दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको संरा अमेरिका सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारकै सर्वशक्तिमान एक्लो देश बन्यो । संरा अमेरिका विश्वको एक ध्रुवीय शक्ति बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गतिशील छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै आर्थिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक र सैनिक क्षेत्रमा तेस्रो विश्वका देशहरू पनि सक्षम हुँदै आए । विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ परिवर्तन आउन थाल्यो । आज, विश्व एक ध्रुवीय नभई बहुध्रुवीय हुने आम चासोको विषय बनेको छ । यही परिदृश्यमा विश्व शक्ति स्थानान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छिमेकी देशहरू चीन र भारतलगायत देशहरूसँग नेपालले अपनाउँदै आएको कूटनीतिक रणनीतिलाई यहाँ ‘ड्रागन र बाघ : बहुध्रुवीय विश्वमा सगरमाथाको कूटनीतिक विकासक्रम’ को रूपमा अध्ययन गरिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरू ड्रागन (चीन) र बाघ (भारत) तथा पृथ्वीकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भएको नेपालबिचका कूटनीतिक सम्बन्धले बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा दिनसक्ने सार्थक योगदानबारे अध्ययन गर्नु समायोचित देखिन्छ ।
परिचय :
नेपाल र नेपालको कूटनीति नौलो विषय होइन । प्राचीनकालको इतिहासदेखि नै नेपाल अस्तित्वमा छ । इतिहासको विकाससँगै नेपालको कूटनीतिले पनि नागबेली बाटो पार गर्दै आएको छ । यहाँ ‘ड्रागन र बाघ : बहुध्रुवीय विश्वमा सगरमाथाको कूटनीतिक विकासक्रम’ विषयक यो लेखमा आधुनिक चीन र भारतसँगै अन्य देशहरूसँग नेपालको आधुनिक कूटनीतिक विकासक्रमबारे अध्ययन गरिएको छ । भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक दुवै कोणबाट ठुला दुई छिमेकी मुलुकको बिचमा इतिहासदेखिकै सार्वभौम सुन्दर नेपाल छ । स्वाधीन सगरमाथाको शिर ठाडो भएर उभिरहेको छ । सगरमाथाभन्दा ६३ गुना ड्रागन ठुलो भनिए पनि वा २२ गुना बाघ ठुला भनिए पनि तिनीहरूले जस्तो प्रत्यक्ष वा औपचारिकरूपमा उपनिवेशित हुन नपर्नु सगरमाथाको अर्को सगर चुम्ने गौरवको विषय हो । ड्रागन, बाघ, सगरमाथा र बहुध्रुव शब्दको यहाँ सामान्य चर्चा गरिएको छ ।
ड्रागन : चिनियाँ राजाहरू आफूलाई ड्रागनको वंशज मान्थे । चिनियाँ राजाको सिंहासनलाई ‘ड्रागन थ्रोन’ भन्ने गरिन्छ । चिनियाँ जनताले ड्रागनलाई शक्तिशाली, सौभाग्य, समृद्धि र सद्बुद्धिको प्रतीकको रूपमा सम्मान गर्छन् । चिनियाँ जनताले ड्रागनलाई पानी, वर्षा, बाढी र अन्य प्राकृतिक घटनाहरूको देवता मान्छन् । पश्चिमा साहित्य, सञ्चारमाध्यम र सिनेमामा चीनलाई शक्तिशाली र रहस्यमयीको रूपमा चिनाउन ड्रागन शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । चीनलाई ड्रागनको रूपमा कहिलेदेखि चित्रण गर्ने प्रचलन सुरु भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, चीनलाई ड्रागन भन्ने चलन प्राचीन चिनियाँ सभ्यतासँगै विकसित भएको देखिन्छ ।
बाघ : विश्वमै सबैभन्दा धेरै बाघ भएको देश भारत हो । भारतमा विश्वका ७० प्रतिशत बाघ बसोबास गर्छन् । बाघ भारतको राष्ट्रिय जनावर पनि हो । बाघलाई शक्ति, साहस र गौरवको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । भारतीय धर्म संस्कृतिमा बाघको विशेष स्थान छ । यी सबै कारण भारतलाई बाघको देश पनि भन्ने गरिन्छ । बाघलाई भारतको एक विशेष चिह्न र गौरवको स्रोतको रूपमा लिइन्छ ।
सगरमाथा : विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ । संसारमा नेपाललाई गौतम बुद्धको देश, प्राकृतिक सुन्दरता र विविधता भएको देश, एक सिङ्गे गैँडा भएको देश, कला संस्कृतिमा धनी देश र मौलिक वास्तुकला भएको देशको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । नेपाललाई चिनाउने विभिन्न आयामहरूमध्ये यहाँ सगरमाथाको देश भनी प्रस्तुत गर्दा धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रबाट समेत सबै नेपालीहरूले आत्मसात गर्नेछन् । पृथ्वीकै सबैभन्दा अग्लो हिमालय पर्वत सगरमाथा नेपालको सीमाभित्र उपस्थित हुनु नेपाल र नेपालीहरूको लागि गौरवको विषय हो ।
बहुधु्रव : प्राकृतिकरूपमा पृथ्वीमा उत्तर र दक्षिण दुई ध्रुव मान्ने गरिन्छ । उत्तरी ध्रुवपछि धेरै हिउँ जमेको हिमालयलाई (थपलियाल, २०२३, पृ. २३१) अथवा पृथ्वीकै सर्वोच्च शिखर भएकोले सगरमाथालाई पनि तेस्रो ध्रुव मान्ने गरिन्छ । पृथ्वीमा प्राकृतिकरूपमा नै बहुध्रुव छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने विभिन्न देशहरूको शक्ति सञ्चय, विस्तार र प्रभावको आधारमा विभिन्न ध्रुवहरू निर्माण हुने र बिलाउने क्रम जारी छ । परिवर्तित समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संरा अमेरिकाको एक ध्रुवीय शक्ति केन्द्रको स्थानमा बहुध्रुव्रीय विश्व निर्माणको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । युरोपकेन्द्रित विश्व व्यवस्थामा एसियाका देशहरूको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्थापना हुने अनुमान गरिन थालेको छ ।
‘ड्रागन र बाघ : बहुध्रुवीय विश्वमा सगरमाथाको कूटनीतिक विकासक्रम’ को अध्ययनको लागि ड्रागन र बाघसँगै अन्य देशहरूसँग सगरमाथाको कूटनीतिक इतिहास कस्तो रह्यो ?, समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सगरमाथाको कूटनीतिक अवस्था कस्तो छ ? र बहुध्रुवीय विश्वमा ड्रागन र बाघसँगै अन्य देशहरूसँग सगरमाथाको कूटनीतिक रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने सवालहरूमाथि विचार गर्न सकिन्छ । ती सवालहरूमाथि अध्ययन गर्दा ड्रागन र बाघसँगै अन्य देशहरूसँग सगरमाथाको कूटनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कन गर्न, समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सगरमाथाको कूटनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्न र बहुध्रुवीय विश्वमा ड्रागन र बाघसँगै अन्य देशहरूसँग सगरमाथाको कूटनीतिक रणनीतिबारे प्रक्षेपण गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
विषय प्रवेश :
दोस्रो विश्वयुद्धपछि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन झन् चर्कियो । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भयो । भारतलाई स्वतन्त्रता दिनुअघि बेलायती उपनिवेशले आफ्नो साम्राज्यमा रहेका राजारजौटाहरूलाई आफूले कब्जामा लिनुअघिको अवस्थामा फर्किने अवसर दियो । सिक्किम, काश्मिर, हैदरावाद आदि राज्यहरू स्वतन्त्र गरिए । १५ अगस्टमा भारतलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्नुअघि भारतको पूर्व र पश्चिममा रहने गरी मुस्लिमहरूको लागि १४ अगस्टमा स्वतन्त्र पाकिस्तान घोषणा गरियो । स्वतन्त्र भारतले बेलायती उपनिवेशको उत्तराधिकारीको रूपमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो र पतन हुन लागेको नेपालको जहाँनियाँ राणाशाही व्यवस्थासँग सन् १९५० को असमान सन्धि ग¥यो । लगत्तै, राणाशाही व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्षमा सहयोग गरेको नाममा भारतले नेपाललाई संरक्षित राज्यको रूपमा दबाबमा राख्न थाल्यो ।
नेपालको उत्तरी छिमेक चीनमा पनि प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष अघि बढिरहेकै थियो । साम्राज्यवादी विदेशी शक्तिहरू सँगसँगै घरेलु प्रतिक्रियावादीहरूविरुद्धको सङ्घर्षमा चिनियाँ जनताले विजय हासिल गरे । सन् १९४९ अक्टोबर १ का दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङले जनगणतन्त्र चीनको घोषणा गरे । बेलायती उपनिवेशको प्रभावमा रहेको राणाशाही कालमा नेपाल र चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । ‘नेपालमा राणाविरोधी सङ्घर्षपछि र चीनको जनवादी क्रान्तिपछि त्यो पुरानो सामन्ती र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध खत्तम भएर नेपाल र चीनको बिचमा पूर्ण समानता र पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध विकास हुँदै गयो’ (रोहित, २०७२, पृ. ५६) । नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन सुरु भएको र चिनियाँ क्रान्तिपछिको नयाँ परिस्थितिमा नेपाल चीनबिच पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो ।
बेलायत (१८१६), संरा अमेरिका (१९४७), भारत (१९४७) र फ्रान्स (सन् १९४९) देशहरूसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको नेपालले विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेपछि अन्य देशहरूसँग थप कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन मेहनत गरेन । राजा त्रिभुवनको मुख्य सचिव नै भारतबाट खटाइएका कर्मचारी थिए भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने गर्दथ्यो । विसं २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै नेपालको उत्तरी सिमानाका २६ वटा नाकामा भारतीय सेनाको चौकी राखियो । नेपालको सार्वभौमसत्ता नै अचम्मको स्थितिमा थियो । तर, राजा महेन्द्रको उदयपछि नेपालको कूटनीतिक रणनीतिमा मौलिक परिवर्तन देखाप¥यो । नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । सोही वर्ष रुसी महासङ्घसँग पनि दौत्य सम्बन्ध जोडियो । अर्को वर्ष जापान र स्वीजरल्यान्डसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । हाल नेपालको १८२ वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ (परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल) । संसारका अन्य देशहरूसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्ने क्रममा नै सन् १९५५ मै नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्यो । विश्वको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको हैसियतमा उडायो ।
नेपाल, भारत र चीनमा करिब एकसाथ राजनीतिक परिवर्तन भयो । ती परिवर्तनमा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रभाव देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न देशमा मुक्ति आन्दोलनको लहर उर्लेको थियो । उपनिवेशको दासताबाट मुक्त देशहरू आफैँ विभिन्न देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न जागरुक थिए । नेपालले पनि विभिन्न देशसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार गर्न निरन्तर पहल गरिरह्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि फेरि त्यस्तो विनाशकारी युद्ध हुन नदिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । राष्ट्र सङ्घको स्थापना भए पनि साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन होडबाजी जारी राखे । दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी पक्ष मित्र मण्डलीका देशहरू आफैँ विभाजित भए । एकातिर दक्षिणपूर्वी एसिया तथा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा ठुलठुला जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्ष उठ्यो भने अर्कोतिर ती स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई दबाउन साम्राज्यवादी देशहरू एकजुट भए । संसारमा पुनः आफ्नो हैकम कायम गर्न संरा अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमाहरूको एउटा गुट बन्यो । संसारका मुक्तिकामी, न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा सहयोग गरिरहेको सोभियत सङ्घ स्तालिनको मृत्युपछि संशोधनवादीहरू नेतृत्वमा आए । समाजवादको नाम लिएरै सोभियत संशोधनवादीहरूले पनि साम्राज्यवादी चरित्र देखाए (रोहित, २०४९) । यसरी संसार दुई साम्राज्यवादी गुटको हानथापमा फस्यो । शक्ति राष्ट्रहरू दुई दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भए । नेपाल साम्राज्यवादीहरूको लहलहैमा लाग्न चाहेन । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लियो । असंलग्न आन्दोलनमा एक महत्वपूर्ण साझेदार सदस्य भएर नेपालले विश्व शान्तिको निम्ति उल्लेखनीय योगदान पु¥यायो ।
नेपाल र भारतबिच कूटनीतिक सम्बन्ध :
आधुनिक नेपाल र भारतबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधारशीला सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि हो । निश्चय पनि त्यस सन्धिमा सन् १९२३ मा (बेलायती उपनिवेशसँग) चन्द्रशमशेरले गरेको सन्धिमा भन्दा बढी मात्रामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र प्रादेशिक अखण्डताप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ (आचार्य, २०५९, पृ. ११६) । यद्यपि, नेपालमा यो सन्धिको विरोध भयो । उक्त असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठिरह्यो । नेपालले पहिलोपटक औपचारिकरूपमा विसं २०५१ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग हैदरावाद हाउस र राष्ट्रपति भवनमा गरेको वार्तामा सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिका कतिपय प्रावधान असामयिक तथा असमान भएकोले पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे (नयाँ पत्रिका, २०८०) ।
सो सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनलगायत भावी दुईपक्षीय सम्बन्धको सुझाव दिन समेत सन् २०१६ मा दुवै देशका चार–चार जना विज्ञहरूको ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठन गरियो । उक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् २०१८ जुलाईमा संयुक्त प्रतिवेदन पनि तयार पा¥यो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन (The Kathmandu Post, 2023) । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने सहमति रहेको भन्दै दुवै देशको लाखौँ खर्च गरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले दुई वर्ष मेहनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बेवारिस अवस्थामा छ । प्रतिवेदनमा के छ ? गर्भभित्रै छ । तर, प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नभएको बहाना बनाउँदै आएको छ । ईपीजीको प्रतिवेदन अलपत्र परेको सम्बन्धमा ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको फन्दा !’ शीर्षकमा भीम रावलले ‘नयाँपत्रिका’ मा लेखेका छन्, “सामान्यतया यस्तो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुई देशका जिम्मेवार व्यक्तिले आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने सहमति हुनुपर्ने हो । प्रतिवेदन बुझाउने समय आएपछि पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय मिलाए बुझाउने भनी प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति को थिए ? किन त्यसो गरियो ?” रावलले ईपीजीको प्रतिवेदन भारतको चाहनाअनुरूप तयार नभएपछि त्यसलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने भन्ने फन्दामा जानीबुझी पारिएको त होइन भन्ने आशङ्का उठाएका छन् (नयाँ पत्रिका, २०८०) ।
सर्वसाधारण नेपाली र भारतीय जनताको जानकारीको लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि उक्त प्रतिवेदनको गुदी कुरा पक्कै पनि भारतीय वा नेपाली शासकहरूका पहुँचवालाहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, भारतीय शासकहरू उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्न मात्र आनाकानी गरिरहेका छैनन् बरु उक्त प्रतिवेदनलाई मौनतामै मार्न उद्यत देखिएका छन् । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले त खुलस्त भनेका छन्, “मेरो विचारमा त्यो ईपीजी प्रतिवेदन मरिसक्यो (The Kathmandu Post, 2023) ।” विसं २०८० सुरुमै हुन लागेको नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको सङ्घारमा ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दा उठाउनुपर्ने माग भयो । सडक र सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भारत भ्रमणअघि ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिनँ । भारतले कहिले प्रतिवेदन बुझ्छ ? मेरो भारत भ्रमणपछि नै थाहा होला । हामीले कहिले ग्रहण गर्नुपर्छ भारतसँग कुरा गरेपछि मात्र थाहा होला (The Kathmandu Post, 2023) ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रसङ्ग पनि उठाउने साहस गरेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समझदारी बिग्रिन्छ कि भनेर ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रसङ्ग नउठाएको स्पष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेको देखिएन । बरु, भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “उल्टै फुकोट कर्णाली र अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई सुम्पेर आए (नयाँ पत्रिका, २०८०) ।” भारतीय पक्षको अरुचीको कारण दुवै राज्यको औपचारिक प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले निकै मेहनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि स्वामित्व ग्रहण नगरेको एउटै घटनाले वर्तमान नेपालको कूटनीतिक रणनीति र कूटनीतिक अवस्था छर्लङ्ग पार्छ ।
भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा नेपाल सधैँ कमजोर थिएन । राजा महेन्द्रको पालामा सक्रिय नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले अत्यन्त सक्षम भएर कूटनीतिक रणनीति अपनाएको इतिहास पाइन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी नेपालको उत्तरी नाकामा भारतीय सेनाको चौकीहरू बसिरहेका थिए । ‘नेपालमा फागुन १५, २००८ (फेब्रुअरी २७, १९५२) देखि रहिआएका भारतीय सैनिक सम्पर्क समूह (इन्डियन मिलिटरी लिएजन ग्रुप) लाई स्वदेश फिर्ता गराउने र नेपाल–चीन सिमानाका चौकीहरूमा रहेका भारतीय रेडियो सञ्चालकहरू (वायरलेस अपरेटर्स) लाई वापस गराउने काम’ (आचार्य, २०५९, पृ. ९६) तत्कालीन कूटनीतिको चुनौती थियो । नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको परामर्शमा जून २५, १९६९ (असार ११, २०२६) का दिन ‘राइजिङ नेपाल’ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको एक अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरियो । उक्त अन्तर्वार्ताले ‘पारस्परिक सुरक्षाका लागि भारतसँग निश्चित समझदारी र भरोसा राख्ने नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीतिलाई करिब खण्डन नै ग¥यो । भारतको तथाकथित सुरक्षाका लागि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि कटौती हुने कुरा स्वीकार गर्न नेपाल असमर्थ रहेको कुरा व्यक्त ग¥यो’ (आचार्य, २०५९, पृ. ९८) । नेपालको निर्णयबाट क्रुद्ध भारतीय शासकहरूले बारम्बार नेपालसँगको सीमा बन्द गर्ने धम्की दिए । तथापि, नेपाली कूटनीतिज्ञहरूसँगको लामो संवादपछि नेपालबाट आफ्ना सैनिक चौकीहरू फिर्ता गर्न भारत बाध्य भयो । भारतीय सैनिक सम्पर्क समूह र वायरलेस अपरेटरहरू डिसेम्बर १९७० सम्ममा नेपालबाट फिर्ता भए । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै कटुता आउन नदिइकन २००८ सालदेखि रहिआएका सैनिक सम्पर्क समूहलाई १८ वर्षपछि फिर्ता पठाउने काम भयो (आचार्य, २०५९, पृ. १००) । नेपालको उत्तर नाकाबाट भारतीय सेना नहटाउन संरा अमेरिकी राजदूत क्यारोल सी. लेस काठमाडौँमा मात्र होइन, दिल्लीमा सक्रिय भइन् तर तिनलाई नेपालले सफल हुन दिएन ।
नेपाल भारतबिचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनुमा भारतीय पक्षले नेपाललाई अलग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण देखिन्छ । भारतीय शासकहरू र बुद्धिजीवीहरू संरा अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो करेसाबारी भनेजस्तै नेपाललाई आफ्नै संरक्षित राज्यको रूपमा व्याख्या गर्छन् । पटनाबाट प्रकाशित हुने दैनिक प्रदीपले सन् १९७४ सेप्टेम्बर १० दिन ‘सायद नेपालीहरू होसमा छैनन्’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्यो, “आज हामीलाई नेपाल कुनै अलग देश होइन र भारतकै अङ्ग हो भन्ने कुरा प्रस्ट गर्नु आवश्यक भइसकेको छ” (रोहित, २०७२, पृ. १७०) । भारतीय पक्ष कतिसम्म संवेदनशील छन् भने तिनीहरू दक्षिण एसियाकै सार्वभौम देशहरूले चीनतर्फ हात हलाएको मात्र देख्दा पनि तर्सन्छन् । हिमालय पर्वतलाई भारतको ‘अभेद्य रक्षाकवच’ मान्ने भारतीय पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको दर्शन नै हो । तिनीहरू चीनलाई हिमालय दक्षिणतर्फ सम्बन्ध राख्न वर्जित गर्न खोज्छन् । त्यसैले, नेपालबारे बरोबर बोलिरहने भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहत्ता आपत्ति जनाउँछन्, “नेपालले मात्र होइन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानले पनि चीनलाई स्पेश दिएका छन् (रोहित, २०७२, पृ. ब) ।” सार्वभौम देशहरूको समान हैसियत हुने समानताको भावना भारतीय पक्षमा निरन्तर कमी रहँदै आएको छ । भरखरै, सन् २०२३ मा प्रकाशित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भित्री एसिया अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष प्राध्यापक सङ्गीता थपलियालद्वारा सम्पादित ‘India, China and The Straegic Himalayas’ मा सङ्कलित लेखहरूले पनि भारतीय विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी चिन्तनलाई अगाडि सारेको छ । यो तीतो सत्यको विश्लेषणबाट सारमा भन्न सकिन्छ, “नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई ‘विषाक्त’ गर्ने तत्वहरू वास्तवमा भारतीय एकाधिकार पुँजी, साम्राज्यवादी शक्तिहरू र ठुलो राष्ट्र अहङ्कारवाद हो । नेपाली र भारतीय जनताको शोषणविरोधी सङ्घर्षले मात्रै ती तत्वहरूलाई सदाको लागि निमित्त समूल नष्ट गर्न सकिने छ (रोहित, २०७२, पृ. २५) ।” त्यसो त हिमालय पर्वतलाई वारपार गर्न नसकिने अभेद्य किल्लाको रूपमा गलत भाष्य निर्माण गर्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरूको होहल्लालाई प्राचीन कालका चिनियाँ यात्रीहरू फाइयान र ह्वेङ्ग साङले मात्र होइन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिमा सहयोग गर्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट जाने भारतीय डाक्टर कोटनिश आफैँ जिउँदो इतिहास बनेर खण्डन गरिरहेका छन् ।
-1730900112.jpg)
