१७ पुष,रुपन्देही
कञ्चनमा भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई भुमि ब्यबस्थापन गर्नको लागि गाउपालिकाले गणकहरुलाई गाउ गाउमा पठाएर भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्य शुरु गरेको छ।
कञ्चन गाउपालिकाले कञ्चनका निर्वाचित जनप्रतिनीधि,कृयाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनीधि,करिब ८० टोल विकास संस्थाका प्रतिनीधि,स्वास्थ्य स्वयम सेबिका,बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनीधि लगायतहरुलाई भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुले आफुले कमोत गर्दै आइरहेको जग्गाको लगत संकलन गरी नापी गर्नु पहिले आवस्यक पर्ने आवस्यक कागजातहरुका बारेमा सोमबार प्रशिक्षण दिइएको छ।
भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुमवासीहरुले उपत्यका बाहिरक आवासका लागि ३४० बर्ग मिटर अर्थात करिब १ कट्ठा र कृषिका लागि २ हजार वर्ग मिटर अर्थात करिब ५ कट्ठा पाउने छन भने अब्यबस्थित बसोबासीहरुको हकमा भने आवासका लागि ३४० वर्ग मिटर र कृषिका लागि करिब १० हजार वर्ग मिटर अर्थात करिब डेढ बिगाहा सम्म पाउने कानुनी ब्यबस्था गरिएको कञ्चन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनु भएको छ।
आर्थिक रुपले बिपन्न अब्यबस्थित बसोवासीले आवासका लागि १३० वा ३४० वर्ग मिटर र कृषिका लागि बढीमा २ हजार वर्ग मिटर आवाद कमोत गरे कुनै एक प्रयोजनको लागि लागेको दस्तुरको २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।यस्तै काठमाण्डौ उपत्यका भित्र अब्यबस्थित बसोवासीहरुले आवासको लागि १३० वर्ग मिटर पाउने छन भने कृषिका लागि भने कुनै जग्गा पाउने छैनन।यसैगरी भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्वासीहरुको हकमा भने कृषिका लागि २ हजार वर्ग मिटर र आवासको लागि १३० वर्ग पाउने भुमि सम्बन्धी समाधान आयोगले कार्यविधी बनाएको छ।
तर भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीहरुले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यस अघि नेपाल अधिराज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वमित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वयमले स्वघोषणा गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधन जारी मिति भन्दा १० बर्ष अघिवाट निज बसोवास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भनि वडा समितिले गरेको निर्णय र सिफारिसपत्र वा भुउपग्रह समेत आवस्यक पर्नेहुन्छ साथै अब्यबस्थित अब्यबस्थित बसोवासीहरुले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वयमले घोषणा गरेको हुनुपर्ने छ।
देबी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कही कतै जग्गा नहुनेले पनि अब्यबस्थित बसोबासीको रुपमा पनि निवेदन दिन पाउने ब्यबस्था गरेको छ।आयोगले नियम बमोजिम उपलब्ध गराउने क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा आवाद कमोत गरी आएको भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासीले आफुले आवाद कमोत गर्दै आएको सबै जग्गा पाउन दावी गरेमा भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासीलाई नियम ४१ (ग) बमोजिम निर्धारण गरिएको दस्तुर लिई निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने ब्यबस्था गरेको छ।
ककस्ले भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्वासीको रुपमा निवेदन गर्न पाउछन?
जग्गा धनी पुर्जा भएको तर प्राकृतिक प्रकोपको कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना नभई त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम जग्गा विहिन हुन पुगेका,मालपोत कार्यलयको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यलयको पत्र साथमा भएका र साबिकमा सुकुम्वासीको नाममा जग्गा धनी पुर्जा÷सेतो पुर्जा प्राप्त गरे पनि पुर्जावाट कुन र कहाँको जग्गा हो भन्ने स्पष्ट नभएको र सो जग्गाको श्रेस्ता र नक्सा पनि कायम नभएको,अन्यत्र आफ्नो नाममा कही कतै जग्गा नभएका तथा परिवारको आय आर्जन,श्रोत वा प्रयासबाट घर जग्गा खरिद गर्ने क्षमता नभएकाहरुले भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्वासीको रुपमा निवेदन गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
ककसले अब्यबस्थित बसोवासीको रुपमा निवेदन दिन पाउछन?
यस्तै आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल राज्यभर कुनै जग्गा धनी पुर्जा भएको घर वा जग्गा भएका,जग्गा जमिन नभएपनि परिवारको आय आर्जन,श्रोत वा प्रयासबाट घर जग्गा खरिद गर्ने क्षमता भएका,आफ्नो नाममा जग्गा नभएपनि परिवारको कुनै सदस्यको तिनपुस्तेको नाममा कुनै जग्गा अंश वापत प्राप्त गर्ने आधार र सम्भावना भएका र परिवारको नाममा छुट जग्गा दर्ता बांकी/स्वबासी दर्ता बांकी भई वा अन्य कारणले भविष्यमा जग्गा हुने अवस्था भएकाहरुले अब्यबस्थित बसोबासीको रुपमा निवेदन दिन पाउने ऐनले ब्यबस्था गरेको छ।
झुठो विबरण दिएमा हुन सक्ने कानुनी प्राब्धान
भुमि सम्बन्धी ऐन,(आठौं संशोधन),२०७६ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रचललित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएता पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी देबि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउने छ । तर आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरेको तर जग्गा र संरचना प्राप्त गरिनसकेको अवस्था भएमा २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना लाग्ने छ। यसैगरी आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोमा त्यस्तो जग्गा वा संरचना जफत गरी १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने र झुठो विजवरण लेखी सर्जमिन गर्ने वा झुठो सिफारिस गर्नेलाई समेत २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्थानिय तहमा सहजिकरण समिति र इकाई
स्थानिय तहको प्रत्येक वडाबाट निवेदन फारम मार्फत भुमिहिन र अब्यबस्थित बसोवासीको पहिचान र प्रमाणिकरणको लागि आवस्यक तथ्यांक संकलन,अब्यबस्थित बसोबासीको वर्गिकरण सम्बन्धी विवरण संकलनका लागि स्थानिय तहमा छुट्टै इकाई कार्यलय स्थापना हुने छ भने स्थानिय तहको प्रत्येक वडाबाट निवेदन फारम मार्फत भुमिहिन र अब्यबस्थित बसोवासीको पहिचान र प्रमाणिकरणको लागि आवस्यक तथ्यांक संकलन,अब्यबस्थित बसोबासीको वर्गिकरण सम्बन्धी विवरणमा कुनै समस्या आएमा त्यसको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानियतह स्तरिय र वडामा वडास्तरिय भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजिकरण समिति गठन हुनेछ ।
-1730900112.jpg)
