चोपलाल गिरी,सामाजिक अभियन्ता
नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यका ढोका खुल्ने क्रम बढेको छ । संघीय सरकारले रु.१८ खर्ब ६० अर्व बराबरको आ.व.२०८१/०८२ को बजेट पेश गरेपछि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारले शासनक्षेत्रका जनताको भाग्य बनाउने नीति,कार्यक्रमलाई औपचारिक ढंगबाट पारित गर्न व्यस्त भएका छन् । चलनचल्ती अनुसार सात ताली बाचा भने जस्तै स्थानीय सरकारले यस्तो करदाताको भाग्यको खाका प्रस्तुत गरेको यो सातौं वर्ष भएको छ । सात फन्का मारिसकेको यस वर्षको स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै परिपक्व र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको स्थानीयकरणसंगै १४ बाट ७ चरणमा संकुचित भएको योजना प्रकृयाले बस्तीबाटै योजना छान्ने सूत्रबद्ध तरिकाहरुबाट निर्देशित गरेकै छ । दलित जनजाति, विपन्न, लिङ्ग, वर्ग र भूगोल सबैतिरबाट समावेशीरुपमा प्रतिनिधित्व भएको गाउँसभाको सुनिश्चित भएको संरचनाले कसैको मुद्दालाई छाड्दैन भन्ने आशा गर्ने गरिएको हो । त्यसैले पनि संघीयताले छिटो मुलुकको विकास होला भनेर खर्चिलो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ । छोटो समयमा धेरै प्रकारका शासन ब्यवस्थाको अभ्यास गरेका नेपालीहरुले अब पछि फर्कनु बाहेक अर्को उन्नत व्यवस्था नभएको हुँदा पनि यही व्यवस्थाबाट भाग्य बदलिने भरोसा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तीन तहका सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रमकोबीचमा के केमा समानता र भिन्नता हुनुपर्ने हो भन्ने आफैमा असपष्ट भएको पाइन्छ । जनताको घरघरमा सिंहदरबारभन्दै गठित स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति,कार्यक्रम र बजेट निकै यर्थाथपरक र रुपान्तरणकारी हुन्छ भन्ने स्वाभाविक आशा हुन्छन् नै । गाउँटोलबाट चुनाव जितेका लोकप्रिय प्रतिनिधिले बनाएका नीतिहरु जनमुखी र उत्तीकै वास्तविक समस्या,समाधान गर्ने जुक्तियूक्त हुन्छन्भन्ने भरोसा गरिएको हुन्छ । त्यसमाथि सातौ वर्षको अनुभवले खारिएको २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम परिपक्व हुनेनै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नीति निर्माण तहमा समावेशी प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सेवा सुविधा लिने काममा कोही न दोहोरिउन, कोही नछृुटून भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई स्थापित गर्न समावेशी सिद्धान्तअनुसार गाउँसभा सदस्यहरुले आवाज उठाउने छन्भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
| निःशुल्क भनिने सरकारी शिक्षा सहरका उच्च सुविधा भएको संस्थागत बिद्यालयभन्दा महँगा हुँदै गएका छन् । जनाताले तिरेको कर र नेपालीले तिर्ने गरी ल्याएको ऋण समेत शिक्षामा भएको लगानीको कसैले हिसाव गर्दैन । त्यसमाथि नीजि शिक्षकका लागि अभिभावकबाट उठाइने सहयोग जोड्दा सरकारी शिक्षा झनै महँगो छ । विद्यालयकोबीचमा एकीकरण गर्ने, सुविधायुक्त विद्यालयमा बालबालिकाहरुले पढ्ने व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि ठूला विद्यालयको अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । |
छुट्टाछुट्टै सरकार हुनु अर्थ सीमित स्रोतसाधन र छोटो समयमा युगान्तकारी रुपान्तरण गर्ने प्रतिस्पर्धाको लागि हो भन्ने बुझाई छ । सेवा प्रवाहका हिसावले अत्यन्तै छिटो छरितो र भरपर्दो, संस्कारका हिसावले करदाता र मतदाताप्रति उच्चसम्मान दिने सेवा प्रदायक सबैको अपेक्षा हो । निर्धारित ७ चरण पार गर्दै व्यापक जनसहभागितासहित विषयगत समितिमा पुगेका योजनाहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बन्नुपर्ने हुन्छ । लैङ्गिक, युवा, विपन्न र कमजोर आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक अवस्थामा भएका समेतको सहजतालाई ख्याल गरी तयार गरिएका नीति,कार्यक्रम जनमैत्री हुन्छन् । संघीयतामा जनमैत्री विकासको प्रतिस्पर्धा अहिलेको आवश्यकता हो । नीति,कार्यक्रम बनाउने, आर्थिक संकलन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, नियमन गर्ने र पारस्पारिकता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकार प्राप्त व्यक्ति र निकायहरुसँग आमनागरिकले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सातौं वर्षको नीति,कार्यक्रममा पनि यस्तै थुप्रै अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो ।
नेपालमा विभिन्न मोडेलका विकासको अभ्यास हुँदै आएको छ । जसमध्ये पूर्वाधारतर्फ ठेकेदारी विकास मोडेल अव्बल मानिदै आएको छ । यसले विधि प्रकृया, बिलभरपाई, आयव्ययको लेखापरीक्षण,दिगोपना केही आवश्यक ठान्दैन । अर्को परामर्शदाताको मोडेल हो । माथिल्लो दर्जाको उपाधि पाएका सत्ताको सेरोफेरोमा आसिनहरुको विज्ञताले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको पाइन्छ । अर्को कागजी मोडेल, जसमा चिटिक्क कागज मिलेपछि खर्चेको नेपालीको पैसाले प्रगति होस् वा दुर्गति, जनताले दुःख पाओस् वा सुख, फाईदा वेफाइदा केही हेरिदैंन । खरिद ऐनको गोलाबारुद बोकेको मलेप खुसी भएपछि संसार समृद्ध हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता छँदैछ । प्रायःआमनागरिककातर्फबाट जति विन्ति चढाउँदा पनि नछानिएका योजनाहरु ठेकेदारले सजिलै पारिदिन्छन् । योजना फाँटका कर्मचारीले लुसुक्क योजना कितावमा बजेट छिराई दिन्छन् । टोले, वाडे,पालिके, प्रदेशे, संघे नेताले पार्ने योजना छँदैछन् । आवश्यकताले योजनाको माग गर्ने कि, पहुँंचँले बजेट धकेल्दै योजनाको आकार ग्रहण गर्ने ? सम्झन बुझ्न कठिन छ । संघीय व्यवस्थामा यही र यस्तै पक्षमा सुधार खोजिएको हो ।
| वर्षौदेखि समस्याको निराकरण गर्न लगानी गरिएको हुन सक्छ तर त्यसको कारण (जड) मा नपुग्दा समस्या ज्यूको त्यूँ हुन सक्छ । त्यसैले जति सक्यो समस्या र कारणको गहिराईमा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम बनिनुपर्छ । यसको जिम्मा गाउँसभा सदस्यहरुको हो । दलित, महिला, जनजाति अल्पसंख्यक जुनजुन क्षेत्र र भूगोलबाट गाउँसभामा सहभागी भएको हो,उक्त लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी नीति कार्यक्रम बन्ने परिवेश बनाई छाड्ने अभिभारा त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको हो । |
व्यक्ति नराम्रो होइन प्रवृति नराम्रो हो भने जस्तै व्यवस्था नराम्रो होइन व्यवस्था चलाउने शैली र संस्कार नराम्रो हो । त्यही शैली र संस्कार एकपक्षीय नहोस् भनेर बहुलवादलाई उत्तम मानिएको हो । चुनाव जितेर वा छनौटमा परेर गाउँसभामा सदस्य बनेका सत्ता पक्ष र विपक्ष जोसुकैको पनि नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दाको मूल धर्म एक पक्षीय नीति नहोस् भनेर खवरदारी गर्ने हो । नीति कार्यक्रम कुनकुन प्रकृयाबाट बनाइए ? कसकसका बुद्धि, अनुभवलाई आधार बनाईए ? कसैका कुनै स्वार्थमा जोडिएर नीति बनाइयो कि ? अघिल्लो वर्षमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र समीक्षाले खारिएर आएका नीति कुनकुन हुन् गाउँसभा सदस्यले मतदातालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँसभामार्फत औपचारिकता दिदै आएको अवस्थामा केही दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
१.परिवेशलाई सम्बोधन गरेको नीति कार्यक्रम :
मनका लड्डु घ्यूसित खाने भन्ने उखान जस्तै नीति र कार्यक्रम सुन्दै आएका हौं । यस्तै सुन्दा आनन्द लाग्ने वानी परिसकेको छ । त्यसैले होला पछिल्लो पुस्ता युवाभन्नेले पनि उस्तै नीति कार्यक्रम पढ्ने गर्छन् । एक हिसावले हेर्दा कि कार्यान्यन गर्दा आनन्द लाग्न पर्यो कि सुन्दा, काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले सुन्दा आनन्द लाग्ने शव्द, वाक्यले सिंगारिएका नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छन् । नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने भएकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुले घनिभूत सल्लाह गरेर नीति कार्यक्रम बनाइएको होला भन्ने लाग्छ । नीति कार्यक्रमहरु कर्मचारीको मानसपटल, कितावी ज्ञान, अन्यत्रको अनुभव र चलनचल्ती, कार्यान्वयनमा सहजता, कसैको गुटगत लाभजस्ता कुराबाट निर्देशित भएरपनि कार्यक्रम बनेको हुन सक्छ । यस्ता नीति कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको भोगाईलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ । जहाँ समस्या त्यही उपायभने जस्तै समुदायले भोगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न त्यही टोलबस्तीमा सानो लगानीगर्दा समस्या समाधान हुन सक्छ । देखिएका, भन्ने गरिएका सवाललाईमात्र समस्या मान्ने परम्परा भएकाले भन्दै नभनिएका सवाल झनै ठूला समस्याको कारणका रुपमा रहेका हुन सक्छन् । वर्षौदेखि समस्याको निराकरण गर्न लगानी गरिएको हुन सक्छ तर त्यसको कारण (जड) मा नपुग्दा समस्या ज्यूको त्यूँ हुन सक्छ । त्यसैले जति सक्यो समस्या र कारणको गहिराईमा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम बनिनुपर्छ । यसको जिम्मा गाउँसभा सदस्यहरुको हो । दलित, महिला, जनजाति अल्पसंख्यक जुनजुन क्षेत्र र भूगोलबाट गाउँसभामा सहभागी भएको हो,उक्त लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी नीति कार्यक्रम बन्ने परिवेश बनाई छाड्ने अभिभारा त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको हो । गाउँसभाका प्रतिनिधिले त्यस प्रकारको ल्याकत राख्दैनन् र समर्थनमात्र गर्छन भने भरोसा गरेको समुुदायप्रति तीनवटा घात गरेको ठहर्छ । पहिलो घात पदमा जान खोज्ने अरु कसैलाई रोकियो, दोश्रो घात नगर्नु पर्ने कुरालाई गर्ने अधिकार दिइयो र तेस्रो घात गर्नुपर्ने काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिएन । तसर्थ जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा कि आममतदाताप्रति घात गर्छन, कि परिवेश अनुकूल नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरेर समाजलाई अग्रगामी बाटोमा डो¥याउँछन् ।
| पहिलो जनतासंग फेस गरेको नाममा माथिल्लो निकायलाई झुक्काउने दोश्रो जनतालाई गोलमोटोल उत्तर दिएर मतदातालाइ झनै बेकुफ बनाउने । यदि हाम्रा सामाजिक परीक्षणले पालिकाका नीति,कार्यक्रममा उल्लेख भएका लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिफल, प्रभाव र कार्यनीतिलाई अगाडि राखेर सामाजिकपरीक्षण गरेको भए सायद हाम्रा नीति र कार्यक्रममा झनै निखारता आउने थियो होला । |
२.परम्परावादी नीति र कार्यक्रमहरु : धेरै बोल्ने कम सुन्ने, गुनासो नसुन्ने, प्रसंशा र चाकडी खोज्ने, कसैलाई सोध्दा सानो भइन्छ भन्ने ठान्ने, पदमा पुगेपछि आफै जानिन्छ भन्ने आदि हाम्रा परम्परागत विशेषता हुन् । हामी सबैलाई यस्तैखाले रोगले समातेको हुन्छ । सत्ता बाहिर हुँदा अग्रगामी र राष्ट्रवादी भाषण गर्ने सत्तामा हुँदा नीतिनियम, स्रोत र विधिको कुरा गर्ने । कुनै जवाफदेहीताको कुरा आईप¥यो कि माथि वा तल दोष लगाउने र पानीमाथिको ओभानो हुने । वडासदस्यले वडाध्यक्ष देखायो, वडाध्यक्षले पालिकाअध्यक्ष देखायो । पालिकाअध्यक्षले प्रदेश र संघ देखायो । यो अरुलाई देखाएर उम्कने हाम्रो अहिलेसम्म चलेको परम्परा हो । यो परम्परामा आउने नीति र कार्यक्रमहरु दुई अर्थलाग्ने खोले हुँदा रहेछन् । पहिलो जेजे गर्दा पनि गर्न मिल्ल,े दोश्रो सिन्को नभाचेपनि कसैले दोष लगाउन नसक्ने । अहिलेसम्म जानेको यही हो । हाम्रा नीति र कार्यक्रममा गरिने छ । हुनेछ र जोड दिइने छजस्ता शब्दजालभित्र दुःख पाएका गरिवहरुको भाग्य र भविष्य लुकामारी गरेको हुन्छ । नीति कार्यक्रममा असम्भव केही नदेख्ने । लेख्न छुट्यो भने सर्वस्व छुट्ला जस्तो गरी सुनेको र जानेको सबै लेख्ने तर त्यो निर्दिष्ट हुन नपर्ने ? कतिबाट सुरु गरेर कतिमा वा कहाँ पु¥याउने हो ? कुन कामको उपलब्धि र प्रभाव के हुने हो त्यसको किटानी गर्न नपर्ने गरी बनाइने हावादारी नीति कार्यक्रम नै परम्परावादी नीति कार्यक्रम हो । यस्ता नीति र कार्यक्रमले नागरिकलाई झुक्काइरहने, आशावादी बनाइरहने, बसाईसराई गर्न र विदेश पलाएनका लागि बाध्य गराउन सफल हुन्छन् । हावादारी कार्यक्रमको कारण समाज सुध्रिएन भने फेरि त्यही अभावलाई भजाएर अर्को चुनावमा शासक बन्ने गतिलो सूत्रकारुपमा पनि परम्परावादी नीति कार्यक्रमको सहारा लिइएको पाइन्छ । हाम्रा गाउँसभा सदस्यहरुले आफ्नो राजनैतिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दै निर्दिष्ट नीति,कार्यक्रमको खाकालाई प्रतिबद्धतापत्रका रुपमा मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्ने अवसर हो गाउँसभा ।
३.अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रमसंगको तालमेल : विदेशको कमाईसंगै सदरमुकाम र बजार क्षेत्रमा बसाईसराइले गाउँबस्ती खाली हुंदै गएका छन् । थोरै नागरिकका लागि सबैखाले पूर्वाधार, सेवाप्रदायक कार्यालयको प्रबन्ध अहिलो विकासको प्रमुख चुनौती भएको छ । बस्ती विकास, जडीबुटी खेती, कृषि पर्यटन जस्ता विकल्पहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सिमित स्रोत र साधनबाट धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि हामीलाई बहुवर्षिय तथा एकै प्रकारका कामहरु निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गहिरो चिन्तन मननबिना छनौट गरिएका योजना र ठेकेदारी शैलीबाट नै रुपान्तरण हुन्छभन्ने मान्यताकासाथ सम्पन्न कार्यहरुले झनै समस्या थप्ने गरेका छन् । वर्षेनी बदली रहने गन्तव्यले गर्दा विगतको पहल र लगानी व्यर्थ हुन सक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । समाजलाई सुधार गर्ने विकल्पभन्दा आफू लोकप्रिय बन्ने लालसाबाट प्रेरित हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हिजाकाले गरेको राम्रो काम र लगानीलाई विभिन्न बहाना बनाएरबीचैमा तुहाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रा कर्मकाण्डे सामाजिक परीक्षणले दोहोरो भूमिका खेल्न सफल भएका छन् । पहिलो जनतासंग फेस गरेको नाममा माथिल्लो निकायलाई झुक्काउने दोश्रो जनतालाई गोलमोटोल उत्तर दिएर मतदातालाइ झनै बेकुफ बनाउने । यदि हाम्रा सामाजिक परीक्षणले पालिकाका नीति,कार्यक्रममा उल्लेख भएका लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिफल, प्रभाव र कार्यनीतिलाई अगाडि राखेर सामाजिकपरीक्षण गरेको भए सायद हाम्रा नीति र कार्यक्रममा झनै निखारता आउने थियो होला । गाउँसभाबाट अघिल्ला वर्षमा भएका पहल र प्रभावकारिताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरुको सान्दर्भिकतालाई केलाउने र तर्कसंगतरुपमा हरेक नीतिको पुष्टि गर्नेगरी प्रष्टता ल्याउने अवसर हो ।
४.साझेदारिता र जनसहभागिता बढाउने : संघात्मक व्यवस्थाको विशेषता विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धा हो । जनताको कर, जनताकै भोट र जनताकै चहानाअनुसारको विकास ठेकेदार, जागिरे र भोटबाट चुनिएकाबाटमात्र गर्ने कार्य हो भन्ने बुझाईलाई जवरजस्ती स्थापित गरिदै छ । यो बुझाईले समाजलाई अग्रतिमा हिडाएन । बिद्यमान योजना प्रणालीलाई हेर्दा जनताको करलाई नीजि स्वार्थ पुरागर्ने, गुट संचालन गर्ने र जवरजस्ती लोकप्रिय बन्ने असफल प्रयासका रुपमामात्र जनप्रतिनिधिले अभ्यास गरेको पाइन्छ । सशक्त र कृयाशील नागरिक समाज लोकतन्त्रको जग हो । नागरिक समाज,संस्था कमजोर हुनु र राज्यका औपचारिक संरचनामात्र क्रियाशील हुनु निरंकुस शासन व्यवस्थाको मुख्य विशेषता हो । अहिलेको हाम्र्रो बहुलवाद हरियो सर्प जस्तै निरंकुश, एकात्मक सोंच र अन्य दललाई निषेध गर्ने शैलीभित्रको दलीय व्यवस्था हो । झुक्काउने व्यवस्थाले सदगुणी र सक्षमलाई बाहिर पार्ने,बैगुनी लोभी र असक्षमलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिन सहज भएको छ । यो व्यवस्थालाई झुक्काउने र झुिक्कनेहरुको रोचक खेलका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिको लामा लस्कारले गाउँ घुमेर, रातदिन नभनी जनप्रतिनिधि घरघर डुलेर समाज फेरिने होइन । नत डाक्टारको उपाधि, ठूला सहरमा बसेका, ठूलापदमा बसी राज्यबाट लाभ लिएकाले माटोे छोएर, मिठा शब्द बोलेर विकास हुने होइन । सत्यनाराणको पूजापछि प्रसाद बाँडेझै योजना बाँडेर समाज फेरिने होइन । नत भेल जस्तै पैसाको खोलो बगाएर विकास हुने हो । विकास र परिवर्तनका चरणहरु हुन्छन् । हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । हरेक कामको एकपछि आर्को गरी श्रृङ्खलाबद्ध सम्बन्ध हुनुपर्छ । यसरी राज्य र समुदायसंगको अन्तर सम्बन्ध जोड्ने र यी विभिन्न चरणमा आवश्यक प्रकृयाबाट योजनाका कामलाई परिपक्वता दिन नागरिक समाज,संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । महिला समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कृषि समूह, किशोरी क्लव, गुठी,यूवा क्लव, स्थानीय संघसंस्था स्थानीय सरकारको विकास अभियानका मुख्यसाझेदार तथा सरोकारवाला हुन् । समाजको संस्कृति, शिक्षा, मूल्यमान्यता, कृषि तथा आयआर्जन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारजस्ता कार्यकालागि यस्ता नागरिकसमाज, संस्थाले स्थानीयसरकारको मुख्यसहयोगीको रुपमा योगदान गर्न सक्छन् । यस्ता संस्थाहरु बहुलबादी राजीतिक प्रणालीको आंगनमा फुल्ने सुन्दर फूल हुन । यीनले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लोभलालच र स्वार्थविना समाजको विश्लेषण गर्ने, परिवर्तनको सपना देख्ने,र रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छन् । पैसाको भरमा ठेकेदारले ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्छ । तर समाज फेर्न समुदायमा संगठित नागरिकसमाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । हाम्रा नीति,कार्यक्रमले नागरिकसमाजलाई चिन्छन् कि चिन्दैनन ? समाजरुपान्तरणमा नागरिक समाजसंग सहयात्राको आवश्यकता महसुस गर्छन कि गर्दैनन् । यस्ता कुराले कारोबारमुखी विकास कि रुपान्तरणीय विकास भन्ने ठाउँमा पु¥याउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँसभा पछि कस्तो नीति पास गरेर आएका छौंभन्ने कुरा करदातालाई भन्नुपर्ने हुन्छ ।
५.लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट : लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९ ले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आवस्यकता, औचित्य र उद्देश्य किटान गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ५ मा लैङ्गिक समानता हाँसिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउने भन्ने उल्लेख छ । लैङ्गिकमैत्री बजेटबाट महिलाको क्षमता विकास, योजनातर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता, कार्यक्रममा महिलाहरूको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता गर्न जोड दिने अपेक्षा गरेको छ । महिलाहरुको रोजगारी, आयआर्जन अभिवृद्धि र महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी ल्याउने कार्यका लागि बजेट बिनियोजन गर्न जोड दिएको छ । महिला र पुरुष बिच लिङ्गको आधारमा गरिने फरक व्यवहारलाई लैङ्गिक भनिन्छ । धर्म संकृति र परम्पराबाट लिङ्गको अधारमा गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई हटाउन स्थानीयसरकारका नीति तथा कार्यक्रमरु केन्द्रित हुनुपर्दछ । समता र समानताको सिद्धान्त अनुरुपका पालिकाका नीति कार्यक्रम बनाउन सकिएमा समाजवाद उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ । पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख एक जना महिला हुने, नीति निर्माण तहमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नीति निर्माण तहमा महिला र पुरुषको लिङ्ग भएका मानिस खोजेको होइन । लिङ्गको आधारमा हुंदै आएका विभेदलाइ हटाउने जुक्तिको खोजी गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति निर्माणतहमा महिला सहभागिता गराइएको हो । पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो वर्गको खरो वकालत गरेर यस कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति सम्पन्नले कमजोरमाथि हिंसा गर्छ । चेतना, सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत र स्वस्थ्य शरीरजस्ता कुराले शक्तिशाली बनाउँछ । लैङ्गिकहिंसा हटाउन आर्थिक र सामाजिकरुपले महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्छ । एकल, सुत्केरी, विपन्न, दीर्घरोगी र श्रमिक महिलाले केकस्ता समस्या भोगेका छन्भन्ने तथ्यको खोज गरी अल्पकालीन र दीर्घकालिन नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्षित वर्गका लागि गरिने कार्यक्रमहरुमा प्राय पटके प्रकार कृयाकलप गर्ने, गहिरो अनुसन्धानबिना हचुवाको भरमा कार्यक्रम राख्ने र हचुवा तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने शैली र प्रवृतिमा परिवर्तन आएको छैन । महिलाको नाममा आर्थिक सम्पन्न महिला, दलितको नाममा सक्षम दलित र जनजातिको नाममा क्षमतावान जनजातिले उक्त वर्गकोतर्फबाट बारम्बार लाभ लिंदै आएका छन् । यस्ता बेथितिहरुको उन्मुलन गर्ने प्रबन्ध नीति र कार्यक्रममा प्रतिविम्वित गर्न महिला, दलित र जनजातिकातर्फबाट ध्यान दिनुपर्छ ।
६.सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरण : नेपालको संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुने र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय हुनेभन्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीयसरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षाका लागि गर्नुपर्ने २३ वटा कार्यहरु उल्लेख गरेको छ । जसको पहिलो नम्बर बुँदामा पालिकामा रहेका विद्यालयहरुको मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरा उल्लेख छ । शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । कोभिड १९ र देशको पुनःसंरचनाको ठूलो असर सार्वजनिक शिक्षामा परेको छ । चुनावमा मतदातासंग भोट माग्न जाने उम्मेदवारलाई शिक्षामा के सुधार ल्याउछौं ? भनेर प्रश्न गरेनन् । जसले गर्दा निर्बाचन पछि खानेपानी, बाटो, पुलमा बजेटले प्राथमिकता पाइनै रहे तर शिक्षामा शिक्षकको तलव बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रायः बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन । पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थीहरु प्रविधिमैत्री हुनु तर शिक्षकहरु प्रविधिसँग अनभिज्ञ हुने समस्या छ । कही पूर्वाधार निर्माण गर्नु र विद्यार्थीलाई दण्डसजायँ नदिने कुरालाईमात्रै बालमैत्रीभन्ने अर्थले बुझेको पाइन्छ । बालबालिकाको विद्यालय पढ्ने उमेरमा उनीहरुले सहजरुपले सिक्ने र जान्ने गरी सिक्न पाउनु बालमैत्रीको मर्म हो । विद्यालयमा पर्याप्त प्रविधिहरुको व्यवस्था हुनु साथै तालिम प्राप्त शिक्षकबाट पढ्न पाउनु बालमैत्री शिक्षाको सूचकहरु हुन् । मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकूद र रचनात्मक कृयाकलापमा भाग लिन पाउनु , निःशुल्क पढ्न पाउनु र विद्यालयमा हुने सबै गतिविधिहरुमा बालबालिकाहरु सहभागी हुन पाउनुले बालअधिकारलाई थप बल पु¥याउँछ । विद्यालयमा पर्याप्त बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा सान्दर्भिक र उपयोगी शिक्षा पढ्न पाउनु बालअधिकार हो । यस्ता क्षेत्रमा पालिकाभित्रका विद्यालयको तथ्यपरक अध्ययनको आधारमा वर्गिकरण गरी रुपान्तरण हुने सर्तमा आवश्यकक्षेत्रमा सहयोग गर्न शिक्षामा पर्याप्त लगानीको खाँचो भएको छ । निःशुल्क भनिने सरकारी शिक्षा सहरका उच्च सुविधा भएको संस्थागत बिद्यालयभन्दा महँगा हुँदै गएका छन् । जनाताले तिरेको कर र नेपालीले तिर्ने गरी ल्याएको ऋण समेत शिक्षामा भएको लगानीको कसैले हिसाव गर्दैन । त्यसमाथि नीजि शिक्षकका लागि अभिभावकबाट उठाइने सहयोग जोड्दा सरकारी शिक्षा झनै महँगो छ । विद्यालयकोबीचमा एकीकरण गर्ने, सुविधायुक्त विद्यालयमा बालबालिकाहरुले पढ्ने व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि ठूला विद्यालयको अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यको थोरै लगानीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव हुनेछ । जुनकाम आजका नेतृत्वले गर्न नसकेपनि कुनै समय अवश्य हुनेनै छ । पालिकाका विद्यालयको न्यूनतमस्तरको मापदण्ड तोक्नु । कक्षा ३ देखिनै विश्वसनीय र भरपर्दो गरी परीक्षा संचालन गर्ने र तोकिएकोस्तरको सिकाई उपलब्धि ल्याउने विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्दा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले बिद्यालयको अनुगमन गर्ने, दण्ड र प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७.दीगो कृषि र उद्यमशीलता बिकास : निर्वाहमुखी कृषिमा रुपान्तरण आउन सकेको छैन । कृषिमा वितरित अुदानका प्याकेजले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएको छैन । यान्त्रीकीकरणका नाममा गोरु हराए । मल हरायो भारत र चाइनाका उपकरणमा नेपालीको पैसा खर्च भइनै रहयो । कसैले दोहो¥याएर यस्ता सहयोग प्राप्त गरिरहे । कसैले अहिलेसम्म हेरैकै हेरे भए, पाएनन् । विदेशबाट फर्किएर कस्सिएर कृषिफर्म संचालन गरेका युवाहरु फेरि विदेशिएका छन् । निकै थोरै किसानले पशुविमा कार्यक्रममा संलग्न हुंदै आएका छन् । ताजा अर्गानिक खाना नखाने, खेतबारीमा पसिना नबगाउने, सुगर प्रेसरजस्ता रोगका औषघी खानेको संख्या बढ्दै छ । उपभोक्ताको चेतनाकोस्तर पहिला किनेर बिषादी खाने रोगी हुने र पछि औषधी किन्ने तहको छ । यस अवस्थामा औषधी किनेर बाँडिरहेर गरेर जनस्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलताको कर्तव्य पुरा गर्ने हो कि निरोगिताका लागि आहार, आयामव्ययाम र आचारविचारका कार्यक्रम ल्याउनेभन्ने सोच्न जरुरी छ ।
लाभलागतको हिसाव नगर्ने, उत्पादनले भाउ पाएन, भारतले सस्तोमा बेचेर हाम्रो बिकेन, भन्सारबाट किन आउन दिएकोभन्ने जस्ता तर्कको खेती मौलाएकै छ । थोरैमा उत्पादन गर्ने धेरै आम्दानी खोज्ने किसानलाई कसरी व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुने भन्ने सिकाउन सकिएन कि ? किसानको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न सकिएन कि वा उद्यमीमैत्री थप नीति सहयोग कार्यक्रमप्रति स्थानीय सरकारले ध्यानदिन सकेन कि भन्ने सवालमा गहनमन्थन गर्न जरुरी छ । धेरैले किसानको वर्गिकरण गरेर अनुदान र सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य केही आम्दानी नभएको शुद्ध कृषिकर्ममा बाँचेका किसानको पहिचान तथा त्यस्ता किसानलाई विशेष सहयोग नीतिको आवश्यक छ । पालिकामा वर्षमा कति मूल्य बराबरको खाद्यान्न, मसला, दालतरकारी, दूधलगायतका कृषिउपज बाहिरबाट भित्रिन्छ उक्त आयात दरमा कसरी कमी ल्याउने र निर्यात बढाउने भन्ने विशेष नीति र कार्यक्रम हाम्रो मुख्य आवश्यकता हो । त्यसैलाई परिपूर्ण गर्न ज्ञान र विज्ञकेन्द्र, प्राविधिकको भूमिका खोजिन्छ । अहिले प्राविधिक,ज्ञान र विज्ञकेन्द्रहरु निर्वाहमा बाँचेका जस्ता देखिन्छन् । वडाले प्राविधिकलाई गाउँमा जान भन्छ । अहिले प्रविधिक र किसान नदी दुई किनार जस्तै भएका छन् । न किसानले प्राविधिक चिन्छ न प्राविधिकले किसान चिन्छ ।
| कोही साझा देखियो भने त्यहाँ रंग हिलो पोती हाल्ने । बहुलवाद र लोकतन्त्रको घण्टौ भाषण गर्ने अर्को आस्था राख्नेलाई छोइछितो गर्ने यी सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र झाँगिदै गएका भाइरसहरु हुन । यसरी सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरु दिनानुदिन विषाक्त हुँदै गएका छन् । कसैले गरिखान काम पाएका छैनन् । कसैले दिएको जिम्मेवारीको काम नगरी तलव खाएकै छन् । |
८.सुरक्षित समुदायका लागि जलवायू न्याय : विपति आइपर्दा त्यसको पहिलो असर गरिव, महिला, गर्भवती र सुत्केरी, अशक्तहरुमा पर्ने गर्छ । आर्थिक सम्पन्नहरुले ठाउँ छाड्लान, अन्यत्रै बसाईसराई गर्लान, महँगो प्रविधिबाट औषधी गर्लान तर विपन्नहरु विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प हँुंदैन । नागरिकले सरकार खोज्ने पनि विपत्तिकै बेलामा हो । त्यसैले समुदायको जोखिमहरु पहिचान गर्ने, जोखिम घटाउने विकल्पको खोजी गर्ने, सम्भावित विपत्तिबाट कम क्षति होस् भनेर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि समुदाय, टोल, वडा र पालिकामा आधारित पुर्वतयारीका नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । अगाडी देखिएका र बढ्ता सुनिएका योजनाले ध्यान तान्ने हुँदा विपत् नपरेकोबेला विपत् पतिकार्य र पूर्वतयारीमा कसैको ध्यान जाँदैन । जसले गर्दा नीतिहरुमा छुट्ने वा औचारिकरुपमा लेखिने तर केही नगरेको पाइन्छ । प्रतिकार्य, राहत र उद्दार एक प्रकारले घटना घटेपछिका पहल हुन् । तर घटनै नघटुन भन्नका लागि जलवायू न्यायको मुद्धा उठाउनु पर्ने भएको छ । पानीका मूलहरु सुक्दै जानु, अतिगर्मी हुनु, पूर्खाले जोगाएका रैथानेवालिका बीउहरु मासिदै जानु,रासायनिक मल, विषादीमा कृषिनिर्भरता हुनु । बालीनालीमा नयाँनयाँ रोग किराको आक्रमण बढ्दै जानु, जंगली जनावरबाट अन्नबालीमा क्षति गरेको कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझा हुँदै जानुजस्ता कारण र असरहरुलाई लक्षित गरी बिकल्प सहितको दीर्घकालिन नीति र योजनाको खाचो परेको छ । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकार्यको सक्षमताबाट मात्रै हेरिनु हुंदैन निरोगिता र प्रतिरोधात्मक रुपमा के के गर्ने भन्ने सोंच र व्यवहारको खाँचो छ । यस तर्फ गाउँ सभासदस्यहरुले आफ्नो स्पष्ट धारणा र अडानहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
९.आन्तरिक सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन : यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुग्न साधन ठिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका सन्दर्भमा सुशासन निकै कमजोर हुँदै गएको छ । राजा र राणाको शासनको बानी परेका हामीलाई कोही राजा बन्ने चाहना त कसैलाई दासबन्दा स्वर्गीयआनन्द मिल्ने संस्कारभित्र लोकतन्त्र जीवनशैली बन्न सकेकै छैन । जसले जहाँ मौका पार्छ त्यही घुनपुत्ला बनी छाड्ने । जहाँ संगलो भेटिन्छ ,त्यहाँ धमिलो बनाई हाल्ने । कोही साझा देखियो भने त्यहाँ रंग हिलो पोती हाल्ने । बहुलवाद र लोकतन्त्रको घण्टौ भाषण गर्ने अर्को आस्था राख्नेलाई छोइछितो गर्ने यी सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र झाँगिदै गएका भाइरसहरु हुन । यसरी सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरु दिनानुदिन विषाक्त हुँदै गएका छन् । कसैले गरिखान काम पाएका छैनन् । कसैले दिएको जिम्मेवारीको काम नगरी तलव खाएकै छन् । नाँच्नेभन्दा नचाउने सिपालुभने जस्तै हाम्रा वडामा परिवर्तनको लक्ष्य के हो र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कुन कर्मचारीले कति समयमा के नतिजा ल्याउने भन्ने दिशानिर्देश नभएपछि भएको जनशक्ति नभए सरह हुन्छ । टिक्ने गरी, लामो समय सम्म काम लाग्ने र धेरैलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नु पर्ने हो । सीधै कार्यान्वयन गर्ने र बजेट सक्नेभन्दा प्रकृया पु¥याएर काम गर्ने । सबैलाई अपनत्व बोध गराएर काम गर्ने यी सबै कुरा आन्तरिक सुशासनका सूचक हुन् । चुनावनै सबथोक होइन जित्नेहरु हार्छन्, हारेकाले जित्छन् । नपत्यका व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्छन् । चुनाव जितेकाले अरु दल र सारोकारवालासँग नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउँदा व्यापक छलफल गर्न सक्छन् । ०६३ साल अगाडि जनप्रतिधिविहीन अवस्थामा वडानागरिक मञ्च र सर्वदलीय संयन्त्रमा व्यापक छलफल हुने गर्दथ्यो । त्यसवेला सहभागितामूलक लोकतन्त्र जीवन्त थियो । अहिले वडाका ५ जनाले वडाबासीको अधिकार खोसेका छन् । गाउँसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले पालिकाभरिका नागरिको जान्ने बुझ्ने, छलफलमा भाग लिने र सुझाव पेश गर्ने अधिकार कुण्ठित बनाएका छन् । कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, गाउँसभाले बनाएका ऐन कानुन, निर्देशिका/कार्यविधि ९० प्रतिशत नागरिकलाई जानकारी नै हुँदैन । जसका लागि कानून बनाईन्छ उसैलाई थाहा छैन भने कसरी विधिको शासन हुन्छ । थाहा नै नपाएको नागरिकले कसरी प्रश्न उठाउँछ ? गाउँसभा सदस्यले ताली ठोकेर कानून पासगर्ने मात्रै हो कि आमनागरिकलाई कानुनको बारेमा जानफकार बनाउने जुक्ति पनि खोज्ने ? जनताले तिरेको कर खाने नै जनताप्रति उत्तरदायी भएर कामगर्दैन भने त्यस्तो शासन निरंकुश शासन सरह नै हो । जहाँ कसैलाई रजाई र कसैलाई कज्याई हुन्छ त्यही हो राणाशासन । गाउँसभा सदस्यहरु आफू निरंकुश शासनशैलीको साक्षी बन्नेकी लोकतन्त्रको अभियन्ता हुने एक कित्तामा उभिन सक्नुपर्छ ।
-1730900112.jpg)
