१७ पुष,रुपन्देही
कञ्चनमा भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई भुमि ब्यबस्थापन गर्नको लागि गाउपालिकाले गणकहरुलाई गाउ गाउमा पठाएर भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्य शुरु गरेको छ।
सिद्धार्थ टोल बिकास संस्था,कञ्चन ४,बिरेन्द्रचोक,रुपन्देहीको संयोजनमा भएको सचेतना मुलक कार्यक्रममा कञ्चन गाउपालिका वडा नं. ४ का ६ वटा टोल बिकास संस्थाका भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुका लागि भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा भुमि सम्बन्धी समस्याका लागि नेपाल सरकारले ब्यबस्था गरेको ऐन,नियमावली र आयोगले तयार गरेको कार्यबिधीहरुका बारेमा सचेतना मुलक अभिमुखिकरण गरिएको थियो ।
सो अभिमुखिकरणका लागि मुख्य श्रोत ब्यक्तिको रुपमा कञ्चन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको ब्यबस्थापन सम्वन्धमा बनेको भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१मा भएको ब्यबस्था,,भुमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ मा भएको ब्यबस्था,भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेश २०७६ मा भएको ब्यबस्था,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीको पहिचानको आधार र मापदण्ड,लगत संककलन सम्बन्धी कार्यबिधिी लगायत बिषयहरुमा सचेतनामुलक सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुमवासीहरुले उपत्यका बाहिरक आवासका लागि ३४० बर्ग मिटर अर्थात करिब १ कट्ठा र कृषिका लागि २ हजार वर्ग मिटर अर्थात करिब ५ कट्ठा पाउने छन भने अब्यबस्थित बसोबासीहरुको हकमा भने आवासका लागि ३४० वर्ग मिटर र कृषिका लागि करिब १० हजार वर्ग मिटर अर्थात करिब डेढ बिगाहा सम्म पाउने कानुनी ब्यबस्था गरिएको कञ्चन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले अभिमुखि करण गर्नु भएको कार्यक्रममा श्रोत ब्यक्ति तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतले आर्थिक रुपले बिपन्न अब्यबस्थित बसोवासीले आवासका लागि १३० वा ३४० वर्ग मिटर र कृषिका लागि बढीमा २ हजार वर्ग मिटर आवाद कमोत गरे कुनै एक प्रयोजनको लागि लागेको दस्तुरको २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।यस्तै काठमाण्डौ उपत्यका भित्र अब्यबस्थित बसोवासीहरुले आवासको लागि १३० वर्ग मिटर पाउने छन भने कृषिका लागि भने कुनै जग्गा पाउने छैनन।यसैगरी भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्वासीहरुको हकमा भने कृषिका लागि २ हजार वर्ग मिटर र आवासको लागि १३० वर्ग पाउने भुमि सम्बन्धी समाधान आयोगले कार्यविधी समेत बनेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतले तर भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीहरुले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यस अघि नेपाल अधिराज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वमित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वयमले स्वघोषणा गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधन जारी मिति भन्दा १० बर्ष अघिवाट निज बसोवास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भनि वडा समितिले गरेको निर्णय र सिफारिसपत्र वा भुउपग्रह समेत आवस्यक पर्नेहुन्छ साथै अब्यबस्थित अब्यबस्थित बसोवासीहरुले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वयमले घोषणा गरेको हुनुपर्ने समेत जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसरी प्राप्त हुने जग्गा धनी पुर्जामा उल्लेखित कुनैपनि जग्गा जग्गाधनी पुर्जा लागु भएको १० बर्ष सम्म कुनै बेचबिखन गर्न नपाइने र १० बर्ष पछि पनि भुमिहिन हुने गरी कोही कसैले सो जग्गा बेच्न नपाइने समेत कार्यबिधिमा भएको कुरा सचेतना प्रदान गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा कञ्चन गाउपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष दुर्गा सिंह क्षेत्रीले आफुसंग जे कुरा सत्य छ सो कुराको विवरणहरु लगत संकलनका क्रममा आउने गणकहरुलाई सही सूचनाको रुपमा उपलब्ध गराई यथार्थ विवरण भर्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । अस्नैया टोल बिकास संस्थाका अध्यक्ष ठाकुर सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न सचेतनामुलक कार्यक्रममा सहभागीहरुले आ आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए भने सहभागीहरुबाट आएको जिज्ञासाहरुलाई सूचनाको श्रोत ब्यक्तिको रुपमा रहनु भएका कञ्चन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले प्रतिउत्तर दिनु भएको थियो।
यस भन्दा अघि कञ्चन गाउपालिकाले कञ्चनका निर्वाचित जनप्रतिनीधि,कृयाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनीधि,करिब ८० टोल विकास संस्थाका प्रतिनीधि,स्वास्थ्य स्वयम सेबिका,बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनीधि लगायतहरुलाई भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुले आफुले कमोत गर्दै आइरहेको जग्गाको लगत संकलन गरी नापी गर्नु पहिले आवस्यक पर्ने आवस्यक कागजातहरुका बारेमा सोमबार प्रशिक्षण दिइएको थियो।
-1730900112.jpg)
