रवीन्द्र ज्याख्व
नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको भ्रमण गर्दा प्रत्येक पल्ट फरकफरक परिदृश्य देखिन्छ । २०५३ सालमा देशघाती महाकाली सन्धिको विरोधमा राजधानीका सडकहरूमा आन्दोलन गर्दै गर्दाको देशभक्ति भावना सोही सालको माघ महिनामा महाकाली नदीमै पुगेर शारदा बाँध र टनकपुर बाँधको आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष हेर्दा आँसुसँगै आक्रोशको ज्वाला बनेर पोखिएको थियो । भारतीय विस्तारवादको छलकपट र तत्कालीन नेपाल सरकारमा रहेका दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षको जनविरोधी एवं देश बेच्ने अपराधविरुद्ध कञ्चटको रौँ ठाडो भएका थिए ।
त्यतिबेला शारदा बाँधको मध्तगमा नेपाल र भारतको झन्डा क्रस गरेर राखिएको थियो । बाँधमा हिँड्डुल गर्न दिइएको भएर पनि निकै केरकार गर्दा हामीमा भारतीय पक्षसँग निकै रिस उठेको थियो । तर, टनकपुर बाँध भने पार गर्ने अनुमति पाइएको थिएन भारतीय पक्षबाट । नेपाली बगरमा बसेर पृष्ठभूमिमा महाकालीको पानी र टनकपुर बाँध आउने गरी साथीहरूले फोटो खिच्न खोज्दा क्यामेराको रिलसमेत खोसेको तीतो यथार्थ बोकेका थियौँ ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा जाँदा नेपालतिरको भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतीय सशस्त्र बलको चेकपोस्ट नेपाली भूमिमा सर्दै आएको थियो । यसपटकको भ्रमणमा भारतीय अतिक्रमणको नाङ्गो रूप प्रस्टै देखियो । शारदा बाँधको १ किमिभन्दा वारि नेपाली भूमिमा भारतीय विशाल झन्डामात्र फहराइएको थिएन, सँगै भारतीय भूमिमा स्वागतम् लेखिएको पक्की प्रवेशद्वारसमेत बनाइएको थियो । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको समयमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेर प्रवेशद्वारको निर्माण र भारतीय विशाल झन्डा फहराइएको स्थानीयको भनाइ सुनियो ।
भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बलको टुकडीले नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्रबिना पारि जानसमेत दिएन । नेपाली दाजुभाइहरूलाई आफ्नै भूमिमा लाइन लगाएर भारतीय पक्षले शरीरमा छामछुम ग¥यो । पारि बनवासा बजारबाट आएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई त हैरान हुनेगरी चेकजाँचको नाममा मानसिक यातना दिएको देखियो । आयु सकिएको शारदा बाँधमा डोजरले भत्केबिग्रेको भाग निकाल्दै त्यसमा ढलान गर्दै गरेको देखियो । कसैलाई पनि बाँधमा जान दिइएको थिएन । पानी पूरै थुनेर भारततिर लगेकोले सुख्खा बगरको रूपमा रहेको महाकाली नदीबाट सबैजना वारपार गर्दै थिए । नेपालतिरका ढोकाहरू बन्द थिए । अलि अलि चुहिएको पानीमात्र नेपालतिर बगिरहेको थियो ।
टनकपुरको पनि हाल उस्तै । बाँधले थुनेर सागर बनेको महाकालीको पानी सम्पूर्णरूपले भारततिर पठाइएको र नेपालमा एक थोपा पनि पानी नपठाएको देख्दा जोसुकैलाई भारतीय पक्षपातले पोल्नु स्वाभाविक हो । भारतीय बगर अत्यन्त फोहर र गन्हाउने, तर चहलपहल उतै थियो । नेपाली बगर भने सुख्खा खण्डहर । त्यहाँ पनि नेपाली भूमिमा भारतीय चेक पोस्ट थियो, चेकजाँच भारतीय पक्षबाटै भइरहेको थियो ।
नेपाली बजार ब्रह्मदेवमाडौँमा सडकको एक खण्ड काटिएको र ढलनिकास समेत हटाइएको देखेपछि स्थानीय व्यापारीसँग ‘किन यसो गरिएको ?’ भनी बुझ्दा उनको उत्तरले चकित बनायो । उनको उत्तर थियो, “नेपाल सरकारले सडक पीच गर्न खोज्दा भारतीय सेना आएर रोक्यो । ढल पनि खन्न दिएन ।”
नेपाली बजारमा नेपाली लगानीमा सडक पीच गर्न र ढल खन्न पनि भारतीय पक्षले स्वीकृति नदिएको सुन्दा जोकोही देशभक्त नेपालीको मनमा भारतीय अत्याचारको विरोधी भावना उब्जिन्छ ।
महाकाली सन्धि हुनुअघि :
क) शारदा बाँध :
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको राजाले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूमिमाथि दाबी गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ महाकाली नदी पूरै नेपालको हो र नदीपारि मात्र नेपालले भूमिमाथि दाबी गर्न नपाइने भनिएको हो । तर, चन्द्र शमशेरको पालामा सन् १९२० अक्टोबर २१ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले महाकालीमा शारदा बाँध बनाउँदा नेपाल सरकारले केही भन्न सकेन । उल्टै बाँधको कारण नेपाली भूमि २८९८ एकड (२३ हजार ५३ रोपनी जग्गा) डुबानमा प¥यो । त्यसबापत कम्पनी सरकारले नेपाललाई ४००० एकड जमिन फिर्ता गर्ने त्यतिबेलाको सम्झौतामा उल्लेख थियो तर नेपालले उक्त जग्गा हालसम्म पनि पाएको छैन ।
कम्पनी सरकारले भारतीय भूमि ५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ गर्न उक्त बाँधको निर्माण गरेको थियो । भारतले उक्त बाँधबाट अटुटरूपमा २७१ क्युमेक्स (क्युविक मिटरप्रति सेकेन्ड) पानी आफ्नोतिर लगिरहेको छ । तर, नेपाललाई हिउँदमा केबल ४.२५ क्युमेक्स र वर्षात्को समयमा २८.३५ क्युमेक्स पानी दिन्छ, त्यो पनि भारतको निगाहमा ।
ख) टनकपुर बाँध :
शारदा बाँधको आयु ७५ वर्षको थियो । त्यसको आयु सकिएपछि पनि भारतीय भूमि सिञ्चित गर्न भारतीय पक्षले शारदा बाँधबाट ७ किमि उत्तरतिर टनकपुर बाँध निर्माण ग¥यो । नेपाली जनता निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा व्यस्त हुँदा भारतीय सरकारले टनकपुर बाँध निर्माण गरिरहेको थियो । भारतमा १२० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न र सोही पानी फेरि शारदा बाँधकै पानीढलोमा लगेर शारदा बाँध भत्किएमा पनि भारतीय भूमि सिञ्चित गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले टनकपुर बाँध निर्माण गरेको उसकै लिखतले बताउँछ । यस क्रममा नेपालतिरको भँगालोमा बाँध बनाउँदा ५७७ मिटर लामो तटबन्धका लागि नेपाली भूमि २.५ हेक्टर (४९.१४ रोपनी जग्गा) डुवानमा परेको थियो । बदलामा नेपाली पक्षले टनकपुर बाँधबाट हिउँदमा ८.५ क्युमेक्स र वर्षात्मा २८.३५ क्युमेक्स पानी तथा ७ करोड युनिट बिजुली पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९१ डिसेम्बर ४ र ५ मा भारत भ्रमणमा जाँदा टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सन्धि गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले टनकपुर बाँधबारे कुनै सन्धि नगरेको बरु सामान्य समझदारीमात्र गरेको भनी नेपालको संसद्लाई ढाँटे । उक्त सन्धिमा देशघात भएको भन्दै नेपाली जनताले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गरे । सर्वोच्च अदालतले गिरिजाले भारतमा सन्धि नै गरेको फैसला सुनाएको थियो । परिणामतः गिरिजाले निर्वाचित संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । एमालेले त्यतिबेला देशघाती महाकाली सन्धिलाई देशव्यापीरूपमा चुनावी मुद्दा बनायो र सरकार पनि गठन ग¥यो । तर, २०५२ माघ १५ गते भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमण आउँदा महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिमा दुई देशका मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भयो । त्यसको लगतै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा दुई सरकार प्रमुखबिच औपचारिकरूपमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । एकीकृत सन्धिमा आयु सकिएको शारदा बाँधलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यसँगै टनकपुर सन्धिमा भएको देशघातलाई अनुमोदन गरियो । त्यसका साथै प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँधबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, सिँचाइ गर्ने र बाढी नियन्त्रण गर्ने बहुउद्देश्यीय योजना पनि समेटियो । भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संसारकै अग्लोमध्येको एक ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४८० मेगावाट र रूपालगढबाट थप २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो सन्धिमा ।
एकीकृत महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर रिपोर्ट) सन्धि भएको मितिले ६ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । तर, सन्धि भएको २७ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन तयार भएको छैन । त्यस नाममा अहिले पनि भारतीय पक्षले महाकालीको पानीमाथि एकाधिकार कायम गरिरहेकै छ ।
महाकाली सन्धिमा देशघात भएको सबैलाई थाहा छ, त्यसको विरोधमा त्यतिबेला देशव्यापी आन्दोलन पनि चर्केको थियो । तर, काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत सत्ताधारी दलहरूले ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउने’, ‘विकासको मुल फुट्ने’ जस्ता भ्रम फैलाउन छोडेनन् । एमालेका नेताहरूले समेत जनतालाई धोखामा पार्ने काम गरे । उनीहरूले ‘देश झिलिमिली हुने’, ‘जङ्गलका रुखका पातहरूमा बिजुली बल्ने’ जस्ता फुस्रा गफ गरेर जनताको आँखामा कालोपट्टी बाँध्ने काम गरे ।
तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त सन्धिलाई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदनको लागि २०५३ भदौ ४ गते संसद्मा दर्ता गरियो र भदौ २६ गतेबाट सांसदहरूबिच छलफल चलाइयो । सन्धिको पक्ष र विपक्षमा संसद्मा चर्काचर्की भएको थियो । देशघाती सन्धिको विरोधमा जनमत तयार हुँदै थियो । सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न जनता सडकमा ओर्लिन थाले । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्मको विशाल पैदल ¥याली पनि ग¥यो । माइतीघरमा धर्ना तथा खबरदारी कार्यक्रम दिनहुँजसो भए । शासक दलकै नेताहरूसमेत सन्धिको विपक्षमा आवाज उठाउन थालेका थिए । तर, भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्दै शासक दलहरूले आफ्नै सांसदहरू खरिदबिक्री गर्ने, बन्धक बनाउनेजस्ता आपराधिक कार्य गर्न थाले । २०५३ असोज ४ गते राति काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्दै सन्धि अनुमोदनको पक्षमा जबरजस्ती मतदान गर्न लगाए । त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४ सांसदहरूसहित ८ जनाले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे भने ३१ जना सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरे । २२० जना सांसदहरूले देशघाती महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा मतदान गरे । शासक दलहरूले जनविरोधी सन्धि अनुमोदनका लागि चोरबाटो अपनाएर रातिको समयमा संसद्मा मतदान गराएको चाल पाउनेबित्तिकै देशभक्त जनता राति नै सडकमा ओर्लेका थिए । लामो समयसम्म सन्धि एवं नेपाली शासक दलहरूको भारतीय दलाली प्रवृत्तिको विरोधमा राजधानीका सडकहरू तातिएका थिए ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा ललिपप :
एकीकृत महाकाली सन्धिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई बनाइएको थियो । पञ्चेश्वरलाई दुई देशबिच न्याय र समानताको आधारमा देशहितमा गरिएको दाबी गर्दै टनकपुर र शारदामा भएको देशघातलाई पखालिने बताइएको थियो । भारतीय सरकार हिजो पनि पञ्चेश्वर बनाउने पक्षमा थिएन र अहिले पनि नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेकै छ । अहिलेसम्म डीपीआर रिपोर्ट तयार नहुनुले भारतीय स्वार्थ छर्लङ्गै पारेको छ । महाकाली नदीमाथिको नेपालको अधिकार पूर्णतः छिनिएको छ र भारतले नदीको पानी र बिजुलीमाथि एकाधिकार कायम गरेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर वर्षाको पानी रोक्ने, रूपालगढ र पञ्चेश्वरमा विद्युत् उत्पादन गर्ने, महाकालीमा बाढी नियन्त्रण गर्ने र दुवै देशको भूमिमा सिँचाइ गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विद्युत् उत्पादनबाट ७५ प्रतिशत, सिँचाइबाट २४.६ प्रतिशत र बाढी नियन्त्रणबाट ०.४ प्रतिशत लाभ लिने र दुवै देशले वार्षिकरूपमा ८३ करोड ५० लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर लाभ प्राप्त गर्ने सपना देखाइएको थियो । लाभको अनुपातमा दुवै देशले पञ्चेश्वर परियोजनाको लागि लगानी गर्ने पनि उल्लेख थियो ।
यही हो, शासक दलहरूले नेपाली जनतालाई त्यतिबेला छारो हालेको । तिनीहरूले महाकाली सन्धिको कारण नेपालले हरेक वर्ष ३१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने झूटा प्रचार गरिरहे । नेपाली जनताले पनि डलरमा आम्दानी गर्ने भए, पानी र बिजुली बेचेर नेपाल धनी बन्ने भयो । यस्तै यस्तै सपना देखाएका थिए शासक दलका नेताहरूले हाम्रा गाउँघरमा । सन्धिपछि नेपालले ४४ हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित गर्ने र भारतले ३८ लाख हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर, लाभका आधारमा दुवै देशले पञ्चेश्वर परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने कुरा भने ज्यादै मधुरो स्वरमा बोलिएको थियो ।
दुवै देशलाई लगानीको बाँडफाट :
त्यतिबेला नेपाल सरकारसँग पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रकम लगानी गर्ने क्षमता पनि थिएन, लगानीको स्रोत जुटाउने जुक्ति पनि थिएन सायद । त्यसैले त योजना अघि बढेन । भारतीय सरकारले त यो योजना अघि सार्ने सोच पनि बनाएको थिएन । नेपालको पानी र बिजुली कब्जा गर्नेबाहेक उसको अर्को विचार पनि छैन । त्यसैले पञ्चेश्वर रोकियो, तर पानी भने निरन्तर भारततिर बगिरह्यो ।
समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपाली जनता हिजोको तुलनामा धेरै सचेत भएका छन् । देशघाती महाकाली सन्धिको अङ्ग्रेजी, हिन्दी र नेपाली भाषा तीनै प्रतिमा दुवै सरकार प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको प्रति सहजै अध्ययन गर्न सकिने अवस्था छ । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँधको निर्माणस्थलसम्म पुग्ने बाटोको सहज सुविधा बनेको छ । तथापि भारतीय विस्तारवादी सरकारको नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने र नेपाली शासक दलहरूको भारतीय विस्तारवादसामु नतमस्तक हुने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सङ्घर्षशील युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइएमा शासक दलहरूको विरुद्ध आवाज उठाउलान् भन्ने डरले रोजगार र अध्ययनको नाममा विदेशी भूमिमा कर्मशील युवा बेचबिखन कार्यमा सक्रिय छन् । यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य नभएसम्म देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न र विकासमा काँचुली फेर्न कठिन छ, तर असम्भव छैन ।
२०८०/११/११ गते
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
