४ चैत्र, रुपन्देही ।
-गौरीलाल कार्की
देशमा लधुवित्त कार्यक्रम चर्को शोषणको माध्यम बनेको छ । यसबाट ग्रामीण तथा शहरका विपन्न जनता विशेषगरी महिलाहरु प्रभावित भएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा पहिले कृषि विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंकले साना किसानलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । २०५४ सालमा निजि क्षेत्रबाट पनि लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्न पाइने नीति बनेपछि गरिब तथा लघुउद्यमीलाई सुदखोर तथा साहुकारहरूको चर्को ब्याजदरबाट बचाउने नाउँमा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरे । यस कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायरामा ल्याएर नियमन पनि गरेको छ तर कतिपय देशमा सफल भएको लघुवित्त कार्यक्रम हामी कहाँ ठुलो समस्याको विषय बनेको छ ।
यो समस्या आउनुमा दलाल राज्यसत्ता र त्यसको राष्ट्र बैंकको नियमन गर्ने नीति नै प्रमुख जिम्मेवार छ । मुलुकमा त्यो बेलै उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू थिए । यस्तो अवस्थामा कति लघुवित्त संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले निर्क्यौल गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंक आफैंले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापनाको क्रममा बाटो बिराएको देखिन्छ । २०७३ सालमा ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले थप लघुवित्तको संख्यामा रोक लगाउने भनेको थियो । त्यो बेलासम्म ४१ वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने दिनलाई चार दिन पछि सारेर थप लुघवित्त कम्पनी अनुमति प्रक्रियामा आउने वातावरण बनाएको राष्ट्र बैंककै एक पूर्व अधिकारीले खुलासा गरिसकेका छन् । त्यो बेला असार २६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका थियो तर राष्ट्र बैंकले सारेर असार ३० मा मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिले प्रक्रियामा रहेकाबाहेक थपलाई अनुमति नदिने र तत्काललाई लघुवित्तको लाइसेन्स नै रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो मौद्रिक नीति आउनु अघिसम्म ४१ वटा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या बढेर ९० वटासम्म पुग्यो । हाल भने मर्जर लगायतको व्यवस्थापछि घटेर ६७ वटामा सीमित भएको छ।
उहिले गाउँ शहरमा साहु, महाजन र जमिनदारले ऋण दिएर गरिब जनताको चरम शोषण गर्थे । त्यो समस्या अहिलेसम्म पनि छँदैछ। अहिले ग्रामीण विपन्न जनतालाई वित्तीय पहुँच पुर्याएर जीवनस्तर सुधार्ने तथा उद्यमशीलताको विकास गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सघाउने नाउँमा लघुवित्त संस्थाहरुले गरिब जनतामाथि चरम शोषण गर्ने क्रम त्यसैमा थपिएको छ । अवधारणाको दृष्टिले लघुवित्त व्यवसाय होइन, ग्रामीण विपन्न नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याएर जीवनस्तर सुधार्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सघाउने विकासको प्रयत्न हो । तर सघाउने नाउँमा शोषण भइरहेको छ । चर्को ब्याज आम्दानी, सेवा शुल्क तथा अन्य लाभका कारण प्राप्त हुने ठूलो मुनाफाका कारण लघुवित्त आकर्षक व्यवसाय बन्न थालेपछि यसमा वित्तीय फौबन्जारहरूको आँखा पर्यो। विपन्न जनतालाई कर्जा दिने नाममा शोषणको धन्दा शुरू भयो । यो तिब्र गतिमा मौलाउँदो छ ।
दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरका विपन्नहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याएर गरीबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्था र तिनीहरुबाट लिइएको ऋण गरीबकै लागि गलपासो बनिरहेका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्न नागरिकको जीवनमा उत्थान होइन, चुलिंदो ऋणका कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विशृङ्खलता, परिवार विस्थापन, आत्महत्या र ठुलो अन्तरविरोधसमेत सिर्जना गरेको छ। आयआर्जन र व्यवसायको लोभमा परेका सीधासाधा महिलाहरू घर न घाटका हुन पुगेका छन् । सुदखोरको चर्को ब्याजको सास्ती अन्त्य गर्ने विकल्पका रूपमा सरकारले अघि बढाएको औजार आफैंमा दोहनकारी संयन्त्र बनेको छ।
चर्को ब्याज लघुवित्त संस्थाहरूको साझा समस्या हो। विपन्नको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखिएका लघुवित्तको ब्याजदर कम्तीमा १८ प्रतिशत छ। त्यसमाथि नदेखिने अनेकौं शुल्कको बोझ छँदैछ। दुई प्रतिशत सेवा शुल्क र कम्तीमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म कर्जा सुरक्षा विमा बापत असुल गरिन्छ। जस्तै पशुपालनका लागि कर्जा लिने हो भने कम्तीमा १।२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म बीमा शुल्क असुल गरिन्छ। यी सबै शुल्क जोड्दा लघुवित्तले विपन्नसँग ऋणको ब्याज २४ देखि २८ प्रतिशत हाराहारीमा असुल्छन् । जबकि निक्षेपमा भने अधिकतम ६(७ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन्छन् । अधिकांश लघुवित्तले ऋणीसँग साँवा र ब्याज वापतको पहिलो महीनाको किस्ता ऋण दिने बेलामै असुल्छन् । अझ छुट्टै सहकारी खडा गरी त्यसको शेयर किन्न लगाउने लघुवित्तहरू समेत छन् । यसरी हेर्दा रु।१ लाख ऋण लिएको ऋणीको हातमा करीब रु.८५ हजार मात्रै पर्छ । ब्याज र किस्ता १ लाखको नै तिर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, किस्ता रकम तिर्नुपर्ने समय थोरै मात्र ढिलो हुँदा पनि तिर्नुपर्ने चर्को जरिवाना ग्रामीण सुदखोरको ‘ब्याजको ब्याज’ भन्दा पनि कैयौं गुणा चर्को हुन्छ। जस्तै ५० हजार ऋण लिएकोमा त्यसको साँवा र ब्याज ऋण तिर्ने भाका नाघेको जरिवाना एक दिनकै रु।५०० सम्म तिर्नुपरेको पीडितहरु बताउछन् । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस्तो बेथितिबारे जानकार हुँदाहुँदै सरकार मौन बसेको छ । गरीबमाथि भइरहेको दोहनमा सरकारले सम्मति जनाइरहेको छ । सेवाबाट नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिवर्तित हुँदा लघुवित्तहरुले गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ सुदखोरको अवतार धारण गरेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण कार्यक्रम चलाउन सकेसम्म अक्षर नचिनेका भित्री गाउँका गरीब र आदिवासी बस्ती रोज्छन् । त्यसमाथि पुरुषलाई सकेसम्म ऋण दिदैनन् । महिलाका समूह खडा गर्छन् र सामूहिक जमानीमा ऋण दिन्छन् । अझ् ऋण तिर्ने भनी भगवानको नाममा कसम समेत खुवाइन्छ । ऋणीको पासबुक समूहका अध्यक्षले राख्छन् । उद्यमबाट आम्दानी हुन महीनौं लागे पनि साँवा र ब्याजको किस्ता भने हरेक महीना बुझाउनुपर्छ । नियमित कमाइ नहुने व्यक्तिले तोकिएको दिन समूह बैठकमा साँवा र ब्याज सहित उपस्थित हुन नसक्दा समूहमा अपमानित हुनुपर्ने मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारी घरमा ढुकेरै बस्छन् । यस्तो अपमानबाट बच्न महिलाहरूसँग एउटै विकल्प हुन्छ, अर्को लघुवित्तमा सदस्य बनेर ऋण निकाल्ने । नियमित आम्दानी नहुने ऋणीले अर्का लघुवित्तबाट ऋण लिएर पहिलोको साँवा र ब्याज बुझाउने क्रमले उनीहरूमाथि ऋणमाथि ऋणको बोझ थपिंदै जान्छ । जसबाट पार पाउन सजिलो हुँदैन। लघुवित्त नाफाखोर धन्दाको चेपुवामा विपन्न ऋणी मात्र होइन, स्वयं कर्मचारी पनि पर्छन् । जसरी पनि व्यवसाय बढाउनैपर्ने व्यवस्थापनको दबाबका कारण कर्मचारीहरू एउटा लघुवित्तले ऋण दिइसकेको ऋणीलाई नै तान्दै थप ऋण दिने विकल्प रोज्छन् । लघुवित्तमा जागीरे भएका व्यक्ति भन्छन्, “कर्मचारीहरूलाई कि सदस्य थपेर ऋण प्रवाह गर् नत्र जागिर छोड् भनेर ‘टार्गेट’ सहितको सोझे दबाब व्यवस्थापनबाट आउँछ।”
लघुवित्तले वितरण गरेको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा देशभर कैयौं परिवार अपमानित र विस्थापित भएका छन् । लघुवित्तका कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार हुने गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । महिलाहरुलाई देहव्यापार गरेर भए पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने धम्की दिइएको कुरा आएका छन् । तर समुहमा रहि सदस्यले बचत गरेको रकम भने लघुवित्तले समयमै फिर्ता भुक्तानी भने गर्दैनन् । आफुले जम्मा गरेको आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन झमेला झेल्नुपर्ने मात्रै होइन ठुलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
शेयर बजारमा मन्दीका बाबजूद अधिकांश लघुवित्तको शेयर मूल्य रु.५०० भन्दा धेरै छ भने कतिपयको त रु. १ हजारभन्दा बढी छ । जबकि, आठ अर्ब चुक्तापूँजी सहित ठूलो निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गरेका अधिकांश वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य रु।२००(३०० को हाराहारीमा छ । सरकारको वित्तीय विकासको गलत नीतिका कारण लघुवित्त संस्थाहरूलाई उच्च नाफा गर्ने सुविधा प्राप्त भएको हो । विपन्न वर्गमा कर्जा पहुँच पुर्याउने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सन् १९९० को दशकपछि विभिन्न माध्यमबाट विपन्न वर्ग कर्जा पहुँचको योजना अघि सारेको थियो । सन् १९९० मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ०।२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्था एक दशक अघि विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि लागू गरिएको थियो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले खुद्रा मसिना कर्जा दिएर बस्न नसक्ने भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनाएको यस्तो कर्जा लघुवित्त संस्थालाई दिन्छन् । लघुवित्तले विपन्न नागरिकलाई ऋण प्रवाह गर्छ । यस अन्तर्गत लघुवित्तहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खर्बौं ऋण लिएका छन् । लघुवित्तहरूको आफ्नै वित्तीय स्रोत सानो हुने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूको उक्त विपन्न वर्ग कर्जा चलाउने मौका पाएका छन् । ठूला बैंकसँग थोकमा ऋण लिएर खुद्रा कर्जा वितरण गरी लघुवित्तहरूले जनतामाथि शोषण गरी अकुत नाफा कमाउँछन् ।
आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने, वाणिज्य बैंकमा लगानी गरिरहेका समूह समेत गरीबी घटाउने नारा बोकेका लघुवित्तमा लगानी गर्दै मुनाफा कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उच्च नाफा हुने देखेरै वाणिज्य बैंकहरूले समेत लघुवित्तहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । जस्तो, एनएमबी बैंकले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी सहित एनएमबी लघुवित्त खोलेको छ । लक्ष्मी लघुवित्तमा लक्ष्मी बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्तमा ग्लोबल आईएमई बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ । एनआईसी एशिया बैंकले पनि सहायक कम्पनीका रूपमा एनआईसी एशिया लघुवित्त खोलेको छ । यी बाहेकका अधिकांश लघुवित्त संस्थामासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ । यसरी हेर्दा, आफ्नै बिचौलिया संस्था थप्दै गरीब जनताबाट महँगो ब्याज लिएर वाणिज्य बैंकहरूले दोहोरोपन कायम गरिरहेको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकले धितो राख्न सक्ने धनीलाई दिने ऋणको ब्याजदर भन्दा गरीबले लघुवित्तको ऋणमा कम्तीमा दुई गुणा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ । गरीब उत्थानको नाममा चलाइएको मुनाफाको निष्फिक्री धन्दालाई नियामक राष्ट्र बैंकले पनि सदर गरिदिंदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लिएकोमा व्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७३ पुसमा लघुवित्तले १८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर लघुवित्तहरूको दबाबपछि आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को मौद्रिक नीति मार्फत यो व्यवस्था हट्यो । अहिले लघुवित्तहरूले आफ्नो कोषको लागतमा ६ प्रतिशतसम्म थप र ३ प्रतिशतसम्म प्रशासनिकरसञ्चालन शुल्क राखेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस हिसाबले लघुवित्तले ६ प्रतिशत स्प्रेड, ३ प्रतिशत सञ्चालन शुल्क र २ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर ब्याज लिन पाउँछन् ।
लघुवित्तहरूले अनेकौं शुल्कका नाममा उठाइरहेको अन्य रकम तथा जरिवानामा त राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिंदै आएको छ । मुलुकमा यसरी चर्को शोषण भइरहेको छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको दृष्टिमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै शोषणमा आधारित छ । यस दृष्टिले लघुवित्त मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि जनताको शोषण गर्न स्थापित भएका संस्था हुन् । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भन्दा दोब्बर लघुवित्त संस्थाले घुमाउरो तरिकाले विपन्न जनतालाई झन् धेरै लुटिरहेका छन् । तर कथित समाजवादउन्मुख नीति कार्यक्रमको नारा जपेर राजनीति गरिरहेका र सत्तामा बसेका कुनैपनि राजनीतिक दलको ध्यान यो मुद्दामा परेको छैन । अबको वर्गसंघर्षको आन्दोलनमा अन्य विभिन्न मुद्दासहित यो मुद्दासमेत उठाएर जोडदार संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघर्ष जनता र पीडितको पक्षमा हुनु जरुरी छ । कतिपयले संघर्षलाई बदनाम गराउन पीडितबाट पैसा असुल गरि लिएको ऋण नतिर्न उचालिरहेको अवस्था छ । यो कार्य संघर्षलाई निस्तेज पार्ने र बदनाम बनाउने उदेश्यले भैरहेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरु यस प्रकारको कार्यप्रति सचेत रहदै न्यायपुर्ण संघर्षमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
-1730900112.jpg)
