वर्गीयरूपले शिक्षकहरू निम्न पुँजीपतिवर्गमा पर्छन् । तर, नेपालका केही शिक्षकहरू सामन्त र पुँजीपतिवर्गबाट आएकाहरू छन् । तर, ती शिक्षकहरूले आफ्नो सम्पर्कमा भएका शिक्षकहरूलाई सिंहदरबारमा पुग्ने उपायहरू सिकाउँछन् र योग्य शिक्षकहरूलाई शिक्षाबाट विमुख पारी तिनीहरूको योग्यतालाई पुँजीपतिवर्गको सेवा गराउने र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको हित गर्ने सेवामा पु¥याउने बिन्दुहरूमा पु¥याउँछन् । यसरी राम्रा शिक्षकहरूलाई एक एक खुड्किलो चढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरू विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता संस्थाहरूमा पु¥याउँछन् । आखिर नेपालका जनताका छोराछोरीहरूलाई समेत साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको सेवामा पु¥याउँछन् ।
शिक्षक सङ्गठन र अन्य वामपन्थी वर्गीय सङ्गठनहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रको ठाउँमा ‘ट्रेड युनियनवाद’को बाटोमा लगेर आफूहरूलाई शोषकवर्गमा पु¥याए । युरोपका १९ औँ र २० औँ शताब्दीको क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको ठाउँमा मजदुर सङ्घहरूलाई पुँजीवादी राजनैतिक दलहरू स्थानीय निकाय र जनताबाट निर्वाचित हुने संस्थाहरूमा पुगेर बढी तलब, सरल काम, बढी भत्ता, आर्थिक सहुलियत र फाइदाहरू पाउनकै लागि चुनावलाई उपयोग गर्ने नीतिको दुरुपयोग गरे । यसरी मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वलाई नै सुविधा प्राप्त वर्गमा पु¥याएर आन्दोलनहरूमा फाटो ल्याउँदै तिनीहरूको क्रान्तिकारी चरित्रलाई व्यक्तिगत आर्थिक हितमा पु¥याउने पुँजीवादी भासमा पु¥याए । उदाहरणको लागि कर्मचारीहरूलाई जस्तै शिक्षकहरूलाई पनि लुगा भत्ता, औषधि भत्ता, भ्रमण भत्ता, छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत स्थानजस्ता अनेक सहुलियत दिएर गाउँ र सहरका शिक्षकहरूमा पनि भेद ल्याउने काम भयो ।
पुँजीवादी शिक्षक सङ्गठनका नेताहरूले समाजमा आमूल परिवर्तनलाई कामदारवर्गको शासन व्यवस्था–समाजवादको बारेमा शिक्षित गर्नुभन्दा ‘जे गरेर भए पनि’ अर्थात् ‘घुस खुवाएर भएपनि’ पुँजीवादी शासक दल र नेताहरूको पुच्छर भएर चाकरी एवं चिप्लो घसेर काठमाडौँमा घर बनाउने, व्यापक जनताका सबै छोराछोरीहरूको हितमा होइन आफ्नै छोरा–छोरीको हितमा हुने खालका नीति नियम बनाउनेजस्ता स्वार्थी काममा लागे । यसको अर्थ हो–आन्दोलनमा फाटो ल्याई शोषक र शासकवर्गको हित र पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको आयु थप्ने काम गर्नु ।
जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँका विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरू पाँच पाँच लाख रुपैयाँ घुस दिएर काठमाडौँ उपत्यकामा सरुवा भएको चर्चा व्यापक छ । घुस दिने ठाउँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरूको नाम बताउँछन् । तिनीहरूमध्ये केही परीक्षा र आयोगबाट सरुवा भएका पनि छन् । तर, विद्यालयमा पुग्दा ती शिक्षकहरू अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान मात्र होइन नेपाली भाषा समेत व्यवस्थित रूपले पढाउन नसक्ने बताउँछन् । तिनीहरू विद्यालयको विरोधमा असहयोग गर्दै छन् वा आफ्नै योग्यताको कारण पढाउँदैनन् भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ ।
विश्वविद्यालयको स्नातक अध्ययन कहिले चार वर्ष, कहिले तीन वर्ष र कहिले दुई वर्ष बनाउने र विद्यालयका कक्षाहरूमा समेत सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने नीतिले देशको शिक्षा प्रणालीलाई नै भद्रगोल एवम् विदेशी विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूले सुन्दैमा हाँस्ने गरेको बताउँछन् । यस्ता अस्थिर र भद्रगोल नीति ल्याउने प्रस्तावकहरू को को हुन् र ती विशेषज्ञहरूको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा प्रदेश र जिल्ला–जिल्लाका शिक्षाविद् र शिक्षकहरूमाझ छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने थियो आजसम्म भएको छैन ।
संसद्मा एकजना सांसदले सोध्नुभएको सुनिएको थियो, ‘के सिँहदरबारमा बाँदरहरू पसेकै हुन् ?’
II
उच्च शिक्षाबारे अमेरिकी साम्राज्यवादका आर्थिक हातहतियारहरू विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता संस्थाहरूको उद्देश्य विकासशील देशहरूमा ‘डलर’ लगानी गर्नुको साथै ऋणी देशहरूको अर्थतन्त्रको खानतलासी गर्ने र आफ्नो अनुकूल आर्थिक नीति बनाउन दिनु हो ।
ती बैङ्कहरू आफ्ना मालिकहरूको उद्देश्यअनुसार भन्छन्– “‘उच्च शिक्षा’ भनेको व्यक्ति र परिवारको मनोरञ्जनजस्तै हो, कोकाकोला र फान्टाजस्तो गर्मीमा पिउने वस्तु हुन्, आवश्यकता होइन बरु सोँख र फर्माइस खर्च गर्नु हो । सबै जनतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा दिनु भनेको देशमा शारीरिक श्रम गर्ने ज्यामीहरूको सङ्ख्या घटाउनु हो र देशमा खेती गर्ने किसान, कारखानाका मजदुर र निर्माण कार्यको ज्यामी नपाउने खोटपूर्ण नीति हो । यसकारण, सबै गरिबका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिनु हुन्न ।”
सम्भवतः विद्यालयका कक्षाहरूको परीक्षा र प्रवेशिका परीक्षामा सबैलाई उत्तीर्ण गराउने नीति सरकारले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कबाट नेपालले ऋण पाउन हो र ती संस्थाहरूलाई बढी ब्याज दिलाउने उद्देश्य हो ।
नेपालीले ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्ने’ हो भने नेपालमा होइन संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतजस्ता देशमा हो भन्ने गुप्त योजना बनाएको हो । प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्रहरू विदेशमा गई काम गर्ने स्वीकृति पत्रको रूपमा प्रयोग हुने व्यवहारमा देखियो । नेपालमा विदेशी पुँजीपतिहरूले विदेशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुँजी लगाएका हुन्छन् र ज्यामी बन्दोबस्त गरेका छन् गोर्खा भर्तीका गल्लावालहरूजस्तै । त्यसबाट नेपाली एजेन्टहरूले गाउँका ठुलाठालु र जालीफटाहाहरूले गरिबहरूका घरखेत सस्तोमा किन्न पाए वा उच्च ब्याजमा ऋण दिने अवसर पाए । गरिब जनताले आफ्ना अचल सम्पत्ति गुमाउँदै गए ।
प्रदेशका जिल्ला जिल्लाका शिक्षकहरू काठमाडौँ र अन्य पायक पर्ने सहर बजारमा पुग्दा बिस्तारै गाउँ–गाउँका विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमी हुँदै जाँदा विद्यालयहरू मर्ज (दुई–तीन विद्यालय एउटैमा मिलाउने काम) हुँदै जानेछन् । नजिकका विद्यालयहरू बन्द भएपछि नयाँ युवाहरूको सङ्ख्यामा समेत शिक्षित प्रतिशतमा कमी आउने स्वयंसिद्ध छ । अनि ती युवाहरू विदेशी सेवा र ज्यामी बन्दै जानेछन् । त्यसमध्ये धेरै भारत र अमेरिका जानेछन् । नेपालमा भारतीय कामदार र ‘टुटाफुटा भाडावर्तन’, ‘फलफुल’ र खुद्रा सामानका चारपाङग्रे बढ्नेछन् । ती नै नेपालका भावी नागरिक हुनेछन् ।हिजोका प्रजातान्त्रिक समाजवादी र वामपन्थी शिक्षक सङ्गठनका नेताहरूको बडा राष्ट्र अहङ्कारवादको परिणाम यस्तै हुनेछ ।
III
सामान्यरूपले वर्तमान शिक्षकहरूको गतिविधि, अध्ययन र अध्यापनलाई नियाल्दा तीठलाग्दा छन् । शिक्षकहरूको तलब र सहुलियत पाउने भए कर्मचारी वा अन्य क्षेत्रमा सरुवा हुने मनसाय शिक्षकहरूको देखिन्छ । शिक्षित मानिसहरूको ध्यान आफ्नो बौद्धिक र प्राज्ञिक जानकारीले देशको सेवा गर्नुभन्दा ‘अरुका छोराछोरीलाई शिक्षित र दीक्षित’ गर्नुभन्दा अर्कै पेसा रोज्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा विद्यालय वा विदेश पठाउनमा जोड दिने सोचमा देखिए । यस्ता विचारका शिक्षकहरू घुमाइफिराइ शासक र शोषकवर्गकै स्वार्थको चङ्गुलमा फस्ने निश्चित छ – माछा बल्छीमा फसेजस्तै ।
जनताका शिक्षक शिक्षिकाहरूले स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक मनमा लिइएन । आफ्ना निराशा, हिनताबोध र अध्ययनप्रतिको वितृष्णाको ठाउँमा शिक्षकहरू नै देश र जनताका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने भावनालाई मन र मस्तिष्कमा राखेर उत्साहपूर्वक एक शिक्षकको नाताले विद्यालय र शिक्षाप्रति समर्पित भावनाले स्वअध्ययनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो मात्रै होइन आफ्ना सन्तानको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न शैक्षिक पुनः जागरण र शिक्षाको स्तरमा वृद्धि गर्ने कार्यमा पूर्ण समर्पित हुनु आवश्यक छ । शिक्षकहरूको जाँगरमा त्यो शक्ति विद्यमान छ ।
एक गम्भीर विषय उजागर भएको थियो– एक शिक्षामन्त्रीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीबाट ५–५ लाख असुल गर्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्न नसक्ने हुँदा शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
अनलाइन मजदुरबाट
-1730900112.jpg)
