२८ पुस,धनगढी
नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को भेला तथा संघीय सातौं पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । पुस २५ र २६ गते कैलालीको भादा गाउँ होमस्टेमा बसेको बैठकले विभिन्न १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
भेलाले पहिचानको आन्दोलनमा सामाचार संकलनका लागि स्थलगत रुपमा खट्नेगरेका आदिवासी जनजाति पत्रकारप्रति सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनले अनावश्यकरुपमा धरपकड तथा दुःख दिइरहेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चित्ता गर्न सरकारसँग फोनिजले माग गरेको छ ।
सोहीअनुसार थारु समुदायको स्थानीय शासनको रुपमा रहेको बरघर प्रथालाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता नदिएको विषयप्रति फोनिजले गुनासो गरेको छ । बैठकले थारु प्रथा परम्परा तथा संस्कारजन्य मान्यतालाई कानुनी हैसियत प्रदान गरी थारुको ऐतिहासिक परम्पराको निरन्तरताको सरकारसँग माग गरेको छ । सोहीअनुसार थारुसहित आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका ऐतिहासिक देउथानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, श्रमजीवि पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक बढी समय बित्दा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै देशभरका श्रमजीवि पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बैठकले पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थालाई दिइँदैआएको सरकारी सहुलियत अनुदान रकम न्यून भएको भन्दै त्यसको समयानुकुल बृद्धिको माग गरेको छ । साथै आदिबासी पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाले सो अनुदानबाट बञ्चित हुँदैआएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोहीअनुसार आदिवासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन गरेको मातृभाषा तथा अन्य भाषाका सञ्चारमाध्यम स्तरबृद्धिका लगानी गर्न भेलाले सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमहरु समानुपाति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको भन्दै बैठकले सरकार तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी चित्र आउनेगरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र समाचारका विषयवस्तुहरुमा समेत सबै समुदायको विविधताको तस्विर झल्कने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण तथा प्रकाशन गर्न माग गरेको छ ।
सोहीअनुसार आदिवासी जनजातिहरुको चाडपर्वमा नेपाल सरकारले हालसम्म सार्वजनिक विदा दिन कन्जुस्याइ गर्दैआएको भन्दै बैठकले आदिवासीको महत्वपूर्ण पर्वमा सार्वजनिक विदा दिन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, आमसञ्चारमाध्यमलाई नियमन, व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारलगायतले बनाइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई समानुपातिक समावेशी चरित्रको बनाउन माग गरेको छ ।
सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका पर्यटकीय ऐतिहासिक स्थलहरु बेहराबाबा, घोरीघोरा, डुबरी ताल, कोइलहुवा ताल, जाखौर ताल, जोगिनिया ताल, इटाहा क्षेत्रलगायत स्थलको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका मौलिक सीपसँग सम्बन्धित वस्तुकला, हस्तकला, गीतबास, ज्ञान तथा सस्कार एवं संस्कृतिको व्यवसायीकरण, स्थानीय उत्पादन (महुवा, कोदो, केरा, चामल, स्याउ आदि) पेय पदार्थको स्तरीकरणका लागि कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, भादा थारु गाउँको मौलिक संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय (तीनै) तहको सरकारसँग फोनिजले माग गरेको छ । सोहीअनुसार नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको सातौं पूर्ण वैठक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने फोनिज सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, फोनिज कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समिति, कैलाली जिल्लास्थित स्थानीय तह, थारु होमस्टे गाउँ भादा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत संघ संस्थालाई फोनिजले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
फोनिज पूर्ण बैठक केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सोअघि भेलाको उदघाटन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उदघाटन गर्नुभएको थियो । फोनिजको ६१ जिल्लामा जिल्ला समिति, ७ प्रदेश समिति, ८ देशमा विदेश समिति, ८ जातीय पत्रकार संघ र करिब ४ हजार पाँचसय आदिबासी पत्रकार आवद्ध रहेका छन् ।
हमार पहुरा डट कम बाट
-1730900112.jpg)
