संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो पार्टीको संयुक्त सरकार फेरि बनेको छ । अर्थात् यी दुवै पार्टी एउटै ढ्याकको त्रिशुल र खुकुरी पुनः साबित भएको छ । राजस्व सङ्कलनमा खर्बौँ रूपैयाँ चुहावट, कतिपय म्यानपावर कम्पनी र सहकारीमा भएका ठगीमा कारबाही, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सार्वभौमिकताको रक्षा, विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त सरकारको जोड हुने अपेक्षा गर्दछु ।
यसअघि कसैबाट धोका पाएको दाबी गरेका यी दुई दलहरूको संयुक्त सरकारबाट अब जनतालाई धोका नदोहोरिने पनि अपेक्षा गर्दछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
आर्थिक विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी पर्याप्त उपाय समेटिनुपर्ने
राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८१ बारे थप छलफल हुनु आवश्यक छ । यो विधेयकको उद्देश्यदेखि नै पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । यसको उद्देश्यमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिकीकरण, देशभित्र रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुनु पर्दछ ।
राजस्व सङ्कलन आयातमा निर्भर बनाउने यो विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ । नेपालको देशभक्त पुँजीलाई उत्साहित गरी वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यस्तो वस्तु नेपालीले उपभोग गरेमा अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था यो विधेयकमा हुनु जरुरी छ ।
नेपालको नदीनालाको पानी उपभोग गरेका देशहरूसँग रोयल्टी उठाउने प्रावधान यो विधेयकमा आएको छैन, राख्नु जरुरी छ ।
प्रदूषण करबाट प्राप्त राजस्व रकमभन्दा बढी नेपालीको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भइरहेको छ । यसकारण डिजेल, पेट्रोल आयात घटाउने, विद्युतीय गाडीमा भन्सार न्यूनतममात्र लगाउने तथा खाना पकाउने ग्यास आयात घटाउन नेपालीलाई बिजुली सस्तोमा दिने प्रावधान यो विधेयकमा हुनुपर्दछ ।
सहरीकरण देशको निश्चित ठाउँमा मात्र केन्द्रित हुँदा प्रदूषण बढेको हो । देशको सन्तुलित विकास गर्न र रेमिट्यान्सको रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न नपर्ने बनाउन बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन जरुरी छ ।
अहिले सरकारको राजस्व १२ खर्ब रूपैयाँको हाराहारी उठ्छ । भन्सार करमा सरकारका मन्त्रीहरूको भागबन्डा रोकिएमा यसै वर्ष २४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठ्ने अवस्था छ । यतातिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको अर्थ मुट्ठीभर व्यक्तिलाई कुम्ल्याउन दिने होइन । सरकारले शान्ति, सुरक्षा र वैदेशिक मामिलाबाहेक अन्य काम निजी क्षेत्रको नाममा विदेशी पुँजीलाई दिने, गरिब जनताको जग्गा अधिग्रहण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी जनताको करबाट त्यहाँ सडक, बिजुली व्यवस्था गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दिने आर्थिक उदारीकरण जनतालाई शोषण गराउने हो । सारा जनताको हितको लागि सरकारले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । यसकारण, यो विधेयकमा पुनः छलफल आवश्यक हुन्छ ।
नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जवाफ
सांसद सुवालले उठाउनुभएको विषय मुलुकको लागि काम लाग्छ । अर्को वर्षको बजेट निर्माणमा उहाँका सुझावहरूलाई ध्यान दिइने छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सुझावसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । यो विधेयक वैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालले मात्र विपक्षमा मत दिनुभयो । विधेयक बहुमतबाट पारित गरियो । आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।–सं)
-1730900112.jpg)
