन्छ । तर, बिल दिँदैन् । जनताले तिरेको करमा बनेको सडक यातायात व्यवसायीले लाखौंमा किनबेच गरिरहेका छन् ।
सरकार भने पाँच सय रुपैयाँको रुट परमिटमै रमाएको छ । यातायात समितिहरुले रुट हेरेर गाडी हाल्ने धनीसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार सँधै निरीह बन्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ ।
सिण्डिकेट लगाएर नम्बर प्लेट बेचेर खानेहरुको धन्दामा पनि रोक लाग्छ । पछिल्लो समय सडकमा विद्युतीय गाडी देखिन थालेको छ । सरकारले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय गाडी दिएको छ । अटो शोरुमहरुले ३७ लाखमा गाडी बेचिरहेको छ ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा एउटा विद्युतीय ट्याक्सीको लागि ४३ लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । ६ लाख नम्बर प्लेटको पनि जोड्नुपर्यो । दलालहरुले सो ट्याक्सी किनेर ४७ लाखमा बेचिरहेका छन् । व्यवसायीले लगानी उठाउने यात्रुबाट हो । उसले कतिमा किन्छ, जनतालाई तिराउँछ ।
मारमा पर्ने को भन्दा ट्याक्सी चढ्ने यात्रु । ट्याक्सीमा गएर यात्रु चढ्नेबित्तिकै शुरुमा ५० रुपैयाँ फ्ल्याकडाउन आउँछ । सरकारले तोकेको भाडा प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । ट्याक्सी चढेबापत् ५० को दरले दिनहुँ फोगट्टे यात्रुले दिनमा ६ करोड रुपैयाँ चालकलाई तिरिरहेका छन् ।
न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न यात्रुले सेवासुविधा नै पाएको । फ्ल्याकडाउनको नाममा लुट्ने काम भइरहेको छ । ट्याक्सीले मीटरमा यात्रु बोक्दैन् । एक किलोमिटर बाटोमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर काठमाडौंभित्र पर्छ ।
तर, ट्याक्सी चालक यात्रु लिएर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । यता, भक्तपुर र ललितपुरमा त ट्याक्सी नै देखिँदैन् । उपत्यकाको त हालत यस्तो छ भने अन्य जिल्लाको हालत के होला ? उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, दोलखाका स्थानीयहरु एक किलोमिटरको बाटोमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
त्यहाँ जम्मै निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्छ । सरकारले ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र दिएको छ । तर, ट्याक्सी चालक चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । त्यस्ता ट्याक्सीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिन भनेर जनताले बारम्बार माग गरिसकेका छन् ।
तर, सरकार सुनुवाई गर्दैन । नयाँ दर्ता खोल्न सरकारको चासो नै छैन् । यसले सरकार नै कतै सिण्डिकेटको पक्षमा त छैन ? भनेर प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सबै जना यहाँ धनी छैनन । यो कुरा सरकारलाई थाहा नहुनु आश्चर्यजनक विषय हो ।
यातायात सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर, यहाँ त पैसावाललक्षित यातायात सेवा मात्र सञ्चालनमा छ । गरिबहरु चाहेर पनि ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन । आपतविपत पर्दा, बिरामी हुँदा उनीहरु कि पैदल हिँडेर कि सार्वजनिक यातायातमा अस्पताल जान्छन । सरकारले फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणलाई निकै राहत हुन्थ्यो ।
पैसा हुने ट्याक्सी चढ्थे, नहुने टेम्पो । त्यो नभए यो छ भन्ने विकल्प त हुन्थ्यो । सरकारले विकल्प नदिँदा यातायात व्यवसायीको दादागिरी मौलाएको छ । यहाँ त ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था छ । यता, नयाँ दर्ता खोल्ने देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि रोजगारी पाउँथे ।
उनीहरुले राज्यलाई राजश्व तिर्थे । २०४८ सालमा अटोशोरुपसँग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । आफैंले चलाएर भाडामा लगाएर करोड कमाए । तैपनि यातायात व्यवसायीलाई पुगेको छैन् । ३३ वर्ष त आफैंले व्यवसायी गरिसके । सरकारले विद्युतीय सवारीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ ।
६३ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गर्ने भए । न ट्याक्सीको संख्या बढेको छ न यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाएका छन् । जनसंख्या चाँहि बढेको बढ्यै छ । यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार भयो । जुन तोड्न निकै आवश्यक भइसकेको छ । कालीमाटीको तरकारी बजारभित्र २५० वटा कालो प्लेटको ढुवानी गाडी छ ।
त्यहाँको सिण्डिकेट नहटाउँदा सबै निजी प्लेटको गाडीले तरकारी, फलफूल ढुवानी गरिरहेको छ । कालीमाटीबाट पुरानो बानेश्वर तरकारी ओसारेको सरकारले ६ सय रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, निजी प्लेटले तीन हजार रुपैयाँ लिन्छ । अनि व्यापारीले कोसँग उठाउँछ ? उपभोक्तासँग । जहाँ पनि मारमा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन् ।
निजी प्लेटको भाडा सरकारले तोकेको छैन् । तोक्न पनि मिल्दैन । किन कि निजी प्लेटको गाडी त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दर्ता भएको हो । राज्य राजश्वविहिन छ, सीमितले सर्वसाधारणलाई ठगेर कमाइरहेका छन् । वर्तमान कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कालीमाटीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चासो देखाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रदेश मुख्यमन्त्री बहादुर लामा, यातायातमन्त्री प्रेम महर्जनको जनताले पाएको दुःखमा आँखा परेको छैन् । सार्वजनिक यातायात चढ्न यात्रुलाई युद्द लडेझैं छ । बिहान प्याक भएर चढ्न सक्दैन, बेलुका ५ बजेपछि त गाडी नै पाउँदैन ।
हुन त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले पनि सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्नुपर्ने हो । उनले सचिवहरुलाई प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुपर्ने हो । विडम्बना, उनी पनि मन्त्रीझैं काम नगर्ने परिछिन् । लिइरहेको राजश्व गुमेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा छैन । सिण्डिकेट नहट्दा गुमेको राजश्वबारे पनि उनी अन्जान छन् ।
उनीलाई सय रुपैयाँको सेयर ३२ सय कसरी पुर्याउने मात्र थाहा छ । उनी त्यतिमै मख्ख छन ।
-1730900112.jpg)
