विवेक
संसारका हरेक वस्तु परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसरी नै संविधान र कानुन पनि समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छन् । एकपटक निर्माण भएको संविधान चिर स्थायी हुन सक्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन । जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने संविधान संशोधन, परिमार्जन वा खारेजी हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासको पछिल्लो घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि २०१९ सालको संविधानलाई २०४७ सालको संविधानले, २०४७ सालको संविधानलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले र अन्तरिम संविधानलाई २०७२ सालको वर्तमान संविधानले विस्थापित गर्यो ।
२०४७ सालको संविधानलाई एसियाकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । २०६२।६३ को जनआन्दोलनले त्यो संविधानमा एउटा शब्द र वाक्यसमेत संशोधन नहुँदै खारेज गर्यो । जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानलाई जनताले च्याटेर फोहर फाल्ने नालीमा फाल्छन् वा जलाई दिन्छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहासले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ ।
संविधान कानुनी दस्ताबेजमात्र नभई जनताको शक्तिले लेख्ने राजनैतिक दस्ताबेज पनि हो । संविधान जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको हुुन्छ । राजनैतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा जुन वर्गले जित हासिल गर्छ उसले आफ्नो वर्ग अनुकूल संविधान लेख्छ । त्यसैले संविधान वर्गीय आन्दोलनको ऐतिहासिक दस्ताबेज पनि हुने गर्छ । संविधानमा तत्कालीन जनआन्दोलन वा सङ्घर्षको भावनाको प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ । त्यसैले संविधानमा देशको राजनैतिक इतिहास जोडिएको हुन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते राति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न बनेको सहमतिको मुख्य आधार नै संविधान संशोधन हो । नेकाको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको दुईपक्षीय सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य बुँदाको रूपमा उल्लेख छ । राजनैतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई मूल आधार बनाई गरिएको सहमतिमा निम्न बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको सार्वजनिक भएको छ :
१) प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक हटाउने,
२) राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक संसद बनाउने,
३) राज्यको खर्च घटाउन कोसी, वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी ५ वटा मात्रै प्रदेश कायम गर्ने,
४) वर्तमान पालिकाहरूलाई गाभेर ३००—४०० वटामा कायम गर्ने,
५) एउटा पालिकामा न्यूनतम २१ वटा वडा कायम गर्ने,
६) महिला, दलित, समावेशी आयोग तीनवटा मात्र कायम गर्ने र
७) समावेशी आयोगले मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम मामिला हेर्ने । सञ्चार माध्यमले जनाए पनि हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले भने अहिलेसम्म सहमति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जनताबिच नेका र एमालेको संविधान संशोधनलगायतका बुँदाहरूमा सहमतिको चर्चा चलिरहेकै बेला एमाले केन्द्रीय विभागहरूको तर्फबाट उठाइएका विषयहरू र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको एउटा बुँदामा निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकनको विषय पनि उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ — नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) छ । निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था छैन । जसले गर्दा यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । राजनैतिक स्थायित्वको लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनैतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
यसले सहमति सार्वजनिक नभए पनि नेका र एमालेबिच भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा रहेको पुष्टि गर्यो । संविधान संशोधन निर्वाचन प्रणालीमा मात्र कि अन्य विषयमा पनि ? यो अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
संसद्मा धेरैवटा दलहरू छन् । ती दलका आआफ्ना विचार र सिद्धान्तहरू छन् । संविधान संशोधनजस्तो देश र जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा दुई दलबिच मात्र रातको समयमा खुसुक्क गोप्य सम्झौता गर्नु प्रजातान्त्रिक होइन । यसमा धेरै किसिमका शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् । निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधान संशोधन गरेर दुईदलीय तानाशाहीको व्यवस्था गर्न खोजिएको भए त्यो जनताको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसले देशमा नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्छ । देश नेका र एमालेको प्रयोगशाला होइन न त उनीहरूको पेवा नै हो । सबै मिलेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा सबै मिलेर गर्नु आवश्यक छ । कसैले निरङ्कुशता लाड्न खोज्छ भने विगतकै इतिहास दोहोरिन सक्छ ।
वर्तमान संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन् । समयअनुसार त्यसको संशोधन हुनु आवश्यक छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु गरिए अहिलेको जस्तो वर्षको ३ पटक सरकार परिवर्तनको अवस्था आउने थिएन । जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि उसले ५ वर्षसम्म ढुक्कले पार्टी नीतिअनुसार शासन गर्न पाउने छन् । सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सके त्यसले मन्त्री बन्नको निम्ति नेताहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र निर्वाचनमा पैसाको छेलोखेलो हुनेमा पनि नियन्त्रण हुनेछ ।
स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लाने, सक्षम स्थानीय तहहरूलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रदान गर्ने तथा कलेजहरू, अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिने गरी संविधान संशोधन गर्न सके त्यो जनताको हितमा हुनेछ । अर्थहीन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने, नागरिकको सम्पत्तिको सीमा तोक्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण गर्दै लाने, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका आधारभूत विषयहरू निःशुल्क गर्ने र नागरिकलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नु आवश्यक छ । त्यो नेपालको संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख भावनाअनुसार पनि हुनेछ । के संविधानमा ती विषयहरू समेट्न एमाले र नेकाका नेताहरू सहमत होलान् ? एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो भने ती विषयहरूमा संविधान संशोधनका लागि पहल हुनेछ ।
अहिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनताको हितको पक्षमा काम नगर्दा नेपालको सङ्घीय राज्य प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानको भावनाअनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले न राम्रोसँग सरकार चलाउन सकेका छन् न चलाउन नै खोजेका छन् । पालिकास्तरीय एउटा संरचनाले पुग्ने ठाउँमा समान तहका प्रदेश र सङ्घीय संरचना कायमै रहनाले न काम गुणस्तरीय हुन सकेको छ न कुनै किसिमको प्रभावकारिता नै । यस्ता विषयहरू पनि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । करोडौँ पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू जित्न त परको कुरा उम्मेदवार नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पैसाकै बलमा राजनीति अगाडि बढ्न थालेपछि अहिले देशको राजनीति तस्कर, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, म्यान पावर कम्पनी र घर जग्गा दलाली तथा बैङ्करहरूको हातमा गएको छ । राजनीतिलाई छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाइएको छ । यसर्थ, निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुका साथै पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्नेहरूको उम्मेदवारी नै खारेजी र जितेको अवस्थामा पनि पद नै खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ ।
अहिले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरू, अपराधीहरू पनि सानका साथ हिँडिरहेका छन् । जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने संवैधानिक बन्दोबस्त भएमा आजको अवस्थामा सुधार आउनेछ ।
संविधान संशोधनलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिइ संसदभित्र रहेका र बाहिर बसेका दलहरू, कानुनविद्हरू, बुद्धिजीवीहरूबिच सघन छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सके विगतमा भए गरेका त्रुटिहरूलाई पनि सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । संविधान संशोधन सामान्य कानुनसरह बहुमत पुगेकै भरमा गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने विषयहरूबारे सोच विचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान समाजवादी, पुँजीवादी र क्षेत्रीयताका पक्षधर मधेसी पार्टीहरूले चाहेअनुसारको शब्दहरू भेटिने एक प्रकारको खिचडीजस्तै बनेको छ । समाजवाद, निजीकरण र समावेशीको कुरा संविधानमा छ । एउटै संविधानले दुई विपरीत सिद्धान्तहरू बोकेका दलहरूलाई समेत मान्य हुने व्यवस्था भएको संसारमा सम्भवतः नेपालमै मात्र हुनसक्छ ।
संविधान संशोधनको ढोका खोल्नु अघि विगतको इतिहासबारे सोच्नु उचित होला । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी पछि मधेसी मोर्चाले सङ्घीयताको नारा लगाएर तराईमा आन्दोलन गर्यो । संविधान घोषणा भएको दुई महिना नपुग्दै सङ्घीयतासहित अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनअघि एक मधेस एक प्रदेशको नारा लगाएर मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । पछि मधेस प्रदेश बनाउने सहमतिमा आन्दोलन टुङ्गियो । आजको मधेस प्रदेश त्यसैको परिणाम हो । त्यसको पछाडि कुन शक्तिले काम गरिरहेको छ हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु आवश्यक नपर्ला ।
अहिले राजावादीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै छन् । त कतिले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै छन् भने कतिले समाजवादका आधारहरू निर्माणका लागि संविधान संशोधनमा जोड दिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा विगतमा तराई आन्दोलन चर्काउन सहयोग गर्ने र कुनै पनि बहानामा आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधनका लागि मौका हेरिरहेका भारतीय शासक वर्ग चुप लागेर बस्छन् भन्ने होइन । विगतमा झैँ यसै निहुँमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूबाट आन्दोलन चर्काइएको खण्डमा स्थिति सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान पनि सक्छ । यसबारे संविधान संशोधनको ढोका खोल्नुअघि शासक दलहरूले सबै दलबिच गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
-1730900112.jpg)
