रुषा थापा
‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चेन’ देशको कानून, ‘दैवले जानुन’ उल्लेखित भनाई हामी सर्वसाधारण र राज्यका निकायसँग निकै मेल खान्छ यो । कानूनमा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले पनि सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडिरहेको देखिन्छ । त्यो पनि हाकिम वा चालकको आफन्त बोकेर । ट्राफिक प्रहरी पनि त्यस्ता गाडीको चेकजाँच गर्दैन ।
सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पास लिनुपर्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन गुडिरहेका सरकारी गाडी पास बिना सञ्चालन भएका छन् वा छैन ? भनेर ट्र्राफिक चेकजाँच गर्दैन । गाडी गुड्छ, ट्राफिक मूक दर्शक भएर हेरेर बसिरहन्छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा दलका कार्यकर्ताहरुले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरुलाई कुनै मतलब छैन । उनीहरु सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ भन्दा पनि बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी लिएर आफ्नो सपरिवार होटल, रेस्टुरेन्टमा खाना खान जानु, घुमफिर गर्न निस्किनु सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग हो ।
यति मात्र नभई त्यो गाडीमा लागेको तेल खर्च पनि कर्मचारीहरुले राज्यकै ढुकुटीबाट असुल्छन् । आफ्नो सपरिवारसहित सरकारी गाडी चढेर मोजमस्ती गर्ने अनि त्यति पनि नपुगेर तेल खर्च पनि असुल्ने ! यो त गैरकानूनी होइन र ? कर्मचारीहरु आफ्नो परिवार घुमफिर गराएर तेल सक्काउने, गाडी बिग्राने अनि त्यसको भरपाई चाँहि जनताले गरिदिनु पर्ने !
| त्यो गाडीमा लाग्ने पेट्रोल, डिजेल, मर्मत वा चालकलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलब दिइन्छ । सर्वसाधारणको नजरमा अहिले कर्मचारी र नेता भ्रष्टाचारी हुन् । यीनीहरुको असली रुप जनताले देखिसकेका छन् । सर्पभन्दा बढी विषालु छन्, कर्मचारी र नेता । कर्मचारीहरु गाडीमा २० लिटर तेल लागेमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । |
सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । तर, कर्मचारीहरु आफ्नो बालबच्चा स्कुल पुर्याउनदेखि बजार जान, घुमफिर गर्न, आफन्तजन कहाँ जान समेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन् वा दुरुपयोग गरिन्छ । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे, दुई लाखदेखि २५ करोडसम्म हालेर सरकारी गाडी किनिएको छ ।
त्यो गाडीमा लाग्ने पेट्रोल, डिजेल, मर्मत वा चालकलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलब दिइन्छ । सर्वसाधारणको नजरमा अहिले कर्मचारी र नेता भ्रष्टाचारी हुन् । यीनीहरुको असली रुप जनताले देखिसकेका छन् । सर्पभन्दा बढी विषालु छन्, कर्मचारी र नेता । कर्मचारीहरु गाडीमा २० लिटर तेल लागेमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । सरकारी गाडीहरु आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । अनि ठोक्किएर बिग्रिएपछि जनताले नै तिरेको करबाट मर्मत गरिन्छ । यद्यपि, मर्मत खर्च एक लाख लागेमा चार÷पाँच लाखको बिल बनाएर कमिशन खान्छन् ।
| अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुमा धेरै नयाँ गाडी थन्काएर राखिएको देखिन्छ । कतिपय गाडीमा त घाँस उम्रिएको पनि पाइन्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी फेरिएसँगै गाडी पनि नयाँ किनिहाल्ने चलन छ । अघिल्ला हाकिमले चढेका गाडी नयाँ हाकिम चढ्न मान्दैनन् । फेरि सरकारी गाडी किन्ने भन्नासाथ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट दिइहाल्छ । |
बजार अनुगमन गर्ने काम नै कर्मचारीको हो । तर, कर्मचारीहरु बजार अनुगमन गर्न गएको समेत छुट्टै रकम बुझ्छन् । बजार अनुगमन त गर्छन् तर कालोबजारी, ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्दैनन् । उल्टै मिलीजुली जनता ठग्छन् । एक दिन बजार अनुगमन (फिल्डं) मा गएमा पाँच दिन भनी भत्ता बुझ्छन् । चलिरहेको राम्रा गाडीलाई थन्काएर नयाँ गाडी किनेर कमिशन खानु त कर्मचारीहरुको खुबी नै हो ।
अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुमा धेरै नयाँ गाडी थन्काएर राखिएको देखिन्छ । कतिपय गाडीमा त घाँस उम्रिएको पनि पाइन्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी फेरिएसँगै गाडी पनि नयाँ किनिहाल्ने चलन छ । अघिल्ला हाकिमले चढेका गाडी नयाँ हाकिम चढ्न मान्दैनन् । फेरि सरकारी गाडी किन्ने भन्नासाथ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट दिइहाल्छ ।
पछिल्लो समय त सरकारी गाडी निजी प्लेटमा दर्ता गरी कर्मचारीहरुले आफ्ना आफन्तलाई चढ्न दिएको पनि पाइन्छ । यता, कार्यालयमा पाँच हजारको सामान किनेमा कर्मचारीहरु लाखौंको बिल बनाउँछन् । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नुपर्छ । त्यस्तै, बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ ।
तर, अहिले सरकारी कार्यालयमा गएर हेर्ने हो भने कर्मचारीहरु बिहान १२ बजे आरामले कार्यालय आइरहेको भेटिन्छन् । अनि खाजा खानेबित्तिकै घरतिर दौडिन्छन् । कार्यालय आएपनि कर्मचारी÷कर्मचारी भेला भएर राजनीतिक गफ गरेर बस्छन् । कतिपय कार्यालयको फोनमा आफन्तसँग घण्टौ कुरा बसेर बस्छन् त कतिपय सामाजिक सञ्जाल चलाएर ।
कोही कर्मचारी त यस्ता पनि छन् जो महिनौंको हाजिर अघि नै गर्छन् अनि कार्यालय नै आउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु आाफ्नो डेस्क वा कोठामा भन्दा पनि कार्यालयको छत वा क्यान्टिनमा बढी भेटिन्छन् । कार्यालयमा चुरोट तानिरहेको अवस्थामा फेला पर्छन, कर्मचारीहरु । जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीहरु पोशाक लगाउँछन् ।
| यतिमात्र होइन सादा खाना, सादा चाउमिन, सादा म म प्रयोग गरी मासु खाना, चिकन वा अण्डा चाउमिन, चिकन म म को किर्ते बिल पेश गरेर नीतिगत भ्रष्टचार गर्छन। यतिमात्र कहाँ हो र! एक दिनमा सकेको योजना अनुगमनलाई एक हप्ताको भपाई गरी भत्ता अुसल्दै आइरहेका छन। एक प्लेटमा सामान्यतया १२ देखि १४ पिस म म हुन्छ तर पसलेसंग मिलेर प्लेटमा २ देखि ४ पिस कम त्यो पनि प्लेट संख्या बढाएर गरेर प्लेटको बिल पेश गरेका कति उदाहरण छन। |
कानूनअनुसार कर्मचारीले न त कपालमा कुनै रंग हाल्न पाउँछन् न त ट्याटु । मादक पदार्थ, लागू औषध पनि कर्मचारीहरुले सेवन गर्न पाउँदैनन् । तर, पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुको कपाल विभिन्न रंगले पोतिएको देखिन्छ । कार्यालय आएका कतिपय कर्मचारीलाई त राति खाएको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन । कर्मचारीहरु आफ्ना आफन्तलाई कार्यालयभित्र क्यान्टिन चलाउन दिन्छन् ।
तर, कार्यालयमा हाजिर गर्नुको साटो क्यान्टिनमा गएर काम गर्छन् । यता, क्यान्टिनको न त मासिक रुपमा भाडा राज्यलाई तिरिन्छ न त बत्ती, पानी, फोहोरको नै पैसा तिरिन्छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरु पनि सरकारी कर्मचारीहरुकै नातेदार, आफन्तहरु हुन् । कर्मचारीहरुले आफ्ना आसेपासेलाई करार सेवामा राखेका छन् ।
कुनै बैठक बसेमा पनि कर्मचारीहरु भत्ता बुझ्छन् । तलब बुझ्दाबुझ्दै किन बैठक भत्ता ? यतिसम्म कि बैठकमा २० जना सहभागी भएमा कर्मचारीहरु ५० पोका महँगा खाजा ल्याउँछन् । अनि बाँकी भएका खाजा घरतिर लैजान्छन् । यस्तै कार्यक्रममा ३० जना सहभागी छन भने ५० जना सहभागीको खाजा नास्ताको बिल बनाएर कार्यालयमा पेश गर्छन। यतिमात्र होइन सादा खाना, सादा चाउमिन, सादा म म प्रयोग गरी मासु खाना, चिकन वा अण्डा चाउमिन, चिकन म म को किर्ते बिल पेश गरेर नीतिगत भ्रष्टचार गर्छन। यतिमात्र कहाँ हो र! एक दिनमा सकेको योजना अनुगमनलाई एक हप्ताको भपाई गरी भत्ता अुसल्दै आइरहेका छन। एक प्लेटमा सामान्यतया १२ देखि १४ पिस म म हुन्छ तर पसलेसंग मिलेर प्लेटमा २ देखि ४ पिस कम त्यो पनि प्लेट संख्या बढाएर गरेर प्लेटको बिल पेश गरेका कति उदाहरण छन।
| सरकार जनताका लागि केही गर्दैन । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोरी कर्मचारीका लागि मात्र विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ । जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा परदेश पुगेका कयौं नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । खाडीमा रगत पसिना बगाएर नेपालीहरु यहाँ पैसा पठाउँछन् । तर, त्यँही रेमिट्यान्समा नेता र कर्मचारीको मोजमस्ती चलेको छ । |
सरकारी कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालको स्थापना गरिएको छ । उनीहरुको त्यहाँ निःशुल्क उपचार गरिन्छ । सरकारीसहित तिनका परिवारको निःशुल्क उपचार हुन्छ । यता, आर्मी र पुलिसको लागि पनि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ उनीहरुको निःशुल्क उपचार गरिन्छ । यसरी कर्मचारीहरुका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने अस्पतालको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार उनीहरुकै निःशुल्क रुपमा बीमा गराइदिन्छ । त्यो पनि लाखौंको ।
एक छाक पेटभरि नखाएर जनता राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, राज्य नै त्यँही जनतालाई हेला गर्छ । अहिले पनि उपचार नपाएर हामी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । पैसा नभएकै कारण जनताको ज्यान जान्छ । अनि त्यो कर तिर्ने जनताका लागि सरकारले कहीँ कतै निःशुल्क अस्पतालको स्थापना गरिदिएको छ ?
सरकार जनताका लागि केही गर्दैन । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोरी कर्मचारीका लागि मात्र विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ । जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा परदेश पुगेका कयौं नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । खाडीमा रगत पसिना बगाएर नेपालीहरु यहाँ पैसा पठाउँछन् । तर, त्यँही रेमिट्यान्समा नेता र कर्मचारीको मोजमस्ती चलेको छ ।
अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा जनता कुनै कामका कारण गएमा कर्मचारीहरु राम्रो बोलीवचन वा व्यवहार गर्दैनन् । पाँच मिनेटको कामलाई पाँच वर्ष लगाइदिन्छन् । देश विकास भएको छैन । उल्टै मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । अनि जनताले तिरेको कर कहाँ गयो ? विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ लगियो ? देश धितो राखेर विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब खै ?
नेता र कर्मचारीहरुले मोजमस्ती गरेर देशै विदेशीलाई बेचिसकेका छन् । तर, हामी सर्वसाधारण अहिले पनि टुलुटुलु हेरि नै रहेका छौं । जनताले कहिले बुझेनन् कि नेता र कर्मचारीले के गरिरहेका छन् ? अनि जनता सीधा भएको फाइदा नेता र कर्मचारीले उठाए ।
-1730900112.jpg)
