४ मंसिर,रुपन्देही
आगामी ३ बर्षमा भुमि ब्यबस्था समस्या आयोगद्धारा १४ लाख अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा बितरण गर्ने र पहिलो चरणमा कञ्चन गाउपालिकाबाट नापी कार्य गर्नेगरी भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगले सम्पुर्ण तयारी गरेको आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञवालीले बताएका छन । बुधवार कञ्चन गाउपालिकाले आयोजना गरेको भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष देबि ज्ञवालीले सो कुरा खुलासा गरेका हुन ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, ताहाचल काठमाण्डौको सहजिकरणमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञवालीले कञ्चन गाउपालिकाले आफ्नो गाउपालिकामा भएको अब्यबस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि देखाएको तत्परता र समस्या समाधानका लागि हुने प्राबिधिक,आवस्यक जनशक्ती,आवस्यक इक्विप्मेन्ट र लागत खर्चको समेत ब्यबस्थापन गर्न तयार भएकोले देशभरका एक सय स्थानियतहरु मध्ये कञ्चन गाउपालिकामा अब्यबस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्य गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखएिको बताएका हुन । अध्यक्ष ज्ञवालीले बिगतमा गठन भएका आयोगहरु जस्तो कमजोर धरातलबाट गठित आयोग नभई आयोगको गठन आदेश २०७६ माथी संसदमा छलफल र लामो समयको बहस पछि तयार भएको भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन भएकोले देश भरका करिब १४ लाख भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार पाएको यस आयोगको ४ बर्षे कार्यकाल रहेको समेत बताए ।
गएको स्थानिय तथा प्रदेश र संघको चुनाबमा हरेक उमेद्वारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता गरेको र सोही प्रतिबद्धतालाई सधैको लागि समस्या समाधान गर्न अहिलेको आयोग बलियो आयोगको रुपमा गठन भएको बताउदै केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञवालीले सबैभन्दा पहिले अब्यबस्थित बसाबासीको रुपमा बर्षौं देखि बस्दै आएका कञ्चनवासीहरुलाई ब्यबस्थित गरेर जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्न लागेको बताए । कञ्चनमा भएको भुमि सम्बन्धी अब्यबस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि स्थानियहरुको सहयोग र समन्वय निकै महत्वपुर्ण हुने बताउदै राजनैतिक दल,भुमि ब्यबस्था सम्वन्धमा काम गरेका ब्यक्तिहरुको समेत संलग्नमा समन्वय समिति बनाई कामलाई प्रभावकारी बनाइने कुरालाई स्थानियतहले बढी महत्व दिनु पर्ने समेत केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभासद तथा रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ (क) सांसद भुमिश्वर ढकालले नेकपा सरकारको नेतृत्वमा बनेको भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगले अहिले सम्म समस्याको रुपमा रहेको भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी गठन भएकोले भुमि ब्यबस्था समस्या समाधानका लागि निर्माण भएका ऐन नियम र नियमावलीहरुको आधारमा रहेर गरिने हरेक कामहरुलाई कसैलेपनि बिथोल्न नसक्ने बताएमा छन। यस आयोगलाई बिघटन गर्ने बदनियतपुर्वक पनि गैरकानुनी रुपमा गठन गरिएको भन्दै आयोगका बिरुद्ध मुद्धा हालिएको भएपनि आयेग गठन आदेश २०७६ बमोजिम बर्तमान आयोगको निर्माण भएकोले उक्त मुद्धा सर्बोच्चले खारेज गरिदिएको बताउदै सांसद ढकालले कञ्चनमा भएको करिब ८० प्रतिशत अब्यबस्थित बसोबासको समस्याको समाधान बर्तमान आयोगले समाधान गर्ने भएकोले कञ्चनवासीको बर्षौं देखिको समस्या सधैका लागि समाधान हुने समेत बताएका छन।
यस्तै भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय सदस्य शोभाराम बस्नेतले बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९का कारण आयोगले भौतिक रुपमा काम गर्न नसकेको भएपनि भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासी समस्या समाधानका लागि आवस्यक पर्ने ऐन, नियमावली र कार्याविधी तयार गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइएको र भुमि सम्बन्धी (अठारौं शंसोधन) नियमहरु २०७७ संसदबाट पारित भैइसकेको बताउदै बस्नेतले आयोगबाट निर्माण गर्नु पर्ने कार्याबिधिी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिए ।
भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव लिलिा प्रसाद शर्मा र उपसििचव राजेन्द्र अर्यालले आयोगको गठन आदेश २०७६,भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं शंसोधन)२०७६,भुमि सम्बन्धी (अठारौंं शंसोधन)नियमहरु २०७७ भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुमवासी र अब्यबस्थिच बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लगायत बिषयहरुबारे सरोकारवालाहरु बिच सहजिकरण गरेका थिए ।
कञ्चनको अब्यबस्थित बसोबासीहरुको अािर्थिक,सामाजिक र राजनैतिक अवस्था र उनिहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुको बारेमा र समाधानका उपायहरुको बारेमा स्थानिय क्षेत्रमा रहेर राजनैतिक संघर्ष गर्दै आएका दिननाथ आचार्य,भुमिहिन दलितहरुको सामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक र राजनैतिक अवस्थाको बारेमा दलित हक अधिकारका बारेमा संघर्षरत नन्द बहादुर खडकाथोकी र भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चका शंकर प्रसाद आचार्यले कञ्चनको भुमि सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याहरुको समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट हुने समपुर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै बिगतको जस्तो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहुनेमा बिश्वास समेत गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागि हुदै यसैगरी भुमि सम्बन्धी बनेका र संशोधन भएका बिभिन्न नियम र ऐनहरुमा समाबेश हुनुपर्ने र छुटेका बिषयहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का भरतमणी सापकोटा र धनकुवेर बुढाथोकी,जनता समाजवादी पार्टीका सोमनाथ पौडेल,साबिक रुद्रपुर गा.बि.स.का पुर्व गा.बि.स. अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पौडेल,प्यावसन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेल, कार्यपालिका सदस्य गिता थापा,महिला अधिकारकर्मी हिमा बेलवासे लगायतले सुझाव दिदै लालपुर्जा बितरण गर्दा लाग्ने न्युनतम शुल्क र अधिधिक्तम शुल्क(८ प्रतिशत-२०० प्रतिशत सम्म)लाई शंसोधन गरी न्युनतम शुल्क ५ प्रतिशत र अधिक्तम १ सय ५० प्रतिशत सम्म बनाउनु पर्ने र ब्यक्तिले न्युनतम र अधिक्तिम जग्गा के कसरी प्राप्त गर्न सक्छन भन्ने बारे स्पष्ट बनाइनु पर्नेबारे उल्लेख गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले अब्यबस्थित रुपमा बस्दै आएका हरेक कञ्चनवासीले अव ब्यबस्थित रुपमा बसोबास गरेको र भोगाधिकार सहितको जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नको लागि कञ्चन गाउपालिकाले सम्पुर्ण तयारी गर्ने र आवस्यक सम्पुर्ण जनशक्ती,खर्च,प्राबिधिक,अमिन,सर्बेक्षक र सम्पुर्ण इक्विप्मेन्टको ब्यबस्था गर्नमा पछि नपर्ने बताउदै आफुहरुले कञ्चनवासीहरुको हातमा लालपुर्जा दिएर बिदा हुने र जिवनभर हाम्रो कार्यकाललाई जनताले जीवनभर सम्झिरहने वातावरण छोडेर जाने बताए ।
गाउपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा तरामुको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले गरेका थिए ।
-1730900112.jpg)
